काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले चैत १५ गतेबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्न तयारी थालेको छ। चैत ३ गते आयोगबाट ‘निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८’ राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ लाई सफल बनाउन सो आचारसंहिता लागू गर्न आयोग जुटेको छ। ‘सम्भवतः आयोगले चैत १५ गतेबाट आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘आचारसंहिता लागू हुने समय नजिकिएपछि कर्मचारीको पदस्थान, सरुवा लगायतका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ।’
आयोगका सहसचिव तथा सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आयोगले निर्णय गरेपछि उक्त अचारसंहिताले सबै पक्षलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। तर, उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारी दर्ता भएपछि मात्रै लागू हुने उनले बताए। अर्कोतिर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा गर्नुपर्ने आचारसंहितामा राखिएपछि यसको विरोध भएको छ। यो प्रवधान हटाउनुपर्ने भन्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आइतबार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। ‘जनप्रतिनिधिले चुनाव अगावै राजीनामा दिँदा स्थानीय तह रिक्त हुने, जनताले पाउने सेवा ठप्प हुने र यो संविधानविपरीत हुने तर्क गरेका छन्,’ उनले भनेका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि यो प्रावधानले निर्वाचन आयोगप्रति रुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले ‘चुनाव लड्न राजीनामा दिनुपर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि अगावै राजीनामा दिनुपर्ने’ तर्कअघि सारेका छन्। स्थानीय तहलाई मात्रै छुट्टै व्यवस्था गरेर विभेद र संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्ने आचारसंहिता स्वीकार्य नहुने बहुजनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासमानले चेतावनी दिएका छन्।
पदमा रहेका जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिएर उम्मेदवार बन्दा सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने सम्भावना हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। ‘सबै उमेदवारलाई हामीले समान मैदान दिन कडा अचारसंहिता बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘जो पदाधिकार हुनुहुन्छ, उहाँहरू र बहालमा नरहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा स्वच्छ, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नहुने सम्भावना रहन्छन्। त्यसैले उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेका हौं।’ स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन गराउन आचारसंहितामा यो शर्त आयोगले अघि सारेको प्रवक्ताको भनाइ छ।
आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गराउन चैत ९ गतेदेखि चैत १७ गतेसम्म सातै प्रदेशमा राजनीतिक दल, पदाधिकारी र सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूबीच छलफल तथा अन्तक्र्रियामा आयोग लागेको छ। आयोगले चैत १३ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको अर्यालले बताए। उनका अनुसार निर्वाचनका लागि २ लाखको संख्यामा कर्मचारी खटाउन लागिएको छ। तीमध्ये झण्डै ७ हजार ५३० जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटाइनेछ।
मतपेटीकाको भण्डारण तथा मतगणना कार्यको अनुगमन आयोगले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको परिसरबाट त्यसको अनुमान गर्न मतगणना स्थल दृश्य अवलोकन प्रणाली जडान गरिने प्रवक्ता पौडेलले बताए। राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न नसकेको ७३ दलले आयोगले तोकेको समयभित्र पार्टीको चुनाव चिह्न प्राप्त गर्न आयोगले मागेका कागजपत्र बुझाएका छन्। त्यसको छानबिन भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
