मल कारखाना खोल्न प्रदेश सरकारको अग्रसरता
हेटौंडा : बागमती सरकार रासायनिक मल कारखाना खोल्ने तयारीमा लागेको छ। त्यसका लागि प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक परामर्श तथा छलफल अघि बढाएको छ। बिहीबार हेटौंडामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीसँग रासायनिक छलफल गरेको हो।
टोलीले ग्रिन हाइड्रोजन प्रविधिबाट देशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। प्रा.डा. विराजसिंह थापाले देशमै विद्युत् उत्पादन बढ्न थालेकाले रासायनिक मल उत्पादन सम्भव रहेको बताए। ‘मुख्य कुरा विद्युत् हो। यसको उत्पादन बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘विद्युत्मा सहुलियत दिने हो भने सस्तोमा मल उत्पादन गर्न सकिन्छ।’ प्रतियुनिट तीन रुपैयाँसम्म विद्युत् प्राप्त भए प्रतिकेजी १९ रुपैयाँमा रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले बताए।
सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रादेशिक रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय बागमती सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कारखाना स्थापना अघि बढाउने योजना छ।
४० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्ने, ३० प्रतिशत सहकारी र सर्वसाधारण तथा बाँकी व्यवसायीबाट लगानी जुटाइने कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले बताए। ‘५०÷५५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सक्छौं’, उनले भने, ‘सबै मिल्यौं भने लगानीको समस्या हुँदैन।’
देशमा रासायनिक मलको माग वार्षिक सात मेट्रिक टन बढी छ। विदेशबाट चार लाख मेट्रिक टन मात्र आयात हुँदै आएको छ। सरकारले मल खरिद अनुदानमा वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्दै आएको छ। संघीय सरकारले दुई दशकदेखि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको चर्चा गर्दै आएको छ। २०७३/०७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल कारखाना स्थापना उल्लेख गर्ने भने पनि त्यसयता कुनै काम हुन सकेको छैन।