नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय ‘दबाब’मा छ। परिसूचकहरू चिन्ताजनक अवस्थामा छन्। अर्थतन्त्रबारे धेरै चिन्ता र मनोवैज्ञानिक दबाब बढ्दा त्यसले सिर्जना गर्ने नकारात्मक असर धेरै छन्। अहिलेको अवस्था भनेकै अर्थतन्त्रलाई बचाउनु हो। यसलाई बचाउन पहिले गर्ने कार्य नै परिसूचकहरू कहाँनेर छन् भनेर हेर्नु हो। तर, यसलाई थाम्नुपर्ने मुख्य दायिŒव बोकेका मन्त्रालय, निकाय र व्यक्तिनै अलमलमा छन्। अल्झनमा देखिन्छन्। विवादमा मुछिएका छन्। यो मुलुकाको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो।
मुलुकमा यस वर्ष नै आयात अकासिएको छ। जुन ढंगले अकासिएको हो त्यसमा अलिकति राष्ट्र बैंकले नै ब्रेक लगाएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नका लागि हतोत्साहित पनि ग¥यो। केन्द्रीय बैंकले ४० शीर्षकका १३ सयवटा वस्तुहरूको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो। यस्तो निर्णयले पछिल्लो केही समय आयात घट्न सक्छ भन्ने लाग्छ। यो आयातको दर यही मात्रामा बढ्ने हो भने २२ खर्बभन्दा बढी नाघ्ने आंकलन सरकारी निकायहरूको छ। आयातमा केही नियन्त्रण हुँदाहुँदै पनि आयात २० खर्ब नाघ्छ भन्ने छ। त्यसकारणले अब यो आयात धान्नका लागि स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने छ। यसको स्रोत वार्षिक रूपमा विदेशी मुद्रा आउने ठाउँ नै हो। यस्तो ठाउँ भनेको रेमिट्यान्स भित्रनेद्वार मात्रै हो। यहाँबाट करिब वार्षिक साढे ९ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिन्छ। निर्यात डेढ खर्ब गरेर कुल करिब ११ खर्ब विदेशी मुद्रा नेपालको स्रोत देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा ९ खर्बको खाडललाई पूर्ति गर्ने अवस्था देखिँदैन।
निर्यात तत्काल बढ्न सक्दैन। पर्यटक आगमनमा छलाङ मार्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ। रूस र युक्रेनको युद्धले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको चाप अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अर्थतन्त्रमा परेको छ। यसको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ। जस कारण मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि गएको ८ महिनाको तथ्यांकमा छ। अहिलेसम्म आइपुग्दा १० प्रतिशत माथि गएको अनुमान गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि बढेपछिको मुद्रास्फीतिको तथ्यांकमा त्यो हुनसक्छ। यो वर्ष दोहोरो अंकमा मूल्यवृद्धि जानसक्छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटिरहेको छ। यसमा साउनदखि हालसम्म ५ खर्बभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको छ। यसमध्ये १ सय २५ अर्ब पुनर्कर्जामा गएको छ। ३ सय ७५ अर्ब नयाँ लोन गएको छ। तर, फ्रेस लोन जाँदा पनि रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्वमा वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, आर्थिक वृद्धि जस्ता पक्षमा सहयोग नगरेको देखिन्छ। यो ऋण जाने ठाउँ भनेकै आयातमा हो। उपभोग्य वस्तुको आयातमा ऋण गइरहेको छ। यसले विदेशी मुद्रा संचिति तल झर्नमा भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। रातारात आयात रोक्न पनि सकिँदैन। यसको सोझो असर राजश्वमा पर्छ। राजस्व कम हुने बित्तिकै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पैसा दिन सकिँदैन। हाम्रो खर्चको स्रोत भन्सा विन्दुबाट संकलन हुने राजस्वमा बढी निर्भर हुँदै गएको छ। यस कारण नियन्त्रणमुखी हिसाबमा हामी जान जरुरी छ।
पुँजीगत खर्च नभएर पनि अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भनिन्छ। तर, सरकारको ढुकुटीमा ४० अर्बभन्दा कम बचत छ। ५० अर्बभन्दा बढी ठेकेदारलाई दिनुपर्ने छ। ४० अर्ब विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। अहिलेसम्म करिब २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चलाई बढाउने भन्ने होइन सरकारसँग पैसा छैन। अब त रोक्नुपर्ने स्थिति नै भएको देखिन्छ। यसकारणले अर्थतन्त्रका यी सूचकहरू सकारात्मक छैनन्।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने पैसा होल्ड गरेर राखेको हुनाले टे«जरीमा धेरै देखिन्छ। तर, अहिलेको व्यवस्थाले संघीय सरकारले त्यसलाई खर्च गर्न पाउँदैन। त्यसलाई घटाउँदा ४० अर्ब को हाराहारीमा मात्र सरकारको ढुकुटीमा मौज्दात बाँकी छ।
यहीबीचमा १ खर्ब कृषि कर्जा गएको छ। गत वर्षको कृषिको आयात ३ खर्ब नाघेको छ। यसबीचमा राष्ट्र बैंकको स्ट्यान्डबाई ऋण सविधा (एसएलएफ)बाट मात्रै ५३ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। बैंकको निक्षेप बढेर पैसा दिन पाएको भए त्यो सहजस्थिति हुन्थ्यो। तर, राष्ट्र बैंक केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। व्यवसायीहरू सरकारसँग आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले दीर्घकालीन ऋण प्रवाह पनि हुन नसक्ने अवस्था छ। यसको असर राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको पुनर्कर्जा प्रवाहमा परेको छ। राष्ट्र बैंकले अहिले पुनर्कर्जालाई बन्द गरेको छ।
सबै रूपलाई नियाल्दा अर्थतन्त्रमा समस्या छ। अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो अर्थतन्त्र सहज स्थितिमा छैन। यो सबैले बुभ्mन सक्ने अवस्थामा कमजोर बनेको छ। त्यसको मतलब श्रीलंका नै बनिसक्यो भन्ने पनि होइन। संकटग्रस्त अवस्थमा अर्थतन्त्र पुगेको छ। किनभने पहिला–पहिला पनि छोटो समयका लागि तरलता देखिन्थ्यो र समाधान हुन्थ्यो। अहिले धेरै महिनादेखि तरलता समस्या समाधान भएको छैन। यसले अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर समस्या भएको देखाउँछ।
अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो अर्थतन्त्र सहज स्थितिमा छैन। त्यसको मतलब श्रीलंका नै बनिसक्यो भन्ने पनि होइन। संकटग्रस्त अवस्थमा अर्थतन्त्र पुगेको छ।
विदेशी मुद्रा संचिति ६÷७ महिना झरिसक्यो। विदेशी मुद्रा आउने क्रम बढेको छैन। वैदशिक ऋण लिएर वा अनुदान लिएर सञ्चिति बढाउन सक्ने अवस्था छैन। किनभने यस वर्ष ५७ अर्ब वैदशिक अनुदान आउने प्रक्षेपण गरेकामा १३ अर्ब मात्र आएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अवस्थाले धेरै रकम आउला जस्तो पनि छैन। ऋणको भुक्तानी नै ४० अर्ब छ। यसकारण ऋण आएर ऋण कै भुक्तानीमा ठिक्क हुने देखिन्छ। ऋण आएर चालू खाता घाटा होस् या भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी)को घाटा होस्। यी कुरा घटाउन सक्ने अवस्था छैन।
यो समस्यालाई समाधान गर्न नै नसकिने भन्ने पनि होइन। यो समयमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर निलम्बन गर्नु एकदम गलत हो। यो सचिवको सरुवा गरेजस्तो होइन। यो स्वायत्त ऐनद्वारा गठित संस्था हो। हिजो कारबाही हुँदा अदालतले सफाइको दिएको नजिरहरू छन्। अहिले पनि त्यही होला। तर, देशले दुःख पाउँछ। गभर्नर निलम्बनमा परेको बेला नोट पनि छाप्न पाइन्न। यो प्रक्रिया लम्बिएर गए त्यहाँसम्म यसले असर गर्छ।
दोस्रो कुरा गभर्नर माथि जुन आरोप लगाइएको छ त्यो न्यायोचित छैन। असक्षम भनेको के हो ? सक्षम भनेको के हो ? अर्थ मन्त्रालयले गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्न सक्दैन। अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी नलिनुपर्ने हुन्छ। यसको जवाफदेही सबैभन्दा पहिला अर्थमन्त्रीले बन्नुपर्छ। काम गर्न नसके आफंैले राजीनामा दिने हो। त्यो जिम्मेवारी पनि छैन। केही समयदेखि राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्धात्मक औजारहरू परिचालन गरेको थियो। त्यसले त अर्थतन्त्रलाई सहज नै बनाउँथ्यो। बरु सरकारले १ खर्ब बराबरको अनावश्यक वस्तुहरूको आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ। झन् त्यसले विदेशी मुद्रा संचिति तल झारेको छ। चाहिँदो वस्तुमा आयात गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो गरेन। अहिले आवश्यक नभएको वस्तु आयात गरेको छ। त्यस्ता वस्तुमा आयातमा रोक लगाएको भएर त गभर्नर हटाएको होइन ? प्रश्न सबैको छ। १ खर्बको आयात वाणिज्य मन्त्रालयमा अड्किरहेको छ। गभर्नर हटाउने मुख्य कारण यी हुन सक्छन्। यस्ता कामहरू सरकार आफैंले गर्न खोजेको देखिन्छ। जुन गर्नु नहुने हो। समस्यामा अर्थतन्त्रलाई पारेर दोष अर्कोतिर थुपारिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई विशेष रूपमा हेरिन्छ। छानबिनमा भएको कुरालाई राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ भनेर तोक लगाएर पठाउन मिल्छ ? यो गैरकानुनी कुरा हो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्छ। मैले नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीशले ज्यान मुद्दा लागेको मेरो मान्छेलाई सफाइ दे भन्न मिल्छ ? त्यसलाई छोड्दिनुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले लेख्न सक्छन् ? यो त्यस्तै मुद्दा हो।
राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीले भनेको नमाने बापत कारबाही गर्ने। यसो गरेर अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई के उत्तर दिने ? हाम्रो देशको न्याय प्रणाली के छ भनेर विदेशीहरूले सोध्लान्। नेपालमा आँखा गाडेर बसेका विदेशीहरू छन्। यसले हाम्रो देशको प्रतिष्ठा गिराउने काम गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा नचाहिँदो काम भएको छ। राष्ट्रले दुःख पाउने र अर्थतन्त्रले दुःख पाउने काम भएको छ। अब यो भयो भने कार्यवाहक वा निमित्त गभर्नर दिएको बेलामा प्रेसर बढी बिल्डअप हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले आदेश दिए भने गभर्नरले रोक्न सक्थे। निमित्तले रोक्न सक्दैनन्। गभर्नर कारबाहीमा परेको ठाउँमा निमित्तले के भन्ला ? हस् हजुर भनेर जे पनि काम गर्छन् त्यो सबैले बुझेको कुरा हो। यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्र झन् बर्बादतर्फ जान्छ।
केही दिनबाट परिपत्र(एलसी) बन्द थियो। गभर्नर निलम्बनमा पर्ने बित्तिकै सोमबारबाट एलसी खोलिएको छ। त्यही गर्नका लागि निलम्बन गरेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। यसले देशको परिस्थिति ठीक छैन भन्ने देखिन्छ। तत्काल लागि गर्नुपर्ने कुरा भनेको प्रतिबन्धित उपायहरू तिर नै जाने हो। यो भनेको अनुपयुक्त, अनावश्यक आयातलाई रोक्नै पर्छ। केही बन्द गर्नुपर्ने। केही वस्तु केही समयका लागि पनि बन्द गर्नुपर्छ। केहीलाई परिमाणमा सीमित गर्नुपर्ला। केही वस्तुहरूको हकमा कर बढाएर आयातलाई हतोत्साहित गर्नुपर्ला या अहिलेको एलसीबाट रोक्न खोजेको जस्तो केही तरिका अपनाउनुपर्ला। यसमा २ वटा पक्ष पनि छन्। एउटा उत्पादन बढाउनुपर्यो। तत्काल उत्पादन बढ्दैन भने आयात वा खर्च घटाउनुपर्यो। सँगसँगै उत्पादन वृद्धिका लागि केहि उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले हाम्रो बिजुली बिक्री भएन भन्छौ। भारतबाट केही समय अघि प्रतियुनिट भारु २० मा बिजुुली किनेका छौं। नेपालमा ९ देखि ११ रुपैयाँ युनिटमा बेचिन्छ। हामी ऊर्जामा नै समस्यामा छौं। यसका लागि हामीले व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई १५ रुपैयाँ प्रतियुनिट लिने र उद्योग चलाउने हो भने ४ रुपैयाँ युनिटमा बिजुली दिने गरी अनुदान दिन सकिन्छ। तर, सर्त भनेको उत्पादकत्व वृद्धि हुनुपर्छ। रोजगारी सृजना हुनुपर्छ। यसका लागि नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ।
केही समयका लागि प्रबद्र्धनात्मक र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीतिको व्यवस्था गरौं। केही यस्ता उपायहरू अपनाउन पर्छ। सँगसँगै अस्थायी रूपले गर्ने उपायमा विप्रेषण अप्रवाहमा हुने मुख्य १५ देशहरूसँग समन्वय गरी सिस्टमबाट नै रेमिट्यान्स पठाउन आग्रह गर्न सकिन्छ। यसमा केही अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर, पठाउने रकम सिस्टमबाट नै आउनपर्छ। हुन्डीलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ। यस्ता केहि उपाय अपनाएर अर्थतन्त्रलाई सुधार्न आवश्यक छ। समस्यालाई वेवास्ता गरेर लम्बाउन हुँदैन।
–पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
