काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकमा हालसम्म १७ जना गभर्नर भएका छन्। २०१३ वैशाख १४ गते हिमालयशमशेर जबरा पहिलो गभर्नर बनेका थिए। कल्याणविक्रम अधिकारी, विजयनाथ भट्टराई, डा. तिलकबहादुर रावल र महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले बीचमै निलम्बन गर्यो। यसअघिका तीनै जनाको पुनर्बहाली भएको विगत छ।
पहिलो निलम्बन
कल्याणविक्रम अधिकारी २०३६ जेठ ३० गते सातौं गभर्नर नियुक्त भएका थिए। २०४० सालतिर अधिकारीलाई हटाइएको थियो। पञ्चायतकालमा उनलाई १ अर्ब डलर काण्डमा मुछ्ने कोसिस भएको थियो। अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘तत्कालीन गभर्नर कल्याणविक्रम अधिकारी सज्जन हँुदाहँुदै पनि फसाउन खोजिएको थियो।’
उनी छानबिनबाट निर्दोष देखिए। त्यसपछि राजा वीरेन्द्र शाहले उनलाई राजदूत बनाएर फ्रान्स पठाएका थिए। कल्याणविक्रम र महाप्रसादको घटनामा केही समानता देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद तिम्सिनाको भनाइ छ।
रावल फर्किंदा मन्त्रीले दिए राजीनामा
निलम्बनमा परेका अर्का गभर्नर हुन्, डा. तिलकबहादुर रावल। उनी ११औं गभर्नरका रूपमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका थिए। डा. रावलले २०५६ माघ ४ देखि २०५७ भदौ १२ गतेसम्म कार्यभार सम्हाले।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको रोजाइमा उनी गभर्नर बनेका थिए। तर, अर्थमन्त्री महेश आचार्य विपक्षमा थिए। अर्थमन्त्री आचार्य रामविनोद भट्टराईलाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे। भट्टराई नेतृत्वको सरकार बीचमै ढल्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। अर्थमन्त्री बने आचार्य। आचार्यले रावललाई निलम्बन गरे। रावल सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले रावलको पुनर्बहाली गरेपछि आचार्यले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
पूर्वगभर्नर डा. रावल अहिले गभर्नरमाथि आरोप लगाइनु गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। आफू पनि तत्कालीन अर्थमन्त्रीबाट बिनाकारण मर्कामा परेको उनी सुनाउँछन्। ‘मर्कामा परिसकेकाले यस्तो स्थितिबारे थाहा छ। प्रवेश गरेको ५–६ महिनामै निलम्बन गरिएको थियो। म सर्वोच्च अदालत पुगें। मेरो अपराध केके भयो भनेर प्रतिप्रश्न गरेपछि अदालतले सफाइ दिएको थियो’, उनी भन्छन्।
उनका अनुसार अहिले बजेट तयारीको बेला छ। जेठ १५ मा बजेट आएलगत्तै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। ‘अहिले अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्नुपर्ने बेला छ। आम व्यवसायी, कृषक, वित्तीय क्षेत्रलगायतलाई सहयोग पुर्याउनुपर्ने बेला अन्योलको स्थिति सृजना हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसैले अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायत सबै पक्ष मिलेर ओरालो लागेको अर्थतन्त्र जोगाउनुपछ।’ गभर्नर अधिकारीमाथि सर्वोच्चले अन्तिम आदेश पनि उनकै पक्षमा गरिदिएर राष्ट्र बैंकमा गरिदिए राष्ट्रहितको पक्षमा हुने उनको भनाइ छ।
सफाइपछि भट्टराईको पुनर्बहाली
विजयनाथ भट्टराई ०६१ माघ १८ गते राष्ट्र बैंकको १३औं गभर्नर बने। भ्रष्टाचारको आरोपमा उनी निलम्बनमा परेका थिए। अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो। सर्वोच्चले सफाइ दियो। उनी गभर्नरमा पुनर्बहाली भएका थिए। उनको निलम्बन अवधिमा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नरको बनाइएको थियो।
पूर्वगभर्नर भट्टराई वित्तीय क्षेत्र अस्थिर र अशान्त हुने भएकाले गभर्नर अधिकारीमाथि आरोप लगाउनु नै गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। यसले नेपालमा मात्रै होइन, बाह्य क्षेत्रमा पनि राम्रो सन्देश नजाने उनको तर्क छ। उनका अनुसार अनुसार अहिले मुलुकमा शोधनान्तर स्थिति खराब भएर राष्ट्र बैंकले गरेको सिफारिसअनुसार नेपाल सरकारले काम गर्न जरुरी छ। ‘तर यसो नगरेर सरकारले केन्द्रिय बैंकले गरेको राम्रो काममा पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टै आरोप लगाएर कारबाही गर्ने गलत अभ्यास देखियो’, उनी भन्छन्।
महाप्रसाद अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नर बने। उनी १७औं नम्बरमा गभर्नर बनेका हुन्। सरकारले उनीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति बनाएपछि चैत २५ गते स्वतः निलम्बनमा परे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारलाई सहयोग नगरेको, मन्त्रालयलाई आवश्यक तथ्यांक नदिएको, गोप्य सूचना चुहावट गरेर गोपनियता भंग गरेकोे, अनुशासनहीन काम गरेको, बैंकमा कर्जा वृद्धिदर सीमाभन्दा अधिक प्रवाह हँुदा पनि नियमन नगरेको र अर्थतन्त्र बिगार्न खोजेको लगायतका आरोपहरू लगाएर छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले निलम्बनको निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले गभर्नर अधिकारी माथिको छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। योसँगै उनी काममा फर्किने भएका छन्। विगतका घटना हेर्दा सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई गरेको निलम्बन नै गलत भएको अर्थविद् केशव आचार्यको टिप्पणी छ।
गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही फिर्ताको माग गर्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारी आन्दोलनमा थिए। उनीहरूले वैशाख ४ गते आइतबार केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा कालो ब्यानर झुन्ड्याएर विरोध गरेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बद्ध संघ तथा संगठनहरूले चैत २७ गते नै गभर्नर अधिकारीमाथि आधारहीन एवं कपोकल्पित आरोप लगाएर निलम्बन गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेका थिए। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्न र गभर्नर अधिकारीमाथिको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन ट्रेड युनियनहरूले माग गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रुद्रप्रसाद तिम्सिना पहिला पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि अनाहकमा हस्तक्षेप गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले न्याए दिएको बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
