बुटवल : संघीयता कार्यान्वयनपछि लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकले पनि संसद् र मन्त्रालयले नजिकै रहेर गरेको कामको अनुभूति गर्न पाए। विकास र सकारात्मक परिवर्तनभन्दा विकृति धेरै देखे। प्रदेशमा सरकार हटाउन तीन/तीन पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो। सांसदहरू दल अदलबदलमा लागे। कतिले राजीनामा दिए। सांसद अपहरणदेखि सभा बैठकमा कुर्सी फालफालका घटना लुम्बिनीले पहिलो चार वर्षमै भोग्यो।
सत्तापक्षबाटै संसद् बहिष्कारदेखि प्रतिपक्षी बिना संसद् बैठक सञ्चालनका गलत अभ्यासको इतिहास पनि लुम्बिनीले बनाएको छ। यी सत्ता पाउनेका लागि भर्याङ भए पनि जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुन्। कुर्सीको मोहमा आफैंले जिताएका नेताको क्रियाकलाप यो अवधिमा नागरिकले नजिकैबाट देखे।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ढलेपछि अहिले गठबन्धनको सरकार छ। यो बीचमा झन्डै तीन दर्जन सांसद मन्त्री बने। प्रदेशसभामा ७ जना सांसदले पद गुमाए। कतिले राजीनामा दिए, कति कारबाहीमा परे। कति चोरिए। सभामुखको भूमिकादेखि मुख्यमन्त्री र विपक्षी दलका कदमहरू सत्ता टिकाउने खेलमा केन्द्रित भएको नागरिक अगुवाहरू बताउँछन्। ‘संघीयता र राजनीतिक सन्तुलनका लागि प्रदेश सरकार बन्यो’, नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष एवं प्राध्यापक पद्मप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘तर व्यावहारिक रूपमा प्रदेश निल्नु न ओकल्नु भएको छ।’ जे उद्देश्यका साथ प्रदेश निर्माण भएको थियो, त्यो उद्देश्यमा प्रदेश केन्द्रित हुन नसकेको उनी बताउँछन्। अहिले १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् लुम्बिनीमा छ।
सुशासन नारा दिएर कुशासन
सुशासनको नारा लिएर स्थापना भएको लुम्बिनी प्रदेशले कु–शासनबाट सुरुआत गरेको थियो। प्रदेशका कानुन बनाउनका लागि गठन गरिएको कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन आदेशबाट निर्माण गरियो। संसद्बाट कानुन निर्माण नगरी गठन आदेशबाट स्थायी संगठन निर्माण गर्नु सुशासनभित्र पर्दैन। भलै हाल यो समिति हटिसकेको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी चयन निर्माण राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएको थियो। जसकारण तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार आलोचित बन्यो। तत्कालीन प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेताकी बुहारीलाई लोकसेवा आयोगको सदस्य बनाइएको थियो। प्रदेश सरकारले स्थापनाको आधा वर्षभित्र पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी तीनवटा कानुन बनायो। ती कानुन सरकारका पदाधिकारी, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सुविधासँग सम्बन्धित हुन्। सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित कानुनमा अनुसूची सच्याउने अधिकार भने आफंैमा राखेको छ। अनुसूचीमा तलबसुविधा तोकिएको छ।
संसद्लाई नै जानकारी नदिई सुविधा बढाउने नियतका साथ अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको आरोप सरकारमाथि छ। तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुन संशोधन झन्झटिलो भएकाले अनुसूची सच्याउन सक्ने जवाफ संसद्मा दिएका थिए। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्नेछ। सोही प्रावधानलाई पछ्याउँदै हालका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले पदाधिकारीहरूको सुविधा वृद्धि गरेको छ।
कुशासनको अभ्यास घट्दो नभई बढ्दो छ। हालै आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्न प्रदेश सरकारले खेलकुद परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै ल्याएको छ। माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका दर्जनौं कार्यकर्तालाई केही साताअघि मात्रै केसी नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको हो।
प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणमा पनि कार्यकर्ता नियुिक्तकै लडाइँ लुम्बिनीमा भयो। पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आफ्ना व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन गठन आदेश ल्याएको थियो। त्यसलगत्तै केसी नेतृत्वको सरकारले कार्यकारी अधिकृत फेर्र्याे। सर्वाेच्चमा मुद्दा मामिला भए। अहिले भ्रष्टाचार प्रयासमा विवादित भएपछि हालका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेले राजीनामा दिएका छन्।
प्रदेशका ७ चर्चित र विवादित काण्ड
१. सेटिङमा पूर्वाधार
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको टेन्डरमा सेटिङ गरिएको भन्दै विवाद सिर्जना भयो। जसमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी जोडिएका छन्। प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले अस्पतालको भवन बनाउन करिब ५ अर्बको ठेक्का निकालेको थियो। तर त्यो ठेक्का सिमित कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी मिलाइएको आरोप थियो।
आरोपकाबीच प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेले राजीनामा दिए। उनले ठेक्कामा दबाब थेग्न नसकेको भन्दै सेटिङ भएको स्वीकारोक्ति दिएका छन्। प्राधिकरण समितिको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री केसी आफैं हुन्। अध्यक्षले नै बोलपत्रको ढाँचा स्वीकृत गरेको घिमिरेले दाबी गरेका छन्। सो टेन्डर रद्द भइसकेको छ। धेरै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा पाँच अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा राज्यलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिएकाले आफ्नो एकल निर्णयमा टेन्डर रद्द गराएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीकै योजनामा भ्रष्टाचारको प्रयास भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। ‘मुख्यमन्त्री नै सेटिङमा सहभागी भई सरकारलाई डेढ अर्ब नोक्सान पुर्याउन संलग्न
भएकोले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।’ एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले भने। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि दुईटा निर्माण कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले स्पेसिफिकेसन तयार गरेर राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्याउन खोजेको र मुख्यमन्त्री नै प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेकोले उनको राजीनामा माग गरेको हो।
२. कार्यकर्तामुखी बजेट
मुख्यमन्त्री केसी नयाँ बजेटमा आफ्नै सचिवालयका कर्मचारी र सांसदका निजी कम्पनीलाई बजेट वितरण गरेर आलोचित बने। गत असोजमा ल्याइएको प्रतिस्थापित बजेटमा माओवादी केन्द्रका सांसद दीपेन्द्र पुन अध्यक्ष रहेको रेडियो र आफ्नै प्रेस संयोजक मानसिंह विक प्रकाशक र सम्पादक रहेको अफसेट प्रेस तथा साप्ताहिक पत्रिकालाई बजेट राखेका छन्।
मुख्यमन्त्री केसीले माओवादी केन्द्रका सांसद पुन अध्यक्ष रहेको रेडियो जलजलालाई विभिन्न ३ शीर्षकमा ६५ लाख बजेट छुट्ट्याएका छन्। त्यस्तै मुख्यमन्त्री केसीका प्रेस संयोजक मानसिंह विक प्रकाशक र सम्पादक रहेको रोल्पा समाचार अफसेट प्रेसलाई दुई वटा शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। आलोचित बनेको यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने आएका छैनन्।
३. सांसदको ‘अपहरण र बन्धक’
नेकपा विभाजनपछि छुट्टिएका एमाले र माओवादीबीच प्रदेश सरकार परिवर्तनमा दाउपेच भयो। त्यही क्रममा माओवादीको दुई सांसद दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीको पद गुम्यो। एमालेका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलको खेमा छाड्दै कांग्रेस र माओवादीमा पुगे। अमर पुनले राजीनामा दिए, दीर्घनारायण पाण्डे राजीनामा दिँदै कांग्रेस बने। अजय शाही अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदै विपक्षी मोर्चामा पुगे। शंकर नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्यो। राजनीतिक खेलको थिचोमिचोमा परिन्, उपनिर्वाचनबाट सांसद बनेकी विमला खत्री वली।
पार्टी विभाजनपछि माओवादी रोजेको बताएकी उनले केही समय नबित्दै एमालेमै फर्किएको वक्तव्यबाट जानकारी गराइन्। तर माओवादीले खत्री आफ्नै पार्टीमा रहेको दाबी गर्यो। यहीबीचमा पार्टीबीच खत्रीलाई अपहरणपछि बन्धक बनाइएको माओवादीले बताउँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित दलका नेताहरूलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाइएको थियो। यही काण्डकाबीच प्रदेशमा सत्ता फेरियो। एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो। विमला खत्री र अजय शाहीलाई कारबाहीको माग एमालेले संसद्मा दर्ज गर्यो। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले माग सम्बोेधन नगरेको भन्दै प्रदेशसभा असोजयता ठप्प रहेको छ।
४. सांसदको राजीनामा र पदमुक्त
लुम्बिनी प्रदेशसभामा अनौठा खेल निरन्तर भए। अहिले ८७ सदस्यीय संसद्मा ८१ सांसद छन्। माओवादीका २, जसपाका ३ र एमालेका दुई सांसदको पद रिक्त भएको हो। पार्टी छाडेको भन्दै जसपाका तीन र माओवादीका २ सांसद कारबाहीमा परेका हुन्। एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिएका छन्।
५. चर्चित कुर्ची तोडफोड काण्ड
लुम्बिनी प्रदेशसभामा राजधानीको विषय छलफलमा थियो। तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलका कांग्रेस सांसद राजधानीको एजेन्डा तत्काल प्रदेशसभामा लैजान नहुने पक्षमा थिए। तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेल र हालका मुख्यमन्त्री केसी कुनै हालतमा राजधानी दाङ तोक्नुपर्ने अडानमा भए। तत्कालीन नेकपाभित्र बहुमत थियो।
हालका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्दैगर्दा कांग्रेसका सांसदले विरोध गरे। विरोध आक्रोशमा परिणत भयो। कांग्रेस सांसद बसीउद्दिन खाँ, अष्टभुजा पाठकसहितका सांसदले कुर्ची उचाल्ने र फाल्ने गरे। उनीहरूलाई हालका मुख्यमन्त्री केसीले ‘घिसारेर निकालिहाल’ भन्ने गैरसंसदीय अभिव्यक्ति दिएका थिए। अहिले खाँ केसीकै नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान आक्रोशका बेला अमर्यादित काम हुन पुगेको बताउँछन्।
६. अनुदानमा अनियमितता
प्रदेश स्थापना भएको पहिलो वर्षकै कृषि बजेटबाट करोडौं रकम दुरुपयोग भएको भेटिएको थियो। प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदान पाउनेमा गैरकिसान धेरै परेका थिए।
प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले अनुगमनमा कैयौं फर्जी किसानहरू फेला पारेको हो। अनुदान पाउने किसानहरू अधिकांश सम्पन्न परिवार र राजनीतिक पहुँचवाला रहेका थिए। त्यस्ता किसानलाई अनुदान वितरण गर्दा कर्मचारीले २० प्रतिशत समेत कमिसन लिएको प्रमाणसमेत फेला परेको छ। गत वर्ष मन्त्रालयले करिब पौने २ अर्ब अनुदान बाँडेको थियो।
७. विवादको गाडी काण्ड
सेटिङमा कम गुणस्तरका गाडी महँगोमा खरिद भएको प्रकरणले लुम्बिनी प्रदेश विवादित बन्यो। पोखरेल नेतृत्वको सरकारका मन्त्रालयले तीन वटा र प्रदेश सभाले ११ वटा गाडी खरिद गरेका थिए। ती गाडीमा ५५ लाख घोटला भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको थियो।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले गाडी खरिदमा अनियमितता भएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो। समाचारपछि संसदीय समितिले छानबिन गरेको थियो। प्रदेशसभाले खरिद गरेका ११ गाडीबाट ३७ लाख ४० हजार रकम फिर्ता भएको थियो । प्रदेशसभाले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम सम्झौता रकमभन्दा प्रतिगाडी ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ कम भुक्तानी गरेको हो। प्रदेश सभाले उपभोक्ता मूल्यभन्दा ३ लाख ४० हजार बढी रकममा गाडी खरिदको सम्झौता गरेको थियो।
प्रदेशका मन्त्रालयले खरिद गरेको गाडी मूल्य प्रदेशसभाको भन्दा करिब एक लाख बढी रहेको छ। तर मन्त्रालयले अझै फिर्ता लिएका छैनन्। यो घोटलामा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य प्रेम भट्टराई, हालमा प्रदेशसभा सदस्य दुर्लभकुमार पुन मुछिएका थिए। ती गाडी मर्मतमा प्रदेशसभाले लाखौं खर्च गरेपछि त्यसको आलोचनासमेत भइरहेको छ।
यद्यपि अरू प्रदेशभन्दा अब्बल
अनियमितता र राजनीतिक काण्ड धेरै भए पनि लुम्बिनी प्रदेश कार्यशैलीमा सुरुआती चरणबाटै अन्य प्रदेशभन्दा अब्बल हुँदै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाले ६७ वटा विधेयक संसद्बाट पारित गरेको छ।
प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री नेतृत्व सम्हाल्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले योजनाको फेहरिस्त सुनाएका थिए। ती योजना कार्यान्वयनमा प्रदेशले श्वेतपत्र जारी गरेर काम थालेको थियो।
प्रदेश सरकारले आवधिक योजना निर्माण गरेको छ। योजना निर्माण गरी त्यसै अनुरूप कार्य सञ्चालन थालेको थियो। प्रदेश समन्वय परिषद्को सक्रियता, स्थानीय पालिकासँग समन्वय प्रदेशले गरेका सकारात्मक कामहरू हुन्। ‘सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका आधारशीला खडा हुने गरी काम गरेको हो, एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल भन्छन्। उनले वर्तमान सरकार भने पूर्ववर्ती सरकारका योजना पन्छ्याउन नै उद्यत् भएको बताए।
बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा अब्बल देखिएको थियो। पहिलो बजेट १८ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको थियो। जुन जम्मा दुई अर्बको थियो। त्यसयताका तीन वर्षका बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेश अब्बल बनेको छ। आव २०७५/०७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। अर्काे वर्ष ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भयो। गत आर्थिक वर्षमा ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। पुँजीगत बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो भएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक वृद्धिदरमा दोस्रो बनेको थियो। बागमतीपछि लुम्बिनी आएको थियो। सातै प्रदेशका संसद्मा गठित संसदीय समितिहरूमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा बढी सक्रियता रहेको थियो। लुम्बिनीका संसदीय समितिले अनुगमन, सरकारका कामको निगरानीमा महŒवपूर्ण काम गरेका थिए।
चालू वर्षमा २४ प्रतिशत बजेट खर्च
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च २४ दशमलव १ प्रतिशत मात्र भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले कम हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ३९ करोड ५३ लाख १६ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
उक्त बजेट लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १३ वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा, विभिन्न आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको हो। सबैभन्दा कम कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले शून्य दशमलव ४ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले असार १ गते नै बजेट ल्याएको थियो। तर, साउन २८ गते नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा कुलप्रसाद केसी आएपछि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न रोक लगाइएको थियो। सरकार फेरबदलसँगै मातहतका निकायमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न रोक लगाएपछि प्रगति नदेखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी गराए। ‘करिब एक महिना जति पुँजीगत बजेट खर्च हुनै सकेन’, ज्ञवालीले भने, ‘असोज २२ गते नयाँ बजेट आयो। सरकार फेरबदल हुँदा त्यसको असर बजेटमा पर्यो।’
तीन वटा मन्त्रालय थपिँदा र ऐन, नियम, कार्यविधि बन्न ढिला हुँदा बजेट खर्च कम भएको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताए। ‘अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई परिमार्जित गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा पनि खर्च कम भएको हो’, खड्काले भने, ‘बजेट आर्थिक र राजनीतिक दस्तावेज हो। अध्यादेशले ल्याएको बजेटलाई हामी मानेनौं।’ हाल लुम्बिनी प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय छन्।
जम्बो मन्त्रालय, काम सुस्त
प्रदेशमा अहिले १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् छ। गठबन्धनका नेताहरू सेट गर्नका लागि मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो। त्यसो गर्दा समेत प्रदेशमा योजना कार्यान्वयन निकै कमजोर बनेको छ। अहिले मन्त्रालयसमेत राम्रोसँग स्थापित हुन सकेका छैनन्।
कागजमा भालुवाङ मन्त्रालय, व्यवहारमा बुटवल
एक वर्षअघि प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका भालुवाङ देउखुरीमा तोकिएको छ। संसद्बाट दुई तिहाइ मतदानले राजधानी एक वर्ष अघि देउखुरीमा तोके पनि मन्त्रालय स्थापना हुन सकेका छैनन्।
स्थायी संरचनाको अभावमा पनि हतारहतार गरी तत्कालीन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले मन्त्रालय राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजमा सारेका थिए। तर, अहिले भालुवाङबाट मन्त्रालयको काम हुन सकेको छैन। बुटवलमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर काम भइरहेको छ। स्थायी संरचनाबिना देउखुरी क्षेत्रबाट मन्त्रालयको दैनिक कामकाज गर्न नसकिने कर्मचारीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको नाममा मात्र देउखुरी क्षेत्रमा छन्।
पूरै मन्त्रालय सार्न अझै पाँच वर्ष लाग्छ : क्षत्री
स्थायी राजधानीमा पूरै मन्त्रालय सार्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षत्री (घिमिरे)ले जानकारी दिए। देउखुरीमा हाल प्रदेशसभा हल निर्माणको काम भइरहेको उनले बताए। ‘दुई वर्षदेखिको तयारीमा बनेको राजधानीको विस्तृत गुरुयोजना क्याबिनेटले भर्खरै पास गरेको छ’, क्षेत्रीले भने, ‘गुरुयोजना अनुसार २७ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ। केन्द्रले एक अर्ब मात्र बजेट पठाएको छ।’ जग्गा ‘पुलिङ’ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले सुनाए।
नयाँ मन्त्रालय थपिँदा र ऐन, नियम, कार्यविधि बन्न ढिला हुँदा बजेट खर्च कम भएको छ। सरकारले जनताकै पक्षमा निरन्तर काम गरिरहेको छ। अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई परिमार्जित गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा पनि खर्च कम भएको हो।
– कृष्णध्वज खड्का मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा सहकारी
प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको छ। संघीयता र राजनीतिक सन्तुलनका लागि प्रदेश सरकार बन्यो। तर, व्यावहारिक रूपमा निल्नु न ओकल्नु भएको छ। क्षमता र स्तर नभएका पात्रहरूका कारण सांसद र मन्त्री पदको अवमूल्यन भयो।
– पदमप्रसाद पाण्डे, प्राध्यापक एवं संयोजक, नागरिक समाज गुल्मी
प्रदेश सरकार ‘एनजीओ’ जस्तै बन्यो। बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेजस्तै पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकारको कामकारबाही देखियो। तर यो सरकारले जनजीवीकाको सवालमा केही काम गर्न सकेन। दीर्घकालीन महत्वका कुनै काम नगर्ने वितरणमुखी काम गरेर कमिसन खाने थलो भयो।
– डा.शिवराज पण्डित, प्राध्यापक एवं केन्द्रीय सदस्य , नेपाल बार एसोसियसन
लुम्बिनी प्रदेशको वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारबाट लिप्त छ। त्यो कुरा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भएको सेटिङबाटै पुष्टि हुन्छ। भ्रष्टाचारमा मुख्यमन्त्री पनि संलग्न भएको प्रमाणहरूले पुष्टि गराएको छ। कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइएको छ, त्यो नौटंकी मात्र हो।
– बैजनाथ चौधरी, पूर्वअर्थमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश सरकार
प्रदेशका अलपत्र प्रमुख योजना
- प्रदेश गौरवका आयोजना सुस्त
- विद्युतीय बस सञ्चालन भएन
- बुटवल–भैरहवा, तुल्सीपुर–घोराही, नेपालगन्ज–कोहलपुर मेट्रो सहर योजना
- जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति
- प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय
- फोहोरमैला व्यवस्थापन र स्यानिटेसन पार्क
- उज्यालो प्रदेश योजना
- गुइँठारहित भान्साघर योजना
- डिजिटल प्रदेश अभियान
- महिला लक्षित कृषि सहकारी कार्यक्रम
- धितोपत्र बोर्डको प्रदेश संरचना निर्माण
- चन्द्रौटा–कृष्णनगर कोरिडोरमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण
- एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम
- रामापिथेकस जुलोजिकल पार्क
- हिलस्टेसन निर्माण
- बुटवल, लुम्बिनी र नेपालगन्जलाई टुरिजम जोन निर्माण
- निजामती कर्मचारी अस्पताल र विद्यालय
- मालागिरी, टिमुर, तेजपत्ता प्रवद्र्धन कार्यक्रम
- मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास
- मुख्यमन्त्री शिक्षा सुधार
- एक पालिका, एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम
स्रोत : प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
