कर्णाली प्रदेशको विकास खर्च निराशाजनक, सात महिनामा नौ प्रतिशत मात्र
फागुन ९, २०७८ सोमबार १३:२०:०
सुर्खेत : कर्णाली सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन । अघिल्ला वर्षहरुमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च बढाउन सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा प्रदेश सरकारले विकास तर्फ जम्मा नौ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा प्रदेश सरकारले कुल साढे १२ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ । त्यसमा विकास तर्फको बजेट खर्च जम्मा नौ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कुल ३६ अर्ब ५७ करोड नौ हजार सातसय ७१ रुपैयाँ बजेट मध्ये सरकारले हालसम्म साढे १२ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब ५५ करोड ६४ हजार दुईसय ५८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो । विकास तर्फको कुल २२ अर्ब ११ लाख ६४ लाख ५६ हजार बजेट मध्ये हालसम्म नौ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ९३ करोड १४ लाख चार हजार एकसय एक रुपैयाँ बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।
विकासे अड्डाको रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले नै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । भौतिक मन्त्रालयले हालसम्म साढे आठ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले विकास तर्फको दुई अर्ब ३३ करोड ६४ लाख ७८ हजार बजेट मध्ये हालसम्म १९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले झण्डै चार प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साढे २५ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले सात प्रतिशत र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले पनि न्यून बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २७ प्रतिशत विकास तर्फको बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले अब बजेट खर्च बढाउन नयाँ रणनीति अपनाउने भएको छ । विकास खर्च निराशाजनक भएपछि सरकारले खर्चको दर बढाउन संचालनमा रहेका योजनाको अनुगमनलाई तीव्रता दिने र टुक्रे आयोजनालाई समायोजन गर्ने भएको हो । यसले विकास बजेटको खर्च बढ्ने र बजेट पनि कार्यान्वयन हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको थियो । तर सरकारको उक्त लक्ष्य पूरा हुने संकेत देखिदैन ।
बेला–बेलामा परिवर्तन भइरहने राजनीतिक घटनाक्रमले पनि बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने गरेको छ । सत्ता टिकाउन र गिराउन हुने घटनाले सरकारको गतीमा नै अवरोध पुग्ने गरेको हो । १५ लाखभन्दा मुनी बजेट भएका टुक्रे आयोजनाहरुलाई समायोजना गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सरकार छ । कार्यान्वयनमा गइसकेका आयोजनालाई समायोजना गर्ने र कार्यान्वयनमा नगएका आयोजनालाई पुनःर्विचार गर्ने रणनीति सरकारको छ ।
यस्तै बजेट कार्यान्वयन गर्न विकासे आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गरिने सरकारले जनाएको छ । हाल मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आयोजनाको अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन् । ‘ठूला आयोजनाको सम्झौता र भुक्तानी नभएका कारण बजेट खर्च न्यून देखिएको हो,' प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले भने, 'बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन, यो वर्ष सरकारले सतप्रतिशत नै बजेट खर्च गर्नेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
