काठमाडौं : अर्थविद्ले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बन्दै जाँदा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको बताएका छन्। खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्नेतिर नभई कमी, कमजोरी ढाकछोपतिर सरकार लागेको
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका संकट र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियामा पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थविद् र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले समयमै सावधानी नअपनाए देश आर्थिक संकटमा फस्ने चेतावनी दिएका हुन्। यस्तो बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयलाई ‘गम्भीर गल्ती’को संज्ञा उनीहरूले दिएका छन्। आर्थिक संकटका कारण मुलुक श्रीलंकाको बाटोतिर जान सक्ने पनि उनीहरूले औंल्याएका छन्। ‘प्रकृति नमिले पनि प्रवृत्ति भने श्रीलंकासँग’ मिल्दै गएको धारणा उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका संकट र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियाका सहभागी। तस्बिर : अशोक दुलाल
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेजस्तो सहज अवस्था नभएको बताए। व्यापारघाटा, मूल्यवृद्धि उकालो लाग्नु, भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा, राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा कमी, वैदेशिक सहायतामा कमी, तरलताजस्ता कारणले अर्थतन्त्र जोखिमतर्फ गएको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।
‘२० खर्बको आयात धान्न हामीसँग रेमिट्यान्स र निर्यात गरेर करिब ११ खर्बको स्रोत छ। मूल्यवृद्धि अहिले नै करिब ८ प्रतिशतले बढिरहेको छ’, पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अर्थतन्त्र सहज छ भन्नु गलत हो।’
उनले आयातमा कडाइ गर्न अर्थ मन्त्रालय चुकेको आरोप लगाए। चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब २६ प्रतिशतको पुँजीगत खर्च हुनुले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको उनको ठम्याइँ छ। तर, सरकारको ढुकुटीमा ४० अर्ब मौज्दात भएको तथ्यांक दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले सरकारले चाहेर पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने बताए।
मुलुक श्रीलंका नभइसके पनि श्रीलंका बन्ला कि भन्ने चिन्ता भएको र आर्थिक परिसूचकहरू पनि नकारात्मक भएकोले आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए। अर्थव्यवस्थालाई सही ढंगले चलाउन नसक्ने अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारीबोध गरी बाटो प्रशस्त गर्नुपर्नेमा बताए। ‘अर्थ मन्त्रालयले प्रतिष्ठा गिराउने काम गरेको छ। अर्थतन्त्र खस्किँदा अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ’, पाण्डेले भने।
विज्ञ भन्छन्–
- समयमै सावधानी नअपनाए देश आर्थिक संकटमा फस्नेछ।
- गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय गम्भीर गल्ती हो।
- आर्थिक संकटका कारण मुलुक श्रीलंकाको बाटोतिर जान सक्छ।
- प्रकृति नमिले पनि प्रवृत्ति भने श्रीलंकासँग मिल्दै गएको छ।
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले अर्थतन्त्रमा समस्या भएको स्वीकार गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या भएको नेता डा. रिजालको स्विकारोक्ति छ। हरेक सरकारले एउटै संरचनालाई निरन्तरता दिने गरेको डा. रिजालको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको समस्या तत्काल समाधान गर्न नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे। सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्ने भन्सार बिन्दुमा कडाइ गरेर आयात रोक्न सरकारले नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘खर्च चलाउने स्रोतमध्येको राजस्व हो। भन्सार बिन्दुबाट मात्रै कुल राजस्वको करिब ५० प्रतिशत असुली हुन्छ। अनि सरकारले कसरी आयातमा कडाइ गर्न सक्छ ?’, उनले प्रश्न गरे।
डा. रिजालले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसकेको र तीन महिना बाँकी रहँदा राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार बढाउने चाप सरकारलाई रहेको बताए। वैशाखमा हुने चुनावका कारण बजारमा पैसा चलायमान हुने र तरलता केही सहज भएर अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्ने संकेत उनले गरे। मौलिक रूपमा अर्थतन्त्रको चरित्र फेरिए पनि बहस नफेरिएको उनले बताए।
‘पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु पहिलादेखिको समस्या हो। रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र पहिला पनि हो। जुनै सरकार आउँदा पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ’, उनले भने। उनका अनुसार सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३ प्रतिशत पुगिसकेको छ। ४–५ वर्षदेखि नै यो ट्रेन्ड बढ्दै गएकोले एउटा सरकारलाई दोष थुपार्न नहुने उनको भनाइ छ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले खुला अर्थतन्त्र विश्वासको वातावरणमा टिक्ने बताए। ‘बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आए अर्थतन्त्र खल्बल्याउने हुँदा केही भएको छैन भनेर नजरअन्दाज गर्न पनि नमिल्ने, खराब भयो भनेर लम्पसार पनि पर्न मिल्दैन,’ अर्थविद् डा. खनालले भने।
डा. खनालले हाम्रो अर्थतन्त्र विरोधाभाषबाट गुज्रिरहेको बताए। जिम्मेवार व्यक्तिले सबै ठीक छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु त्यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय भएको डा. खनालले बताए। ‘श्रीलंका बन्ने वा नबन्ने भनेर अर्थतन्त्रमाथि बहस गरिएको छ। प्रवृत्तिको हिसाबले हामी श्रीलंकातिर उन्मुख छौं। तर हाम्रो प्रकृति भने श्रीलंकाको जस्तो छैन’, उनले भने।
सरकारले राजस्व बढाउन आयातलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र खल्बलिएको टिप्पणी उनले गरे। उनले खस्किएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउने, विदेशी लगानी बढाउने, ऊर्जा तथा पर्यटनमा आय बढाउनेजस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिने बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए। ‘सात दिन त पाँच पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो यो सरकारले गर्दा’, पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने। ढिला आएको प्रतिस्थापन बजेटले लिएका कतिपय नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र ढिलासुस्तीजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनले बताए। पुँजीगत खर्च कम हुँदा तरलताको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना बाँकी रहँदा ७५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने अवस्था भएको र यसले पुनः असारे विकास हुने उनले बताए। साथै पुँजीवृद्धिअनुसार बैंकहरूले आक्रमक रूपमा लगानी बढाउँदा त्यसले तरलता निम्त्याएको उनले प्रष्ट्याए। निक्षेप वृद्धि हुन नसक्दा तरलता देखिएको उनले बताए। यो क्षेत्रमा काम नै नगरेको अर्थमन्त्रीले निम्त्याएको अवस्था नभएर लामो समयदेखि जम्मा भएर आएका समस्याहरू र अहिलेका कतिपय कुराहरूलाई छिमोल्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको प्रष्ट्याए।
सांसद डा. विमला राईले देशका महत्त्वपूर्ण अंग नै अहिले क्षत्विच्छेद भएकाले परिस्थिति प्रतिकूल भएको बताइन्। अध्यादेशमा देश चलाउन पल्केको सरकारले आर्थिक नीतिको सही कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको डा. राईले बताइन्। सबै परिसूचक नकारात्मक हुँदाहुँदै अर्थतन्त्र ठीक छ भन्नु अर्थमन्त्रीको दम्भ भएको उनको टिप्पणी छ।
‘२५० रुपैयाँ लिटरमा किन्ने तर अहिले ३२५ रुपैया प्रतिलिटर किन्न पाइँदैन। पेट्रोल बढेको छ तर त्यसको नियन्त्रण हाम्रो हातभन्दा बाहिर छ। यसले मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा जाने देखिन्छ,’ डा. राईले भनिन्।
अर्थतन्त्र एकैरातमा नबिग्रिने कुरालाई मनन् गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा समस्या देखिएपछि नेतृत्वले सम्हाल्नतिर लाग्नुपर्ने उनले बताइन्। पहिलादेखि भएको भनेर दोष थुपार्न नहुने उनले बताइन्। अर्थतन्त्रलाई दिगो विकास दिन ऊर्जा व्यापारमा कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। बजेटको आकार ठूलो बनाउनभन्दा पनि परिणाममुखी बनाउनुपर्ने धारणा अध्यक्ष मल्लले व्यक्त गरे। उठेको राजस्वको ९० प्रतिशत चालू खर्चमा सकिने अहिलेको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी भएको मल्लले बताए। पुँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले त्रैमासिक रूपमा विकास खर्चको मूल्यांकन गर्ने र खर्च नभए कारबाही गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। बजेटलाई वितरणमुखी बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ बैंकिङ समिति सभापति अनलराज भट्टराईले अर्थतन्त्र केही लचिलो भए पनि बिग्री नसकेको बताए। अहिले पुँजीगत खर्च मात्र हुन नसकेको तर राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरूप भइरहेको सभापति भट्टराईले बताए। अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन जरुरी भएको भट्टराईको तर्क छ।
‘निजी क्षेत्र भनेको नेपालभित्र मात्रै व्यापार गर्ने होइन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जोडिएको छ। पहिला देश र देशको अर्थतन्त्र बचे मात्रै सबै बाँच्न सक्छन्’, उनले भने, ‘यसैले अर्थतन्त्रको बारेमा नकारात्मक कुरा नगरौं।’
यसै क्रममा अहिले अत्यधिक आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाबको समस्यालाई समाधान गर्न आयातलाई प्रतिबन्ध गर्नुभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएको भट्टराईले औंल्याए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
