कवुलियती वनको कामकारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

उदयपुर : वहुचर्चित कवुलियती वन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि कामकारबाही अघि नबढाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले बेलका नगरपालिका वडानं ३, ८ र ९ को कोशीटप्पु क्षेत्रलाई कवुलियती वन बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्दै विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गत वैशाख २३ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेलका नगरपालिकास्थित कोशीटप्पु क्षेत्रको १ सय ७६ दशमलव २३ हेक्टर जनिमलाई कवुलियती वन बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारको उक्त निर्णयले कोशीटप्पु क्षेत्रमा बस्दै आएका १ हजार ९ घरधुरी विस्थापित हुने भन्दै निर्णय खारेजीको माग गर्दै बेलका नगरपालिकाले चैत्र १० गते सर्वोच्च अदालतमा ८ वटा सरकारी कार्यालय तथा प्राइभेट कम्पनीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।

 सो मुद्दामा नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय निर्भय थापा र पृथ्वीबहादुर बस्नेत (पर्शुराम) ले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बहस गरेका थिए ।  निवेदकको माग बमोजिम अदालतले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भू्संरक्षण विभाग काठमाडौंको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

सरकारको उक्त निर्णयले जनता विस्थापित मात्र नभई सुकुम्बासी बन्ने अवश्था सृजना भएकोले त्यसविरुद्ध सरकार, सदन र अदालत सबै ठाउँमा शसक्त प्रतिवाद गरिएको मेयर दुर्गाकुमार थापा (स्वस्ति)ले बताए । सरकार जनता संरक्षण गर्नुको साटो विस्थापन गर्नेतर्फ अग्रसर देखिएकाले निर्णय फिर्ता नलिएसम्म न्यायिक निकाय र विरोधका कार्यक्रम सँगसँगै अघि बढाउने उनले बताए । 

त्यसैगरी विपक्षी सेफवे टेक्नोलोजी प्राली ललितपुर र वरहा हर्वल प्राली सुनसरीको हकमा आफू वा आफ्नो कानुनवमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयको हकमा प्रदेश नं १ को मुख्य न्यायाधिवक्तामार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनेको छ।

आदेशमा दुबै पक्ष राखी छलफल सुनि निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले चैत्र २४ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । अदालतको आदेशमा 'उल्लेखित वन क्षेत्रमा १ हजार ९ सय घरधुरीका बासिन्दाहरु विपक्षी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णयको विरुद्धमा रहेको भन्नेसमेत देखिँदा उक्त निर्णय अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू,' भनिएको छ।

सरकारको उक्त निर्णयले जनता विस्थापित मात्र नभई सुकुम्बासी बन्ने अवश्था सृजना भएकोले त्यसविरुद्ध सरकार, सदन र अदालत सबै ठाउँमा शसक्त प्रतिवाद गरिएको मेयर दुर्गाकुमार थापा (स्वस्ति)ले बताए । सरकार जनता संरक्षण गर्नुको साटो विस्थापन गर्नेतर्फ अग्रसर देखिएकाले निर्णय फिर्ता नलिएसम्म न्यायिक निकाय र विरोधका कार्यक्रम सँगसँगै अघि बढाउने उनले बताए । 

उनले भने, 'संविधानले प्रत्येक नागरिकको गास, बासको ग्यारेन्टी गरेको छ तर त्यहीँ संविधानको वर्खिलाप गर्दै सरकार पुस्तौदेखि बस्दै आएका नागरिकलाई उठाउन उद्धत देखिएकाले न्यायिक निर्णयका लागि अदालत पुगेका हौं। ''निणर्य खारेजी गर्न सरकारलाई पटक–पटक अनुरोध गरेपनि सुनवाई नभएपछि नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार अदालतको शरणमा पुगेका हौं,' मेयर थापाले भने, 'आशा छ जनताको जनजीविका, गास, बासको सवालमा अदालतले विवेक पुर्‍याउनेछ।'

मेयर थापाले नगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरी भूमिहिन किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन जग्गाको लगत संकलन गरी जग्गा नापी कार्य धमाधम भएको र निकट भविष्यमा जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

उनले जनता उठाउनेभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले राजनीतिक आग्रहपूर्वाह नराखी उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए । उनले भने, 'कुवुलियती वन बनाउनसाथ त्यहाँ रहेका करिब २ हजार परिवार विस्थापन मात्र हुने छैनन्, उनीहरुको रोजीरोटी सबै सकिन्छ, त्यसपछि त्यतिका जनता कहाँ, कसरी गास र बासको व्यवस्थापन गर्ने ?'

मेयर थापाले नगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरी भूमिहिन किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन जग्गाको लगत संकलन गरी जग्गा नापी कार्य धमाधम भएको र निकट भविष्यमा जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

अदालतको आदेशपछि स्थानीय खुशी

सर्वोच्चको अदालत आदेशप्रति स्थानीयले खुशी व्यक्त गरेका छन् । अदालतको आदेशको सन्देश सुनाउन नेकपा एमालेका स्थानीय नेता तथा कार्यकता लिएर वडानं ३ स्थित कोशीटप्पु क्षेत्रमा पुगेका मेयर थापालाई स्थानीयले बधाई दिँदै खुशी साटासाट गरे। सो अवसरमा मेयर थापाले अदालती प्रकृया र हालसम्म भएका उपलब्धिका बारेमा स्थानीयलाई सुनाएका थिए । उनले चैत्र २४ गतेको पेसी पछि निर्णय करिब २ हजार परिवाको हितमा हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, 'हामी अधिकतम प्रमाणहरु पेस गर्दै सरकारको उक्त निर्णय खारेजी गर्ने पक्षमा छौं, आशा छ, जनताको पिरमर्कालाई अदालतले साथ दिने छ ।'

स्थानीयले पेसी तोकिएको मितिमा आफूहरुलाई लैजानसमेत अनुरोध गरेका थिए । निकै खुशी मुद्रामा देखिएका स्थानीय टेकबहादुर भट्टराईले भने, 'हामी साच्चै अन्यायमा परेका छौं, यो निर्णय कार्यान्वयन भयो भने परिवार विस्थापन मात्र हुने छैन्, परिवारको पालन पोषण र आश्रय लिने ठाउँसमेत रहन्न ।'

पुस्तौदेखि बस्दै आएको बस्तीलाई वन क्षेत्रमा सार्ने निर्णयको जनता विरोधी भएकाले यस्ता निर्णय गर्नुपूर्व स्थलगत अनुगमन गर्नसमेत उनले सुझाब दिए । तीन पुस्ता विताएका खविन्द्र माझी भन्छन्, ‘कोशीले धार परिवर्तन गरेपछि उकास जग्गामा हाम्रो तीन पुस्ता वितिसक्यो अहिले आएर खोस्ने र विस्थापन गर्ने निर्णय स्वीकार्य हुने छैन् ।'
 
'अहिलेसम्म जग्गा हाम्रो नाममा भएको छैन्, तर हामी तीन पुस्तादेखि यहाँको कोशीले फालेको बालुमा खेल्दै हुर्कदै जमिन उर्वर बनाइ खाएका छौ,' अर्का स्थानीय प्रकाश राईले भने, 'सेताम्य वगर बस्तीले ढाकेर कृषिका लागि उर्वर भूमि बनाएका छौं, जहाँ हजारौंको रोजीरोटी र भविश्य सुनिश्चि भएको छ ।'

डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट उदयपुरका प्रमुख अम्बिकाप्रसाद पौडेलले वन क्षेत्रको जग्गा वन ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम कवुलियती वन बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरी लिजमा दिएको बताए ।

उनले सात दशकदेखि शिशौली क्षेत्रमा मानव बस्ती बस्दै आएको  बताए । सरकारले पूर्वमा पौरखी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पश्चिममा एबीसी टप्पु जाने बाटो, उत्तरमा रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा गिदेरी दोभान जाने बाटोसम्म कबुलियत वन राखी संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । नदी उकास जमिनलाई कबुलियती वन बनाउने निर्णयसँगै सरकारले बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रालि सुनसरी र सेफ टेक्नोलोजी प्रालि ललितपुरलाई ३० वर्षका लागि ठेक्का दिएको थियो।

डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट उदयपुरका प्रमुख अम्बिकाप्रसाद पौडेलले वन क्षेत्रको जग्गा वन ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम कवुलियती वन बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरी लिजमा दिएको बताए । उनले सबै प्रकृया पुरा गरी कवुलियत वन बनाइएको बताए । भने, ‘हामीले कसैको जग्गा पर्छ कि भनेर चारकिल्ला खुलाई हकदावीसम्बन्धी सूचनासमेत सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गर्दा कतैबाट दावी नआएपछि काम अघि बढाइएको हो।'