हेटौंडा : लोपोन्मुख वनकरिया समुदाय पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतका वनमा बसेको डेढ दशक बित्यो। मुख्य वासस्थान मनहरी–४ हाँडीखोलास्थित मुसेधापको कबुलियती वनमा छ। तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयको अनुमतिमा २० वर्ष बस्न अनुमति पाए। तर, उक्त समयावधि आउन लागे पनि स्थायी बसोबासको टुंगो छैन। बसेको स्थान छाड्न निकुञ्जले दबाब दिन थालेको छ।
कबुलियती वनलाई निकुञ्जले आफ्नो मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र समेटेपछि समस्या आएको उनीहरू बताउँछन्। ‘हामीले यही जमिनको लालपुर्जा मागेका छौं। निकुञ्जले भने यहाँबाट अन्यत्र जानु भनिरहेको छ’, कान्छीमाया वनकरिया भन्छिन्। लालपुर्जा पाउन प्रयास गरे पनि आश्वासनमै सीमित रहेको कान्छीमाया बताउँछिन्।
उनीहरू २०६४ सालदेखि मुसेधापमा बस्दै आएका हुन्। उनीहरूले पक्की घर र लालपुर्जाका लागि विभिन्न सरकारी निकाय धाइसकेका छन्। सरकारले फिरन्ते जीवनयापन छाडेर एकै ठाउँ बस्न थालेपछि पक्की घर बनाइदिने आश्वासन दिएको थियो। तर, यसमा सरकारी मापदण्ड नै बाधक देखिएको छ। जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रमको मापदण्ड छ।
लालपुर्जा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमा आवेदन दिएको कान्छीमाया बताउँछिन्। ‘हामीले अव्यवस्थित बसोबासी भनेर निवेदन दिएका छौं। तर, कहिले पुर्जा आउने र घर बनाउने थाहा छैन’, उनी भन्छिन्।
हकभोग गरेको जमिनको लालपुर्जा नहुँदा ऋण लिएर केही काम गर्न नपाएको श्याम वनकरियाको भनाइ छ। मुसेधापमा नै पक्की घर बनाएर बस्ने इच्छा रहेको उनी सुनाउँछन्।
निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको जमिनबारे मन्त्रिपरिषद्बाहेक अरू निकायले निर्णय गर्न नसक्ने बताउँछन् निकुञ्जका वार्डेन मनोज शाह। ‘मन्त्रिपरिषद्ले नै जमिन दिने निर्णय गरेर पठायो भने हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौं’, शाह भन्छन्, ‘समय सकिएपछि उनीहरूले मध्यवर्ती नछाडे हामी कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।’
हामीले यही जमिनको लालपुर्जा मागेका छौं। निकुञ्जले भने यहाँबाट अन्यत्र जानु भनिरहेको छ।
- कान्छीमाया वनकरिया
वनकरियाले माग गरेकै स्थानमा बस्न पाउने गरी लालपुर्जा दिने तयारी भइरहेको बताउँछन् राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति मकवानपुरका अध्यक्ष विष्णु दाहाल। ‘उनीहरूले अव्यवस्थित बसोबासी भनेर निवेदन दिएका छन्। त्यही जमिनको लालपुर्जा दिन्छौं’, अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘निकुञ्जको कुरा समन्वय गरेर टुंगो लगाउन सकिन्छ।’
वनकरियाको परिवार संख्या बढेर २२ पुगेको छ। उनीहरूको जनसंख्या ८७ छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष जंगबहादुर गुरुङ उनीहरूलाई बसोबास गरिरहेकै ठाउँमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘त्यहाँबाट हटाउँदा रहनसहन, संस्कृति पनि लोप हुन्छ। वनकरियाले चाहेमा मात्र राज्यले अन्यत्र सार्न सक्छ’, अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्।
यो जाति आदिवासी जनजातिमध्ये लोपोन्मुखमा पर्छ। यो जनजाति मकवानको हाँडीखोला र चौराबेंसीपूर्व, सुनखोला पश्चिम र चुरे पहाड उत्तरमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
