खेलकुद मन्त्री मनाङेले कुटे कर्मचारी, भन्छन् : 'सम्झाएको मात्र हो'

खेलकुद मन्त्री मनाङेले कुटे कर्मचारी, भन्छन् : 'सम्झाएको मात्र हो'

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले कर्मचारीमाथि हातपात गरेका छन् । आफ्नो कार्यकक्षमा अरु कर्मचारीहरुको सामुन्नेमै मन्त्रालयका अधिकृत प्रकाश ओझालाई मंगलबार मन्त्री गुरुङले कुटपिट गरेका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार 'उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेशमा टेवा' सम्बन्धी योजना/कार्यक्रमको मापदण्डका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै ओझामाथि मन्त्रीले कुटपिट गरेका थिए ।

उक्त मापदण्डमा सरकारको अनुदान लिन चाहने फर्ममा कम्तीमा ५० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने प्रावधान किन राखेको भन्दै मन्त्रीले आपत्ति जनाएको मन्त्रालयका कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताएका छन् । 

'मलाई थाहै नदिइ जे पायो त्यही लेख्ने भन्दै हातै हाल्नुभयो, 'ती कर्मचारीले भने । तर, उक्त मापदण्ड भने मन्त्री गुरुङ स्वयंले सदर गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले र मापदण्ड भने मन्त्रीले सदर गर्ने चलन छ। उक्त मापदण्ड निर्माण गर्न मन्त्रालयले समिति बनाएको थियो। समितिमा अधिकृत ओझासहित कर्मचारी थिए।

समितिले तयार गरेको मापदण्ड सचिव हुँदै मन्त्रीले सदर गरेका हुन् । आफूहरुलाई दिउँसो ३ बजे आफ्नै कार्यकक्षमा डाकेर अपशब्दसमेत बोलेर मन्त्री हातपातमा ओर्लिएको भन्दै कर्मचारीहरुले मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव र प्रमुख सचिवसम्मलाई घटनाको मौखिक जानकारी गराएका छन् । 

ओझालाई कुटपिट लगत्तै अरु कर्मचारीले अस्पताल लगेर जँचाएका थिए । उक्त घटनापछि पीडित ओझा मन्त्रालय आउन नसकेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि पनि मन्त्री मनाङेले एक उपसचिवमाथि हातपात गरेका थिए । डराएरै ती उपसचिवले कतै मौखिक उजुरबाजुरसमेत गरेका थिएनन् । 

दुई वर्षअघि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई हातपात गरेको आरोपमा मनाङे पक्राउ परेका थिए । मन्त्री गुरुङले आफूले कर्मचारीलाई हातपात र कुटपिट नगरेको बताएका छन् ।' मैले कुटपिट र हातपात गरेको होइन सम्झाइको मात्र हो,' उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.