काठमाडौं : चक्रपथको दोस्रो चरण कलंकीदेखि बसुन्धरासम्म मात्रै विस्तार हुने भएको छ। धोबीखोला(चाबहिल)सम्म हुने भनिए पनि महाराजगन्ज क्षेत्रको मुआब्जा विवाद नटुंगिएपछि सो क्षेत्रलाई छाडिने भएको हो।
‘दोस्रो चरणमा कलंकी(स्याचुटार पुल)-बसुन्धरासम्म ८.२ किलोमिटर मात्र विस्तार हुने भयो,’ काठमाडौं चक्रपथ आयोजना कार्यालय प्रमुख मेघराज मरासिनीले भने, ‘बाँकी खण्डको विवाद नसुल्झिएका कारण विकल्प खोजेका हौं।’ यो आयोजना चीनले बनाइदिन लागेको हो।
दुई मिहनाअघि चिनियाँ सरकारी टोली आएर ‘साइट भिजिट’ गरेको थियो। ‘यो विकल्पमा उनीहरू(चिन) पनि सकरात्मक छन्,’ मरासिनीले भने। सो क्षेत्रको सानो भ¥याङ र स्वयम्भू छेउमा दुई वटा विद्युत् पोल हटाउँन बाँकी छ। अरु सबै साइट क्लियर भइसकेको छ। ‘फागुनभरमा पोल हटाइसक्छौं र त्यसको पत्र उता पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘स्वयम्भूमा जति ठाउँ उपलब्ध हुन्छ। त्यतिमै काम गर्नेगरी डिजाइन परिवर्तन गर्ने सहमति भएको छ।’
कार्यालयका अनुसार चिनियाँ पक्षले आयोजनाको डिपिआर बनाइरहेको छ। डिपिआर बनाइसकेपछि नेपालले त्यसको अध्ययन गर्नेछ। आवश्यक परे सुझाव दिनेछ र फाइनल डिजाइन तयार हुन्छ। यो प्रक्रिया सकिन यो आर्थिक वर्षभर लाग्ने आयोजना प्रमुख मरासिनी बताउँछन्। ‘नयाँ आर्थिक वर्षदेखि फिल्डमा काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने।
चीनले चक्रपथको कोटेश्वर–कलंकी सडक अनुदानमा तीन वर्षअघि नै विस्तार गरिसकेको छ। लगत्तै सरकारले २०७५ मा कलंकी–धोबी खोला (चाबहिल) दोस्रो खण्ड (११.६ किमि) विस्तार गर्ने सम्झौता पनि चीन सरकारसँग गरेको थियो। नेपालले पहिला साइट क्लियर (रूख, पोल र ढल हटाउनुपर्ने) गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यसपछि मात्रै चीनियाँ टोलीले सडक विस्तार गर्ने सम्झौता छ। जसअनुसार चक्रपथको चौडाइ बीचबाट दुवैतर्फ २५-२५ मिटर हुनुपर्नेछ। थप ६-६ मिटरमा नेपालले सर्भिस ट्रयाक बनाउनुपर्ने हुन्छ।
महाराजगन्जको २ सय ४४ मिटर क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद छ। यो विषय सडक विभागका कर्मचारीलाई टाउको दुखाइ बनेको छ। यो क्षेत्रमा २०३० सालदेखि मुआब्जा विवाद रहेकाले विभाग र आयोजना कार्यालय समस्यामा परेका हुन्। यहाँ सडकको चौडाइ ३० मिटर छ। नयाँ मापदण्डअनुसार ३२ मिटर बढाउनुपर्छ। जसका लागि मुआब्जा दिएर १९ घर भत्काउनुपर्छ। ‘यो समस्याका कारण बसुन्धरासम्म मात्रै बनाउने विकल्प अघि सारिएको हो,’ सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले भने।
मापदण्डअनुसार घर बनाएर बसेकाले भत्काउन नहुने स्थानीयवासीको माग छ। ‘यो पुरानो बजार हो। मापदण्डअनुसार नै घर बनाएका छौं। त्यसैले यहाँ सडक विस्तार गर्न सम्भव छैन,’ महाराजगन्जका ध्रुव श्रेष्ठले भने।
मुआब्जा विवादका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ। चीनले सन् १९७७ मा चक्रपथ निर्माण गरिदिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
