राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अपनाइएको छ। गभर्नरलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया ऐनमा भए पनि अर्थमन्त्रीको ढंग पुगेको छैन। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा बजारमा दुई खालका विचार आएका छन्। एकथरीले सरकारको नीतिमा असहयोग गरेका कारण गभर्नर हटाइएको भनेका छन्। अर्कोथरीले अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेका बेला समन्वय गरेर जानुपर्नेमा पदमुक्त गर्नुलाई गलत भनेका छन्।
एक सिक्काका दुईवटा पाटा हुन्छन्। त्यसैले म यस विषयमा कुनै पक्षको विचार ठीक भन्दिनँ। कानुनी व्याख्या गर्दा साझा पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले कस्तो व्यवस्था गरेको छ। को ठीक, को दोषी बुझ्नुपर्छ। राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत नै सरकारले गभर्नरलाई अनुसन्धान गर्न तानेको छ। राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत नै निलम्बन गरिएको अवस्था छ।
अर्थतन्त्र समस्यामा भएका बेला विदेशी मुद्रा घट्ने, आयात बढ्ने अवस्थामा पुगेका बेला सबै मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनमा लाग्नुपर्ने हो। यो अवस्थामा चलाउनु हुँदैनथ्यो भन्ने एकथरीको बुझाइ छ। म यो कुरा ठीक, अर्को कुरा बेठीक नभनी तटस्थ भएर कानुनी पाटो केलाउन चाहन्छु। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अपनाइएको छ। गभर्नरलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया ऐनमा भए पनि अर्थमन्त्रीले ढंग पुर्याएका छैनन्। अर्थमन्त्रीको सिफारिसअनुसार नियुक्ति र कारबाही मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ। तर राष्ट्र बैंकलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न हुँदैनथ्यो। ऐनको दफा १०६ ‘ग’ मा मुद्रा, बैंकिङ र वित्त क्षेत्रमा सरकारले निर्देशन दिने व्यवस्था छ। कतिपयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हनन् भएको मान्छन्। तर, दैनिक प्रशासनका क्रममा त्यस्तो भए पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय अति जरुरी छ। चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त ऐनमा भएकाले गभर्नर कि अर्थमन्त्री कसको अधिकार माथि भन्ने प्रश्न नै हुँदैन।
नीतिभन्दा बाहिर हिँड्न खोजे नियन्त्रण गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो। तर, काम नराम्रो गरे भनेर अर्थमन्त्रीले हटाउन खोज्दैमा सक्दैन। गभर्नर काम गर्न अक्षम भए तथा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा हानिनोक्सानी गर्ने काम गरे पनि सिधै हटाउन मिल्दैन। दफा २ मा पदमुक्त गर्न न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्ने र सबै कागजात हेरेर दफा ५ बमोजिम काम गरे पदमुक्त हुन योग्य छ छैन जाँचेर प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै पदमुक्त गर्न सक्छ। त्यसो गर्दा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले सफाइको मौका दिनुपर्छ। समितिलाई गलत काम गरेको छैन भन्ने लागेमा हटाउन मिल्दैन। अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। गलत काम नगरेको ठहरिएमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो इच्छाले पदमुक्त गर्न पाउँदैन। प्रक्रिया अघि बढेकाले अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ। कानुनीरूपमा यस्तो हुन्छ। तर, नीतिगत कुराको आयाम हुँदैन।
छानबिन समितिले कत्तिको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ अनुसार तत्कालीन सरकारले गभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई हटाएको थियो। त्यतिबेला हटाउन पाइने व्यवस्था भए पनि सर्वोच्च अदालतले पूर्वाग्राही भएकाले हटाएको हो भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न विदेशी लगानी अपरिहार्य छ। विदेशी लगानीबिना विकास सम्भव छैन। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा पहिला ५० लाखसम्मको लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो। तर, अहिले उक्त व्यवस्था संशोधन भई पाँच करोड पुर्याएको छ। यसले लगानीमा बाधा पुगेको देखिन्छ। साना उद्योगलाई पनि सहज हुनेगरी लगानी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै रेमिट्यान्स सुधार गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ। पर्यटन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। पर्यटक अति आउँछन् भन्ने यकिन हुन्न। तर, योजना बनाएर लागे लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। नेपालमा बिजुली उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ। नेपालमै खपत बढाउनुपर्ने जरुरी पनि छ। भारतलाई बिजुली चाहिएको छ। हामीले बंगलादेश पनि बिजुली पठाउन सक्छौं। एक हजार मेगावाट मात्रै पठाउन सकिएमा पनि पैसा आउँछ। यसतर्फ किन काम नगर्ने ?
त्यस्तै आयातमा पनि कडाइ गर्नैपर्छ। विलासी वस्तु ल्याउनुको जरुरी नै छैन। पेट खाली राखेर, लुगा नलगाएर आयात रोक्ने भन्ने हुँदैन। स्वदेशमा आम्दानी बढाउनै पर्छ। आम्दानी बढाएर अर्थतन्त्र उकास्नमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपालमा सबै गर्ने तर कानुन परिवर्तन नगर्ने चलन छ। यसले धेरै काममा बाधा पुगेका छन्।
आम्दानी बढाउन गैरआवासीय नेपालीको डलर यहाँ ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरूको लगानी गर्न सहज व्यवस्था गरिदिए यहाँ भएको सम्पत्ति पनि परिचालन हुन्छ। बाहिरबाट थप लगानी आउँछ। अहिले सरकारले डलर खातामा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसलाई अझै सरल, सहज र पूर्ण अनलाइनमैत्री बनाएर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई आकर्षण गर्नुपर्छ।
लगानी बढाउन दीर्घकालीन योजना बनाएर जान सकिन्छ। पर्यटन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। तर यसबाट पनि मनग्य लाभ लिन सकिन्छ। हामीले बिजुली उत्पादन गर्यौं भने बिक्रीमा समस्या छैन। भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्न सकिन्छ। प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा सेयरमा पैसा हाल्ने मात्र हेरियो। यसमा सहजीकरण गर्न जरुरी छ। लगानी भिœयाउनका लागि कानुनी अल्झन हटाउनुपर्छ। कानुन पूर्णरूपमा सहज बनाउन सकियो भने विदेशबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी आउँछ। लगानी सहज भएमा विदेशबाट आम्दानी बढाउन सकिन्छ। अरू सबै हुने तर कानुन परिमार्जनमा ढिलाइ हुँदा पनि लगानीकर्ता आकर्षित नभई विकर्षित भइरहेका छन्। यसतर्फ सरकार सचेत हुनैपर्छ।
–प्रा.डा. पण्डित कानुनविद् हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
