सरकार फेरबदलमै अल्झियो बागमती

हेटौंडा : संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासनको अभाव, कर्मचारी र बजेट परिचालनमा देखिएको समस्याले बागमती प्रदेश सरकार लथालिंग बनेको छ। सरकार बनेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेशभित्रै संघीय राजधानी र सरकारसमेत रहेकाले यस सरकारप्रति नमुना काम गर्ने जनअपेक्षा थियो। तर, सरकार स्थापना भएको ५० महिनाको अवधिमा सयौं जनअपेक्षा अधुरै रहे। त्यसैले संघीयताको मूल अंग प्रदेश संरचनाप्रति नै आमनागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। 

यस अवधिमा ३ वटा सरकार परिवर्तन भयो। ४० जना मन्त्री बने। पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १४ वटा बनाएपछि प्रदेश सरकार थप लथालिंग बनेको छ। पाण्डेले ६ वटा मन्त्रालय थपेर १४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री बनाएका छन्। मन्त्रालय र मन्त्री थपिएपछि बागमती सातै प्रदेशमध्ये धेरै मन्त्रालय र मन्त्री हुने पहिलो प्रदेश बनेको छ। तर, कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पाण्डेले हालसम्म नयाँ मन्त्रालयहरूलाई बजेटसमेत दिन सकेका छैनन्। 

नयाँ मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सचिवालय सञ्चालन, मन्त्री भेट्न आउने अतिथिहरूको सत्कार र सवारीसाधनमा डिजेल÷पेट्रोल हाल्नसमेत पुरानै मन्त्रालयको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। सचिवसहित ७ जना कर्मचारीको भरमा मन्त्रालय सञ्चाल गरिरहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्मा मैले पटक–पटक कुरा उठाएको छु। तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयको छुट्टै खाता सञ्चालन नहुँदा केही काम गर्न पाएको छैन।’ पुरानै मन्त्रालयमार्फत कामहरू गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा आफ्नो योजनाअनुसार अघि बढ्न नसकेको उनले गुनासो गरे। ‘कर्मचारी संगठन संरचना स्वीकृति भए पनि अझै कर्मचारी पूर्ण भएको छैन। बजेट कहाँ छ ? अहिलेसम्म थाहा छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘काम गर्ने वातावरण नभएपछि मन्त्री भएर मात्र भएन।’  

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रालयहरूको छुट्टै खाता सञ्चालनका लागि पहल गरिरहेको छ। तर, हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले नयाँ मन्त्रालयहरूको छुट्टै खाता शीर्षक बनाएर पठाइनसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता शशि भट्टराईले बताए। ‘हामीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘केही समयभित्रै नयाँ मन्त्रालयहरूको छुट्टै खाता हुनेछ।’ 

मन्त्रालय हो कि वडा कार्यालय 

छुट्टै खाता सञ्चालनपछि पनि नयाँ मन्त्रालयहरूले वडा कार्यालयले भन्दा बढी बजेट नपाउने भएका छन्। महानगर र उपमहानगरपालिकाका वडाहरूले एक आर्थिक वर्षमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्दै आएका छन्। तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नयाँ मन्त्रालयहरूलाई ४ करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट दिने प्रक्रिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अघि बढाएको छ। 
चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम बजेट तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट अलग गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पाउने भएको छ। ‘हाम्रो मन्त्रालयलाई यो वर्षको बजेट २ करोड रुपैयाँभन्दा कम छ,’ मन्त्री बलराम पौडेलले भने, ‘कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्च मात्र यो वर्ष हुने भयो। अन्य बजेट नयाँ आर्थिक वर्षमा थप हुन्छ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभाजन भएर बनेको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि ३/३ करोड रुपैयाँ बजेट पठाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। उक्त बजेटबाटै प्रदेशभित्र मन्त्रालय मातहत गर्नुपर्ने सेवा प्रवाह र विकासका कामसँगै प्रशासनिक खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य नयाँ बनेको मन्त्रालयले पनि ३ करोड रुपैयाँ नबढ्ने गरी बजेट पाउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।  

बतासे बजेट र टुक्रे योजनाको आतंक 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको पश्चिमी बजार मनहरीबाट चैनपुर, खैराङ हुँदै धादिङको मलेखु जोड्ने सडक निर्माणका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। 
त्यस्तै, मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकास्थित चुनियाँ, नामटार, कालिकाटार, वैकुण्ठ हुँदै धादिङको आदमघाट जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न गर्न पनि  अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। तर, १÷१ अर्ब खर्च हुने डीपीआर भएको सडकमा बागमती सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५÷५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 

त्यसैगरी मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकास्थित लोथर बजारबाट काँकडाको दामराङ पुग्ने सडक निर्माण गर्न ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, सो सडक निर्माणमा ५० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ।  

चालू आवका विभिन्न योजना काटेर ३ अर्ब रुपैयाँका २ हजार ३ सय योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको हो। तीन अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारमा रहेको तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ७÷७ सय योजना र बाँकी योजना अन्य पार्टीका सांसदले पाएको एक मन्त्रीले बताए। ‘सरकारमा रहेको एउटा दलको भागमा करिब ९० करोड रुपैयाँ बजेट परेको छ। आ–आफ्नो दलले बजेट बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ उनले भने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार बजेट रकमान्तर गरेर बनाइएका टुक्रे योजनाहरूमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गरी हचुवाका भरमा योजना थुपारेपछि कर्मचारी वृत्तमा आतंक सिर्जना भएको छ। ‘अर्ब खर्च हुने योजनामा पनि ५ लाख बजेट छ, त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘लोकप्रियताका लागि यस्ता योजना अघि बढाउँदा सरकार नै कमजोर बन्छ।’ करोड रुपैयाँ बजेट र पाँच लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया उस्तै हुने भएकाले कर्मचारीलाई कामको चाप दोब्बर वृद्धि भएको उनले गुनासो गरे। 

यसरी बाँडिएको अधिकांश योजना भौतिक पूर्वाधार र अन्य विभिन्न मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने योजना रहेका छन्। ती सबै योजनाको काम उपभोक्ता समिति हुनेगरी प्रक्रियाअघि बढाइएको छ। २ हजार ३ सय योजनामध्ये प्रायः योजना चालू आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा योजनामा छैनन्। ५ लाख रुपैयाँका टुक्रे योजनामा सडक निर्माण, मर्मत, विद्यालयमा कोठा तथा कम्पाउन्ड निर्माण, कृषि तथा पशुपालनलगायत योजनाहरू छन्। 

बागमती सरकारको १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयन नहुने योजना बाँडिएको हो। तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा योजनाहरू वितरण गरिएको बताए। ‘जनताको  मागअनुसार नै योजना अघि बढेको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको अनुभूति धेरैभन्दा धेरै जनताले गर्न पाउनुपर्छ।’

अझै पनि भाडाको घरमा 

बागमती सरकारको प्राथमिकतामा स्थायी संरचना निर्माण कहिल्यै परेन। आफ्नो भवन नहुँदा सरकारका चारवटा मन्त्रालय एउटै भवनबाट सञ्चालनमा छन्। सरकारको भाडामा बस्दै आएका तीनवटा मन्त्रालयको घरभाडा मात्र २ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ। भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणले मासिक ९० हजार, युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयले मासिक ६५ हजार र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले मासिक ६० हजार रुपैयाँ घरभाडामा खर्च गर्दै आएका छन्। 

प्रदेशका १८ मन्त्रीहरूमध्ये १० मन्त्री भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्। आठ जना मन्त्री हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको कर्मचारी निवास र मुख्यमन्त्री तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतको सरकारी आवासमा बस्दै आएका छन्। बागमती सरकारले घरभाडाबापत १३ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। उक्त खर्च मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरूको घरभाडा तथा कार्यालय राखिएको घरको भाडा हो। उक्त रकममा चालू आर्थिक वर्षको खर्च जोडिएको छैन।

घरभाडामा मात्रै सबैभन्दा बढी खर्च आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भएको छ। अर्थात् ६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ४ करोड ८० लाख र २०७५÷७६ मा २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको  संख्या बढेकाले भाडा रकम थप बढ्ने देखिएको छ। हाल मन्त्रालय र मन्त्री निवासको भाडा मात्र मासिक करिब ५ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।  

बागमती सरकारले स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न मकवानपुरका विभिन्न आठ स्थानमा जग्गा छनोट गरेको छ। यसका लागि संघीय सरकार समक्ष स्वीकृतिका लागि पठाएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए। ‘भोगचलनको अधिकार प्राप्त भएलगत्तै संरचना निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने।  सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न मात्र चालू आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ। 

राजधानीमा बस्दैनन् मन्त्री, सांसद र कर्मचारी 

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएपछि प्रदेशका मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा मन्त्रालयभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरेको छ। प्रायः मन्त्रीहरू हप्तामा ४ दिन बढी हेटौंडा बाहिरै रहने गरेका छन्। प्रदेश राजधानी हेटौंडामा सांसदहरू प्रदेशसभा बैठक चलेको दिन मात्र आइपुग्छन्। उनीहरूलाई बैठक सक्नासाथ आफ्नो गृह जिल्ला फर्कन हतार हुन्छ। 

बागमती सरकारका सचिवहरूलाई शुक्रबार मन्त्रालयमा हाजिर गर्नेबित्तिकै काठमाडौं जाने हतारो हुन्छ। प्रायः सचिवहरू ३ दिन घर बसेर सोमबार मन्त्रालयमा हाजिर हुन आइपुग्छन्। घर बसेर पनि विभिन्न शीर्षक र काम देखाएर भ्रमण भत्ता लिने गरेको गुनासो छ। सचिवहरू घर हिँडेपछि हेटौंडा नजिक घर भएका अधिकांश कर्मचारी पनि शुक्रबार कार्यालय समयमा नै घर हिँड्ने गरेका छन्। ‘आइतबार कुनै काम लिएर मन्त्रालयहरू जाँदा प्रायः मन्त्री र कर्मचारी भेटिँदैनन्,’ हेटौंडाका नागरिक अधिकारकर्मी ध्रुव चौलागाईंले भने, ‘सुशासनको मामलामा प्रदेश सरकार निकै कमजोर देखिन्छ।’ 

अझै बनेन ४० ऐन

बागमती प्रदेशसभाले चार वर्षको अवधिमा जम्मा ४२ वटा मूल ऐन बनाएको छ। सरकारको मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पहिचान गरेको अझै ४० मूल ऐन बन्न बाँकी नै छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाबाट हालसम्म ६३ वटा ऐन पारित भएको छ। तीमध्ये १० वटा विनियोजन र आर्थिक ऐन रहेका छन्।  अन्य ११ वटा संशोधित ऐन रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए। पूर्ण छलफल र तयारी नगरी छोटो समयका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरू जम्मा हुने र हतार–हतार पारित गरेर गृह जिल्ला फर्कने अभ्यासका कारण ती ऐन पटक–पटक संशोधन गर्नुपरेको हो। कतिपय ऐन कार्यान्वयनमा नआई संशोधन गरिएका छन्। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसहित दर्जन बढी ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन। साथै, बनेका ऐनहरूको प्रभावकारी र उपयोगिताबारे प्रायः प्रदेशवासी अनविज्ञ छन्। 

प्रदेश सरकारलाई आवश्यक प्रदेश निजामती ऐन, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित महŒवपूर्ण ऐनसहित अझै ४० ऐन बन्न बाँकी छ। तर, वर्तमान प्रदेशसभाको बाँकी २ अधिवेशनबाट ती ऐनहरू बन्ने सम्भावना न्यून रहेको छ। सरकारले सदनलाई ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा आवश्यक ऐनहरू बन्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बताए । प्रदेश सरकारको नवौं अधिवेशन १२ वटा बैठक बसेर सकिएको छ। फागुन २९, ३० र चैत ८ मा बैठक बसेपछि बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको हो।

चालू आवको बजेट कार्यान्वयन गर्नसमेत अन्यौलता रहेको सरकार अबको अधिवेशनबाट नयाँ आवको बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ। यस अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका थिए। आफ्नो सरकारले ल्याएको प्रदेश गौरवका योजनाहरू कटौती गरेर भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रदेश सरकारसँग रुष्ट बन्दै आएको छ।  

बजेट खर्च निराशाजनक

चालू आवको बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ। तीनवटै सरकार व्यहोरेको चालू आवको बजेट सरकारैपिच्छे संशोधन र परिचालन हुँदा खर्च अपेक्षाअनुसार नभएको हो। बागमती सरकारले चालू आवको ८ महिनामा जम्मा १७ दशमलव ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। गत साउनदेखि चैत पहिलो सातासम्म बागमती सरकारले पँुजीगततर्फ जम्मा ५ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। 

यस अवधिमा सरकारको कुल बजेटको २५ दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ७६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्चमध्ये पनि नयाँ बनेको छ। मन्त्रालयको खर्च शून्य छ। ‘नयाँ मन्त्रालयहरूले रकम खर्च गर्न पाएका छैनन्। केही खर्च भएको हिसाब पुरानै मन्त्रालयमार्फत आएको छ,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले भने। 

‘जनताको मागअनुसार काम गरिरहेका छौं’ 

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे जनताको घर–घरमा प्रदेश सरकार पुग्नेगरी काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘हामी जनताको भावनाअनुसार काम गरिरहेका छौं। १ हजार २९० दिन मुख्यमन्त्री भएका व्यक्ति र पार्टीले हामीलाई के ग¥यौं भनेर प्रश्न गर्न सुहाउँदैन।’ मन्त्रालयहरू कामका आधारमा थप गरिएको र मन्त्रालय थप गर्नुको औचित्य कामबाट पुष्टि गरिने पाण्डेको भनाइ छ। साथै, साना योजनाहरू जनताका मागअनुसार कानुनसम्मत वितरण गरिएको उनले बताए। 

‘अहिलेको सरकार  गैरजिम्मेवार छ’

प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी बागमती प्रदेश संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले वर्तमान सरकार गैरजिम्मेवार रहेको आरोप लगाएकी छन्। ऐन नियम लत्याउँदै स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गरी बजेट सिध्याउन सरकार लागिपरेको उनको आरोप छ। 
‘नीति कार्यक्रममा हुँदै नभएको योजनाहरूमा धमाधम कार्यकर्ता पोस्न, ५÷५ लाखको योजना हालिएको छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘सत्ता जोगाउन मन्त्रालय बढाएर खर्चको भार पनि बढाइएको छ। यी सबै कुरामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।’

हामीले जनताको माग र आवश्यकताअनुसार नै योजनाहरू अघि बढाएका छौं। जनताको घर–घरमा प्रदेश सरकार पुग्नेगरी काम भएको छ। प्रदेश सरकारको अनुभूति धेरैभन्दा धेरै जनताले गर्न पाउनुपर्छ।
राजेन्द्र पाण्डे, बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री

‘पुरानै मन्त्रालयमार्फत काम गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा योजनाअनुसार अघि बढ्न सकिएको छैन। कर्मचारी संगठन संरचना स्वीकृति भए पनि अझै कर्मचारी पूर्ण भएको छैन। बजेट कहाँ छ? अहिलेसम्म थाहा छैन।

मिलनबाबु श्रेष्ठ - उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री

हाम्रो मन्त्रालयलाई यो वर्षको बजेट २ करोड रुपैयाँभन्दा कम छ। जुन वर्षका लागि कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चमा मात्र पुग्ने भयो। अन्य बजेट नयाँ आर्थिक वर्षमा थप हुन्छ।
बलराम पौडेल - सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, भूमि व्यवस्था

अलपत्र वा स्थगित आयोजनाहरू

• पोष्टबहादुर बोगटी (भीमफेदी–कुलेखानी) सुरुङमार्ग 
• विद्युतीय बस सञ्चालन योजना 
• ‘बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम’ 
• २०८५ सालसम्म प्रदेशभित्र पेट्रोलियम सवारी मुक्त
• उपत्यकाबाहेक १० जिल्ला छुने चक्रपथ सडक
• एक घर एक रोजगार कार्यक्रम 
•  ३ वर्षभित्र प्लास्टिक मुक्त
• १० वर्षभित्र पेट्रोलियम सवारीसाधन मुक्त 

मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रमअन्तर्गत :

• ३ वर्षभित्रमा सडक कालोपत्रे
• परियोजना बैंक अलपत्र 

२०७८ सम्म बागमतीलाई बाल विवाहमुक्त प्रदेश