अहिले अर्थतन्त्रका सूचक अलि नकारात्मक अवस्थामा छन्। अर्थतन्त्रबारे पछिल्लो समय नेता तथा आमसञ्चारमार्फत आएको कुरालाई हेरेर डराउनुपर्ने अवस्था भने छैन।
मुलुक अझै पनि सक्षम छ। बरु यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतर्फ लाग्न जरुरी भएको छ। यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ। त्यत्तिकै परम्परागत रूपमा चलेर हुँदैन।
वास्तवमा खास समस्या सरकारले बजेट निर्माण गर्दा देखिने गरेको छ। सरकारले पहिला ठूलो बजेट निर्माण गर्ने पछि आएर घटाउने प्रवृत्ति छ। सुरुमा ठूलो बजेट निर्माण गर्दा राजस्व उठाउने भार सरकारी निकायमा पर्छ। यसको मार अन्ततः निजी क्षेत्रको टाउकामा आइपुग्छ।
यसैले बजेट निर्माण गर्दा पनि घाँटी हेरेर हाड निल्ने गरी हुनुपर्यो। हाम्रो आन्तरिक राजस्वले कति धान्न सक्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ। अथवा कुन कुनमा आन्तरिक ऋणले धान्न सक्छ र नभई नहुनेमा वैदेशिक सहायता लिने भन्नेतर्फ सोच्न जरुरी भएको छ।
अहिले उठेको आन्तरिक राजस्वबाट चालू खर्चमा ९० प्रतिशत जति खर्च हुने गरेको छ। यो कहालिलाग्दो अवस्था हो। विकास निर्माणका लागि विनियोजन गर्ने बजेट पनि समयमा खर्च नहुने प्रवृत्ति छ। हालसम्म पुँजीगत खर्च करिब २५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ।
खर्चका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन जरुरी छ। जसरी राष्ट्र बैंकले हरेक तीन–तीन महिनामा मौद्रिक नीति समीक्षा गरेर कार्यदिशा ल्याउने गर्छ। यसले अर्थतन्त्र सुधार गर्न, आगामी कदम चाल्न मद्दत गर्छ। यसर्थ विकास खर्च गर्नेमा पनि तीन–तीन महिनामा किन खर्च भएन ? कुन–कुन ठाउँमा कति भएको छ ? भनेर सरकारले त्रैमासिक रूपमा समीक्षाको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। किनभने यसो गर्दा कहाँनेर ल्याप्सेस छ थाहा हुन्छ। यसलाई अब आउने बजेटबाटै लागू गर्दा राम्रो हुन्छ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव भएको छ। यसलाई व्यवस्थित गरियो भने समस्या सल्ट्याउन सजिलो हुन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा–पुँजी–निक्षेपअनुपात (सीसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियोे) ९० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। सीडी लागू भएपछि पुँजी अभाव हुँदा ब्याजदर पनि ह्वारह्वार्ती बढ्यो। यसबारे हामीले पटक–पटक राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका थियौं। त्यो पनि सुनुवाइ भएन। सो विधि वैज्ञानिक भए पनि मुलुकको यो अवस्थामा सीडीलाई ९० बाट बढाएर ९५ प्रतिशत पुर्याइयो भने तरलतामा केही कमी आउँछ।
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा, मुलुकभित्र जे सामान पनि आउन दिने काम भयो। यसबारे पनि पटकपटक सुझाएका थियौं। विदेशी सामान जे पनि उपभोग गर्ने तर निर्यात गर्ने बेला राम्रो छ भनेर पठाएको सामान गुणस्तर ठीक भएन, क्वारेन्टाइन मिलेन भनेर अस्वीकार गर्ने चलन छ। मुलुकले केही करोड खर्चेर भए पनि भन्सारको मुख्य नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय तहको ल्याब स्थापना गरे निर्यात प्रवद्र्धन हुन्छ। यसले आयात पनि नचाहिने वस्तु, मिति नाघेको वस्तुलगायतका छ भने पनि नियन्त्रण गर्छ। यो तत्कालै गर्न सकिन्छ।
कृषि क्षेत्रमा पनि उत्पादन बढाउनुपर्छ। कृषि प्रधान मुलुक भन्ने तर मासिक दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको खानेकुराकै आयात भइरहेको छ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह झन्डै २ सय ४७ अर्ब जति घटेको अवस्था छ। डराउनुपर्ने अवस्था भने छैन। तर आयातलाई व्यवस्थित गर्न सके समस्या कम हुन्छ। नचाहिने, फजुल किसिमको आयात छ भने त्यसलाई संयन्त्र बनाउन जरुरी छ। यहाँ जनैदेखि दाँत कोट्याउने सिन्का, गुलाफको फूल पनि अर्बौंको आयात हुन्छ।
यस्तो चाहिँ हुनु भएन। सरकार यसमा अलिकति सजग हुनुपर्छ। नभई नहुने कुरा आयात गरौं। हुन त मुलुक आयातमा आधारित छ। झन्डै ४८ प्रतिशत राजस्व भन्सारबाट आएर चालू खर्च भइरहेको अवस्था छ। हामीले मुलुकमा त्यो अवधारणालाई हटाएर कर, राजस्वबाट मात्रै मुलुक चलाउन सकिन्छ भन्ने मात्र सोच्नु भएन।
सरकारको बजेट अलि वितरणमुखी छ। यो हुनु भएन। जुनसुकै मन्त्री आए पनि के–के दिने गर्छन्। कतिपय स्थितिमा भत्ता दिएको पनि दोहोरो भएको छ। एउटै व्यक्तिलाई पेन्सन र वृद्धा भत्ता दिने काम चाहिँ नगरौं। सक्ने मान्छेलाई वृद्ध भत्ता दिन जरुरी छैन बरु नसक्नेलाई दिऊँ। यसलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न सक्छन्।
कृषि क्षेत्रमा पनि उत्पादन बढाउनुपर्छ। कृषि प्रधान मुलुक भन्ने तर मासिक दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको खानेकुराकै आयात भइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि मासिक दुई खर्ब माथिको छ। यी दुई आयातलाई घटाउन जरुरी छ। यसका लागि कृषिलाई केन्द्रित गरेर उत्पादन बढाए यसको आयात कम गर्न सकिन्छ। कृषि कर्जा खेत किन्नेलाई होइन खेती गर्ने किसानलाई दिनु पर्यो। कृषि कर्जाको नाममा जग्गा किनबेच गर्नेले कर्जा लिएका छन्। यसलाई सरकारले तत्कालै हेर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, वैज्ञानिककीरण तत्कालै गर्न जरुरी छ। यसरी पनि आयात घटाउन सकिन्छ।
यससँगै अब हामी जलस्रोतमा पनि सम्पन्न भएका छौं। त्यसैले घरघर, चुल्होमा विद्युत् प्रयोग हुने वातावरण बनाउनु पर्यो। विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनु पर्यो। यसो गरे त्यति डराउनुपर्ने अवस्था छैन। हामीसँग प्रशस्त प्राकृतिक सम्पदा छ। हामी जडीबुटी, पर्यटनलगायतका क्षेत्रबाट कमाउन सक्छौं। अझ पिउने पानीबाट पनि आम्दानी गर्न सक्छौं। तर हाम्रो सोच चाहिँ नयाँ हुनुपर्यो। यत्तिकै चलिरहेको छ। चल्छ। भनेर हुँदैन।
–मल्ल नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
