काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनलाई ‘जनादेश र परमादेशबीच’ जनमत संग्रहका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले बुधबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘स्थानीय निर्वाचनलाई सामान्य, नियमित र सहज अवस्थाको’ मान्न नहुने उल्लेख छ।
‘यो निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज अवस्थामा हुँदै छैन। यो त जनादेश र परमादेशबीचको जनमत संग्रहका रूपमा हुँदै छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिहरूका लागि कम्फर्टेबलहरूका बीचमा हुँदै छ। राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर र अस्थिरताका संवाहकहरूबीच हुँदै छ।’
निर्वाचनको रणनीति बनाउन एमालेले बैठक बोलाएको हो। ‘समृद्धि कि बर्बादी ?’ ‘लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको रक्षा कि मानमर्दनबीचको छनोट’का रूपमा पनि यो निर्वाचन भइरहेको ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। ओलीले निर्वाचन दुई धुव्रबीच भइरहेको जनाएका छन्। ‘एकातिर जनताको विश्वासप्राप्त, गत निर्वाचनमा जनादेशप्राप्त, राष्ट्र र जनताका निम्ति असल काम गर्दा गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक सरकारबाट विस्थापित गरिएको एमाले छ। अर्कातिर निर्वाचनबाट किनारा लागेर पनि अदालतको जस्केलाबाट छिरेको दक्षिणपन्थी शक्ति तथा तिनका सहयोगी दल छन्,’ ओलीले लेखेका छन्। 
आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको यो निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिको भावी परिदृश्यको संकेत गर्ने ओलीको भनाइ छ। एमालेले सफलता हासिल गर्ने पर्याप्त आधार रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘घेराबन्दी, आक्रमण र दुष्प्रचारका बीचमा पनि हाम्रो पार्टीप्रतिको जनविश्वास अखण्डित र अक्षुण्ण रहनु एवं जनविश्वास दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने नै त्यो मुख्य आधार हो। जसले एमालेको जितलाई सुनिश्चित गर्नेछ।’ पाँच दलीय गठबन्धनका कारण एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, गठबन्धन या मोर्चा सामर्थ्यको प्रतीक होइन, कमजोरीको द्योतक हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘वैशाखीको सहारा त्यसलाई मात्र चाहिन्छ, जसका खुट्टा कमजोर छन्। त्यसैले गठबन्धनको यो मनोवैज्ञानिक भ्रम या भयबाट मुक्त हुनु जरुरी छ।’
माओवादी केन्द्र छाड्ने लहर चलेको छ। माओवादी केन्द्र छोड्नुको खास अर्थ र सन्देश रहेको ओलीको टिप्पणी छ।
ओलीले प्रतिवेदनमार्फत अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँगै लडेर स्थानीय निर्वाचनमा एक्लै ४२ प्रतिशत स्थानमा विजय हासिल गरेको स्मरण गराएका छन्। ‘निर्वाचनमा एमालेको विजयका आधार सुदृढ छन्। जसलाई सम्प्रेषित गर्दै निर्वाचनमा सफलताको आत्मविश्वास स्थापित गर्नु जरुरी छ’, उनले भनेका छन्।
गठबन्धनका नाममा भइरहेको एमालेविरुद्धको घेराबन्दीलाई जनअभिमतबाट तोड्नपर्ने प्रतिवेदनमा छ। पार्टी प्रवेशप्रति आकर्षण बढिरहेकाले यसलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिरहेको एमालेले जनाएको छ।
तराई मधेसमा एमालेप्रतिको आकर्षणले आगामी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई बदल्ने एमालेको दाबी छ। यसले राष्ट्रिय राजनीतिबाट जातीय, क्षेत्रीय संक्रियता, दुर्भाव र विखण्डनका प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न र राष्ट्रिय एकतालाई अझ खँदिलो बनाउने दाबी प्रतिवेदनमा छ।
माओवादी छाड्नुमा ‘खास अर्थ र सन्देश’
माओवादी केन्द्र छाड्ने लहर चलेको छ। माओवादी केन्द्र छोड्नुको खास अर्थ र सन्देश रहेको ओलीको टिप्पणी छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सत्तास्वार्थ, अवसरवाद र राजनीतिक विकृतिमा चुर्लुम्मै डुबेको माओवादी नेतृत्वप्रतिको मोहभंग भएर त्यसबाट अलग हुँदै एमालेमा आबद्ध हुने जुन राष्ट्रव्यापी लहर चलेको छ, त्यसको खास अर्थ र सन्देश छ।’ आधारभूत तहबाटै पार्टी एकता अघि बढाउने अभियानलाई सार्थकता पाएको र एमाले नै मुलुकको नेतृत्वदायी पार्टी तथा प्रमुख राष्ट्रिय शक्ति हो भन्ने तथ्यलाई घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको प्रतिवेदनमा छ। पार्टी प्रवेश गरी आबद्ध भएका नेता कार्यकर्तालाई वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण दिएर संगठनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने पनि जनाइएको छ।
सत्ताधारीको स्वार्थका लागि न्यायालयको दुरुपयोग भएको एमालेको टिप्पणी छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराप्रति दूषित मनसायले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर अड्काएर राखेको एमालेले जनाएको छ।
जनदबाबमा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाध्य भएकाले सरकारको प्रतिबद्धता फितलो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा सम्बन्धित तहको सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने तर स्थानीय तहका हकमा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था राखिनु विभेदपूर्ण र विरोधाभाषी रहेको एमालेको निष्कर्ष छ।
‘संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक गरी तीनवटै भूमिका खेल्ने स्थानीय तहमा रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन। र, कस्तै अवस्थामा पनि कुनै पनि तहको कार्यकारिणीको रिक्तता हुन सक्दैन। यसो गर्दा सेवा प्रवाहलगायत जनताका विभिन्न अधिकारको प्रयोगमा समस्या सिर्जना हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले गरेको यो व्यवस्था अनुचित र अनुपयुक्त छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
विजय हुने १८ आधार
ओलीले स्थानीय निर्वाचनमा विजय हुने १८ आधार पनि बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्नो कार्यकालमा भएका कामलाई समेटेर विजय आधार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ। जसमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको पक्षमा खेलेको प्रभावकारी भूमिका, राष्ट्रको पहिचान, भूमिका र प्रतिष्ठा, महिलाको न्यूनतम एकतिहाइ सहभागितामा खेलेको भूमिका, कोभिडमा खेलेको भूमिकालगायत छन्।
एक घर एक धारा, खरको छाना विस्थापन, भूमिहीनलाई आवासदेखि सीके राउत समूह र विप्लव समूहसँगको वार्ता, पृथकतावादको अन्त्य र हिंसाको शान्तिपूर्ण अवतरण जस्ता राजनीतिक समस्याको समाधान ठूला सफलतालगायतका विषय विजयका आधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
देउवा सरकारको ८ महिना : अधोगतिको अवधि
परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको ८ महिना अवधि देश र जनताका हिसाबले प्रत्येक कोणबाट अधोगतिको अवधि रहेको ओलीको विश्लेषण छ। यो अवधिमा संविधान र लोकतन्त्रको मानमर्दन भएको ठहर एमालेले गरेको छ। 
सत्ताधारीको स्वार्थका लागि न्यायालयको दुरुपयोग भएको एमालेको टिप्पणी छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराप्रति दूषित मनसायले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर अड्काएर राखेको एमालेले जनाएको छ। संसद्लाई बेकम्मा सावित गर्ने दूराशय गरेको एमालेको आरोप छ। परमादेशप्रति गम्भीर असहमतिका बाबजुद सदन नियमति सञ्चालन र प्रभावकारी बनाउन एमालेले चाहेको दाबी गरिएको छ। त्यसका लागि १४ सासदको कारबाहीको सूचना सभामुखले टाँस गर्नुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने अडान पनि प्रतिवेदन उल्लेख छ।
अर्थतन्त्र इतिहासकै गम्भीर संकटमा धकेलिएको जनाइएको छ। नीतिगत सेटिङ गर्दै सरकारले कतिपय वस्तु र सेवाको भन्सार र कर बढाएको प्रतिवेदनमा छ।
छिमेकीसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन
गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रिय हितप्रति गम्भीर बेवास्ता गरिएको र बाह्य सम्बन्धमा सन्तुलन खलबल्याउने काम भएको ओलीको प्रतिवेदनमा छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत भूभागमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति र स्वामित्व स्थापित गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकार कतिपय सरकारी दस्तावेजमा नेपालको नयाँ नक्सा नै गायब पारिरहेको जनाइएको छ।
भारतसँग साझेदारीका कैयौं विकास परियोजना अगाडि बढाउन सार्थक काम नगरेको, चीनको बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको, सुल्झिइसकेको सीमा विवाद झिक्ने, लामो समय राजदूत रिक्त राख्नेजस्ता छिमेक सम्बन्धमा सन्तुलन खलबल्याउने काम भइरहेको प्रतिवेदनमा छ।
द्विपक्षीय विषयलाई बनाइयो भूराजनीतिक
ओलीले एमसीसी अनुमोदनमा सत्तारुढ गठबन्धनले दोहोरो चरित्र देखाएको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रहित प्रतिकूल नहुने गरी एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
सरकारले एमसीसीमा गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ नभएको उल्लेख छ। माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल गुट (एकीकृत समाजवादी)को अवसरवाद, सत्तालिप्सा र मुलुकप्रतिको खेलवाड पनि एमसीसी पास गर्ने बेला उदाङ्गो भएको एमालेको आरोप छ। अमेरिकासँग सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले नै सम्झौता गरेको र विवादास्पद पनि तीनै गठबन्धनका नेताले बनाएको एमालेले जनाएको छ। गठबन्धनका केही दलका कारण द्विपक्षीय विषयलाई भूराजनीतिक विषय बनाएको प्रतिवेदनमा छ।
सत्तारूढ दलले निषेध, घृणा र ध्रुवीकरणको राजनीति गरेको ओलीको आरोप छ। ‘प्रतिपक्षलाई समाप्त पार्ने, धुलोपिठो पार्ने, बदला लिनेजस्ता सत्तारूढ नेताहरूका अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिहरूले उनीहरूमा न्यूनतम लोकतान्त्रिक चरित्रसमेत नभएको स्पष्ट पारेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘र उनीहरू सामाजिक फाँसीवादतिर अग्रसर हुँदै गरेको संकेत गरेको छ।’
६ प्रदेशमा एमाले प्रथम हुने रिपोर्टिङ
बैठकमा सातै प्रदेशका पार्टी अध्यक्षले रिपोर्टिङ गरेका थिए। उनीहरूले स्थानीय निर्वाचनमा मधेसबाहेक ६ प्रदेशमा एमाले पहिलो हुने रिपोर्ट पेस गरेका थिए। सातवटै प्रदेशका अध्यक्षले गरेको रिपोर्टिङले एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो स्थानमा देखिएको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए। मधेसमा भने राजनीतिक संक्रमणकै स्थिति रहेकाले शक्ति सन्तुलनको टुंगो नलागेको गुरुङको भनाइ छ।
प्रदेश १ बाट तुल्सी न्यौपाने, मेधसबाट रामअवतार यादव, बागमतीबाट केशवराज पाण्डे, गण्डकीबाट नवराज शर्मा, लुम्बिनीबाट राधाकृष्ण कँडेल, कर्णालीबाट विनोदकुमार शाह र सुदूरपश्चिमबाट दामोदर भण्डारीले स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित रिपोर्टिङ गरेका प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए।
ओलीको मन्तव्यबाट बैठक सुरु भएको थियो। बैठकमा लागि ११ वटा कार्यसूची प्रस्तुत गरिएको थियो। अध्यक्ष ओली राजनीति प्रतिवेदन पेस गरेपछि महासचिव शंकर पोखरेलले केन्द्रीय कामबारे जानकारी दिएका थिए। केन्द्रीय सदस्यसँग प्रतिवेदनका विषयमा लिखित राय माग गरिएको छ। बिहीबार केन्द्रीय सदस्यले लिखित राय पेस गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
