गोरखा : भीमसेन थापा गाउँपालिका–१ र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका–८ का १ हजार ७ सय ८८ घरधुरीमा हालै १३ दिन विद्युत् अवरुद्ध भयो। हेटौंडा पुर्याएर ट्रान्सफर्मर मर्मत गरेर ल्याएपछि बल्लतल्ल सेवा
त सुचारु भयो। तर, विभिन्न जटिलताका कारण विद्युत् प्राधिकरणले दिने सेवा सामुदायिक संस्थाले पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको घ्याम्पेसाल सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष सुरेश पनेरु बताउँछन्।
तान्द्राङको मिहिनेती ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाले मैथुममा राखेको ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर गायब भएको छ। सल्यानटारबाट ल्याएर गाउँमा विद्युत् बाल्न संस्थाले हाइटेन्सन लाइन विस्तार गर्यो।
गोरखामा सात संस्थाले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्य गरिरहेका छन्। १८ वर्षदेखि सेवा दिइरहेका यी सामुदायिक विद्युतीकरण संस्था धराशायी बनेका छन्। ‘सबै संस्था अब चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्’, थालाजुङ–घर्तीपानी–खनालथोक ग्रामीण विद्युतीकरण केन्द्रका अध्यक्ष धनबहादुर खनाल भन्छन्, ‘घ्याम्पेसालमा भएको संस्थाहरूको भेलाले विद्युत् सेवा सञ्चालन नसक्ने र प्राधिकरणलाई सुम्पिदिने निष्कर्ष निकालिसकेको छ।’
महसुलबापत संकलित रकम प्राधिकरणलाई तिर्न नपुगेर हायलकायल भएको उनले बताए। महसुल दरको किचलो, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा जटिलता आएको अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष पनेरुको भनाइ छ। धान्न सक्ने अवस्था छैन।’ प्राधिकरण र संस्थाले उठाउने विद्युत् महसुलको सन्तुलन, अर्थ व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युत्को काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सबै संस्था धराशायी भएको उनी बताउँछन्। ताकुमाझ लाकुरीबोट विद्युत् सहकारीले बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका ५ र ६ का १ हजार ३ सय २९ घरधुरीमा विद्युत् वितरण गरिरहेको छ। आफूहरू पनि संस्था चलाउन नसकेर प्राधिकरणमा सुम्पिने तयारीमा रहेको अध्यक्ष प्रेम गुरुङले सुनाए।
‘प्राधिकरणलाई सुम्पिदिने भनेर कागजपत्र तयार गर्दैछु। यो महिना मिटर रिडिङ पनि गरिएन’, उनी भन्छन्, ‘यसअघि न्यूनतम ९० रुपैयाँका दरले उठाएर ८० रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउँथ्यौँ, तर नयाँ नियममा ३० रुपैयाँका दरले उठाएर ३० रुपैयाँकै दरले बुझाउनुपर्ने भएको छ। अब कर्मचारी तलब, मसलन्द कसरी धान्ने ?’ धराप अवस्थामा रहेका ३ सय ३० वटा काठको पोल विस्थापित गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
संस्थाले उठाउने विद्युत् महसुलमा पनि एकरूपता छैन। प्राधिकरणले न्यूनतम २० युनिटको ३० रुपैयाँ र प्रतियुनिट ३ रुपैयाँका दरले महसुल संकलन गर्ने गर्छ। तर सामुदायिक संस्थाले ग्राहकसँग २० युनिटको ८० र ९० रुपैयाँका दरले महसुल उठाइरहेका छन्। कुनै सहकारीले न्यूनतम ४०, ५०, ६० र प्रतियुनिट ७ रुपैयाँका दरले महसुल संकलन गरिरहेका छन्। कतिपयले महिनौंदेखि महसुल नउठाएको, संकलित रकम प्राधिकरणलाई नबुझाएको गुनासोसमेत छ।
प्राधिकरणले भन्दा संस्थाले दोब्बर तेब्बर महँगो दरमा महसुल संकलन गर्ने गरेको ग्राहकको गुनासो छ। ‘सामुदायिक सहकारीका विषयमा धेरै गुनासो आएको छ’, प्राधिकरण गोरखा वितरण केन्द्रका प्रमुख नेत्रप्रसाद न्यौपानेले भने। संस्थाले समुदायमा गरेका विद्युत् व्यवस्थापनको काम निराशाजनक भएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
