कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनको लापर्बाही : रामेछाप विमानस्थलमा भएन पार्किङ विस्तार

कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनको लापर्बाही : रामेछाप विमानस्थलमा भएन पार्किङ विस्तार

रामेछाप : मन्थलीको रामेछाप विमानस्थलमा जहाज पार्किङस्थल विस्तारका लागि भन्दै एक महिना नोटाम (प्रवेश निषेध) जारी गरिएको थियो। तर, सो अवधिमा निर्माण कार्य प्रगति भने शून्य छ। आठ वटासम्म जहाज अट्ने गरी पार्किङ विस्तार गर्ने योजना रहे पनि काम नभएको हो। यहाँ अहिले चार जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ। डेढ महिना बितिसक्दासमेत काम सुरु हुन नसकेको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर सरिता पाण्डेले जानकारी दिइन्। माघ १ देखि सुरु गरेर फागुन २ मा सक्ने योजना थियो। 

पाण्डेका अनुसार सुरक्षाका हिसाबले विमानस्थल संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले निर्माण कार्य भइरहँदा नोटाम जारी गरी निश्चित अवधिका लागि विमान अवतरण र उडान गर्न निषेध गरिएको हुन्छ।  विस्तारको जिम्मा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। क्रसर उद्योगले मेटेरियल दिन नसक्दा काम हुन नसकेको परियोजना प्रमुख विनायक भट्टराईले बताए।

  • विमानस्थल पार्किङ क्षेत्र विस्तार सुरु भएन
  • विमानस्थल ठप्प हुँदा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित 

चैत्र, वैशाख र जेठमा रामेछाप विमानस्थल हुँदै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक सगरमाथा आधार शिविर जाने गर्छन्। यस वर्षका लागि उडान बुकिङ आउन थालिसकेको एयरलाइन्सले जनाएका छन्। कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्र थलिएको छ। विमानस्थलमा ठेकेदारको लापर्बाहीले पर्यटन व्यवसाय नै प्रभावित हुने स्थानीय बताउँछन्। काठमाडौंबाट नजिक रहेको र हवाई इन्धनसहितको व्यवस्था भएको पूर्वी क्षेत्रकै एक मात्र विमानस्थल भएकाले एमर्जेन्सी अवतरणका लागिसमेत उपयोगी मानिन्छ।

विमानस्थल बन्द हुँदा पर्यटक आउन सकेका छैनन्। यसले होटल व्यवसायी संकटमा परेका छन्। कति त छाडेर हिँडिसकेका छन्। पर्यटक मन्थली हुँदै सोलुखुम्बुको लुक्ला जाने गर्थे। तर, अहिले सुनसान भएको होटल एल्लो हाउसका सञ्चालक गणेश थपलियाले बताए। क्रसरलाई दोष दिएर ठेकेदार र आयोजना पन्छन नहुने उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय सरोकारवालाले पनि काम छिटो गर्न ताकेता गर्नुपर्छ,’ उनले भने। सिजनमा दैनिक ७० वटासम्म उडान गरेको विमानस्थल डेढ महिनायता ठप्प छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.