युक्रेन विवाद : रूस एकातिर, विश्व अर्कातिर

युक्रेन विवाद : रूस एकातिर, विश्व अर्कातिर

युक्रेन टुक्र्याउन रूसले हस्तक्षेप बढाएको छ। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पृथकतावादी नियन्त्रित दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएका छन्। जसमा स्वघोषित जनगणतन्त्र दोनेत्स्क र लुहान्सक छन्। जुन रूसमर्थित विद्रोहीको पकड क्षेत्र हुन्। जहाँ विद्रोहीले सन् २०१४ देखि युक्रेनी सेनासँग लडिरहेका छन्। रूसले त्यहाँ आफ्नो सेनाले शान्ति स्थापना गर्ने बताएको छ। अमेरिकाले भने यसलाई ‘बकवास’को संज्ञा दिएको छ।

पुटिनको घोषणासँगै उक्त क्षेत्रमा शान्ति वार्ता समाप्त हुन सक्ने देखिएको छ। पुटिनले सोमबार टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत युक्रेन एक सच्चा राष्ट्र रहेको कुनै इतिहास नभएको तर्क गरे। उनले पश्चिमा राष्ट्र र नेटोको चर्को आलोचना गरे।

अमेरिकासहित बेलायत, नेटो गठबन्धनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतले रुसको कदमको निन्दा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पश्चिमा मुलुकले रुसको भत्र्सना गरेका हुन्। अमेरिकाले नागरिकलाई विद्रोही क्षेत्रसँग व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगायो। अन्य सहयोगी राष्ट्रले जस्तै थप प्रतिबन्ध लगाउने 

चेतावनीसमेत दियो।

जर्मनीद्वारा नर्ड स्ट्रिम २ स्थगित
जर्मनीले रूस जोड्ने संयुक्त ग्यास पाइपलाइन परियोजना ‘नर्ड स्ट्रिम २’ को प्रमाणीकरण प्रक्रिया स्थगनको घोषणा गरेको छ। जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले पूर्वी युक्रेनमा मस्कोको कारबाहीपछि विवादास्पद नर्ड स्ट्रिम २ पाइपलाइनको प्रगति रोकेका हुन्।

पूर्वी युक्रेनमा रूससमर्थक विद्रोहीद्वारा नियन्त्रित दोनेत्स्कमा स्वतन्त्र राज्य घोषणापछि सोमबार रूसी झन्डा फहराइँदै।  तस्बिर : एपी

रूसबाट ऊर्जामा युरोपेली निर्भरता बढाउने यो पाइपलाइन वर्षौंदेखि युरोप र अमेरिकामा विवादको मुख्य जड बनेको छ। प्रमाणीकरण वा बिनास्वीकृति प्रक्रिया पाइपलाइन सुरु गर्न सकिँदैन। पाइपलाइनले २६ मिलियन जर्मन घरलाई सस्तो मूल्यमा तताउन सक्ने जनाइएको छ। पाइपलाइन गत सेप्टेम्बरमा सकिए पनि सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन। 

रूस युरोपकै लागि खतरा : युक्रेन 
मस्कोले पृथकतावादी शासनलाई मान्यता दिँदा अन्य युरोपेली राष्ट्रलाई पनि खतरा बनेको प्रतिक्रिया युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले दिएका छन्। ‘एउटा देशको सिमानाको सुरक्षाले अर्को देशको सुरक्षा निर्धारण गर्छ’, राजधानी किभमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने, ‘हामी युरोपेली संघ वा नाटोको सदस्य होइनौं। तर, यदि रुसी संघले पूर्णरूपमा आक्रमण ग¥यो भने हाम्रा छिमेकीहरू मोल्डोभा, लिथुआनिया, लाट्भीया, इस्टोनिया पनि जोखिममा पर्नेछन्।’ 

आफूले यस्तो अवस्था कदापि नचाहेको जेलेन्स्कीले बताए। ‘कोही पनि युद्ध चाहँदैनन्। युक्रेनका मानिस पनि केवल शान्ति चाहन्छन्’, उनले भने, ‘तापनि हामीले आक्रमणको कुनै पनि कदमका लागि तयार हुनुपर्छ।’
रूससँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्न आफ्नो विदेश मन्त्रालयले गरेको अनुरोधबारे विचार गरिरहेको उनले बताए। आफ्नो इस्टोनियाली समकक्षीको साथमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा जेलेन्सकीले आफ्ना युरोपेली सहयोगीलाई मस्कोविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे। रुससँग ठूलो रूपको द्वन्द्व भयो भने आफू मार्सल कानुन लगाउन तयार रहेको पनि उनले बताए। 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दबाउँदै रूस
रूसले एक चौथाइ शताब्दीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दबाउँदै आएको छ। यसले विभिन्न समयमा बल पनि प्रयोग गरेको छ। सन् २०१४ मा युक्रेनविरुद्ध बल प्रयोग र पूर्वमा शान्ति सेना तैनाथ गर्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्न। 

क्रेमलिनले सन् १९९९ मा रूसको दक्षिणी गणतन्त्र चेचन्यासँगको शान्ति सम्झौता अस्वीकार ग¥यो। पूर्वी युक्रेनमा शान्ति कायम राख्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय मिन्स्क सम्झौता अहिले रूसले तोडेको छ। यसले जर्जिया, मोल्डोभा र युक्रेनजस्ता छिमेकी राज्यमा गैरकानुनी रूपमा सेना राखेको छ। केन्द्र सरकारको नियन्त्रणबाहिर अन्य राज्य सिर्जना गरेको छ।

सन् २००८ मा स्थानीय जनतालाई बचाउने झुठो दाबी गर्दै जर्जियाबाट जबरजस्ती दक्षिण ओस्सेटिया र अब्खाजियालाई अलग्यायो। यसको सेना तैनाथीले क्रिमियालाई आफू स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्न लगायो। सन् २०१४ मा रूसमा गाभ्यो।

सोभियत संघ पुनर्जीवित गर्न खोजेको आरोप
पुटिनले सोभियत संघलाई पुनर्जीवित गर्न खोजेको आरोप युक्रेनका रक्षामन्त्री ओलेक्सी रेज्निकोभले लगाएका छन्। रेज्निकोभले पूर्वी युक्रेनका दुई छुट्टिएका क्षेत्रलाई मान्यता दिने मस्कोको निर्णयले सन् १९९१ मा पतन भएको ब्लकको पुनरुत्थानतर्फ क्रेमलिनले अर्को कदम चालेको बताए। 

गत शनिबार हाइपरसोनिक ब्यालिस्टिक मिसाइलको परीक्षण अभ्यासका क्रममा यसलाई बोकेर लैजाँदै रूसी सैनिक । तस्बिर : एएफपी

‘क्रेमलिनले सोभियत संघको पुनरुत्थानको दिशामा अर्को कदम चाल्यो। नयाँ वार्सा सम्झौता र नयाँ बर्लिन पर्खालको साथ’, उनले भने, ‘यसबाट अलग हुने एक मात्र विषय युक्रेन र युक्रेनी सेना हो।’ उनले आफ्नो देश, घर र आफन्तको रक्षा गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। भने, ‘हाम्रो छनोट धेरै सरल छ। हाम्रो देश, हाम्रो घर, हाम्रा आफन्तको रक्षा गर्नु। हाम्रा लागि केही परिवर्तन भएको छैन।’

अबका यात्रामा केही कठिन चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने उनले बताए। भने, ‘तपाईंले पीडा, डर र विश्वासघातलाई जित्नुपर्छ। तर, विजय हाम्रो पर्खाइमा छ। किनभने, हामी हाम्रो भूमिमा छौं र सत्य हाम्रो पछाडि छ।’ मस्कोले आपराधिक व्यवहार र स्वतन्त्र संसारलाई बन्धक बनाउने प्रयास गरेको आरोप उनले लगाए।

शक्ति राष्ट्रद्वारा प्रतिबन्ध
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनबाट छुट्टिन चाहेको क्षेत्रका मानिस लक्षित प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारी गर्ने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। यसले लुहान्स्क र डोनेस्कका विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा अमेरिकीलाई व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाले रूसलाई अमेरिकी डलरको आर्थिक कारोबारमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने देखिएको छ। यसो हुँदा कुनै पनि पश्चिमी फर्म जसले रूसी संस्थालाई डलरमा कारोबार गर्न अनुमति दिए दण्डको सामना गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ रूसले विश्वव्यापी रूपमा सीमित वस्तु मात्र किनबेच गर्न सक्नेछ। पुटिन आफैंले बढाएको द्वन्द्वलाई उनले तीव्रता दिएको आरोप एक अमेरिकी अधिकारीले लगाएका छन्।

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले रुसका पाँच बैंक रोसिया, आईएस बैंक, जनरल बैंक, प्रोम्स्भ्याज बैंक र ब्ल्याक सी बैंकविरुद्ध प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरस र युरोपेली संघले पनि रुसी कदमको निन्दा गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लंघनको संज्ञा दिएका छन्।

बेइजिङको फरक धार 
सयुंक्त राष्ट्रसंघका लागि चीनका राजदूत झाङ जुनले सबै पक्षलाई संयम हुन आग्रह गरेका छन्। उनले युक्रेनमा तनाव बढाउनबाट जोगिन पनि आह्वान गरेका हुन्। तर, पूर्वि युक्रेनमा मस्कोसमर्थित क्षेत्रहकरूका लागि क्रेमलिनको स्वतन्त्रताको मान्यताको भने उनले निन्दा गरेनन्। 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सोमबार रातिको आपतकालिन बैठकमा बेइजिङले कुटनीतिक समाधानका लागि हुने हरेक प्रयासलाई स्वागत र प्रोत्साहन गरेको जुनले बताए। उनले सरोकारवाला सबैलाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राखे। भने, ‘युक्रेनको वर्तमान अवस्था धेरै जटिल कारकहरूको परिणाम हो। चीनले जहिले पनि मामिलाको योग्यताअनुसार आफ्नो अडान बनाउँछ। सबै देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्छौं।’

किन चर्कियो द्वन्द्व ?
सोभियत गणतन्त्र हुनुअघि शताब्दीयौंसम्म रूसी साम्राज्यको पाटो थियो युक्रेन। युक्रेनले सन् १९९१ मा सोभियत संघ टुटेपछि स्वतन्त्रता प्राप्त ग¥यो। उसले रूसी साम्राज्यवादी विरासत त्याग्न पश्चिमसँग झन्–झन् घनिष्ट सम्बन्ध गाँस्न थाल्यो।

क्रेमलिन झुकाब भएका तत्कालीन युक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले मस्कोसँग घनिष्ठ सम्बन्धका पक्षमा युरोपेली संघसँगको सहयोगी सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे। यस निर्णयले जनविद्रोह निम्त्यायो र सन् २०१४ मा उनलाई नेताबाट हटाइयो।

रूसले युक्रेनको क्रिमियन प्रायद्वीपलाई गाभ्यो। यसले युक्रेनको पूर्वमा सुरु भएको पृथकतावादी विद्रोहका पछाडि आफ्नो समर्थन जनाएर प्रतिक्रिया दियो। रूसले विद्रोहीलाई समर्थन गर्न आफ्ना सेना र हतियार पठाएको आरोप युक्रेन र पश्चिमा देशले लगाए। मस्कोले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पृथकतावादीमा सहभागी भएका रुसी स्वयंसेवक भएका बतायो।

युक्रेनको पूर्वी औद्योगिक केन्द्र डोनबासलाई ध्वस्त पारेको लडाइँमा १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराएको र संयुक्त अभ्यास आयोजना गरेकोमा अमेरिका र यसका नाटो सहयोगीको कडा आलोचना मस्कोले गरेको छ। यस्ता कदमले युक्रेनीलाई बल प्रयोग गरी विद्रोही–नियन्त्रित क्षेत्रहरू पुनः प्राप्त गर्ने प्रयासमा प्रोत्साहित गरेको बताइएको छ।

पुटिनले युक्रेनको नाटोमा सामेल हुने आकांक्षा ‘रातो घेरा’ भएको बारम्बार बताउँदै आएका थिए। उनले युक्रेनमा सैन्य प्रशिक्षण केन्द्रहरू स्थापना गर्ने केही नाटो सदस्यको योजनाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए। 

रुसी समर्थित विद्रोहीहरूले सन् २०१४ मा लुहान्स्क र दोनेत्स्कमा कब्जा जमाएका थिए। त्यहाँ तैनाथ करिब १५ हजार विद्रोहीले रूसलाई आक्रमणको अवस्थामा मद्दत गर्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो।
अमेरिकाको पछिल्लो अनुमानअनुसार युक्रेनको सीमामा करिब १ लाख ६९ हजारदेखि १ लाख ९० हजारसम्म रूसी सैनिक तैनाथ छन्। यी सैनिक रूस र छिमेकी बेलारुसमा छन्। तिनीहरूमा पूर्वी युक्रेनको विद्रोही समूहका मानिस पनि समावेश छन्। रुसले संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि बेलारुसमा आफ्ना ३० हजार सैनिक तैनाथ गरेको छ। यी सैनिकसँग छोटो दूरीको मिसाइल र ठूलो संख्यामा रकेट लन्चर छन्। यी सैनिकहरूसँग एसयू–२५ ग्राउन्ड अट्याक एयरक्राफ्ट र एसयू–३५ लडाकु विमान रहेको पनि बताइएको छ। - एजेन्सीको सहयोगमा


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.