कटुवाल प्रकरणपछि माओवादीको अर्को गम्भीर भुल हो गभर्नर निलम्बन : महासचिव पोखरेल

कटुवाल प्रकरणपछि माओवादीको अर्को गम्भीर भुल हो गभर्नर निलम्बन : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कटुवाल प्रकरणपछि माओवादीको अर्को गम्भीर भुल गभर्नरको निलम्बन भएको दाबी गरेका छन्। संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सम्हाल्न खोज्दा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई शुक्रबार निलम्बन गरेपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। पोखरेलले आर्थिक संकटको कारक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र मुकदर्शक बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँ भएको टिप्पणी गरेका छन्।

२०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई पदबाट हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापतिको नियुक्तिपत्र नै दिएका थिए। तर,उक्त समयमा एमालेलगायतका दलले नै यो निर्णयमा आपत्ति जनाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले निर्णय रोकेका कारण सेनापति कटवाल पदमै रहे। यो प्रकरणपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा समेत दिएका थिए। केही दिन अगाडि मात्रै प्रचण्डले उक्त विषयमा आत्मालोचित भएको बताएका थिए।

शनिबार राजधानीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै  एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। उनले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि प्रयास गरिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संकेत गर्दै उनले ‘धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो’भन्ने उखान चरितार्थ भएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। 

‘देश अत्यन्तै निर्लज्ज व्यक्तिहरुको हातमा परेको छ।’ओलीले भने,‘देशको अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्ने एउटा राष्ट्रसेवक  र एउटा अर्थविद्, अर्थशास्त्री, अर्थतन्त्र बुझेका मान्छे उनलाई निस्काशन, निलम्बन गरियो।’ 

निर्वाचन आचारसंहिता सुरु हुने समयको मुखमा गभर्नर अधिकारीलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले किनारा लगाइएको हो। यसलाई लिएर अर्थविज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरलाई हटाउने प्रक्रियाअन्र्तत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो। समितिमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने कार्यादेश दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ (२) अनुसार नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.