हेटौंडा : स्नातक उत्तीर्ण इन्जिनियरहरुलाई निजामति सेवा प्रवेश हुँदा बागमती प्रदेश सरकारले सातौं तह कायम हुने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि प्रदेश लोकसेवाबाट जारी विज्ञापनमा छैठौं तहमा आह्वान भएको थियो।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले छैठौं कम्तिमा ७ औं तहका लागि विज्ञापन आह्वान गर्नुपर्नेमा छैंठौं तहका लागि विज्ञापन खुलाएको भन्दै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन बागमती प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई गत माघ १० गते ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरेपश्चात् प्रदेश निजामती सेवा विधेयकमा ७ औं तह कायम गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रदेशको आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरिरहेको विधेयकको मस्यौदामा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विभिन्न संगठनले उठाउँदै आएका माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिं तामाङले बताए।
लोकसेवाबाट १० माघमा प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आयोगका सबै पदाधिकारीहरु र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच भएको छलफलबाट ७ औं तह कायम गर्ने सहमति बनेको थियो। समाजवादी इन्जिनियरिङ संगठनका बागमती प्रदेश संयोजक तथा मुख्यमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव उमेश रुपाखेतीले संगठनहरुले निरन्तर आवाज उठाएपछि माग सम्बोधन भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
