गभर्नर अधिकारीमाथिको निलम्बन फुकुवा र काममा फर्किन बाटो खोल्ने आदेशमा के छ?

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको जाँचबुझ प्रक्रिया र निलम्बनपत्र अघि नबढाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

यससँगै उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा भएको छ। साथै काममा फर्किने बाटोसमेत खोलेको छ। तर यो अन्तरिम आदेश नआउँदासम्मको लागि हो। अन्तरिम आदेशका लागि वैशाख १३ गतेबाट पूर्ण सुनुवाइ प्रारम्भ हुनेछ।  

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मंगलबार रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै छानविन प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको छ।

आदेशमा रिट निवेदनमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाउन वैशाख १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति वैशाख १३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई १३ गते बोलाएको सर्वोच्चले अल्पकालिन आदेशमार्फत गभर्नर अधिकारीलाई पनि काममा फर्किने बाटो खोलेको छ। आदेशमा जाँचबुझ समिति र निलम्बनको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र अधिकारीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिन भनिएको छ।  

आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेल नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएकोसमेत देखिँदा नेपाल सरकारको चैत २४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको चैत २५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू।’

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (ख) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश जारी गरिएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बन कानुनविपरीत भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आइतबार रिट दायर गरेका थिए। सरकारले चैत २५ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट जाँचबुझ समिति गठन गरेर अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेको थियो। अधिकारीले आफूमाथि गरिएको कारवाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

गभर्नर अधिकारीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, सुशील पन्त, शम्भु थापा, सतिशकृष्ण खरेल, हरिप्रसाद उप्रेती, तुलसी भट्ट, इन्द्र खरेलले बहस गरेका थिए। त्यसैगरी अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र थापा, टीकाराम भट्टराई, नरेन्द्रप्रसाद गौतम र श्रवण कुमार चौधरीले बहस गरेका थिए।

गभर्नर अधिकारीमाथिको जाँचबुझ अघि बढ्ने कि खारेज हुने भन्ने निर्क्यौल वैशाख १३ गतेबाट सुरु हुने पूर्ण सुनुवाइपछि हुनेछ। तत्कालका लागि भने उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा भएर पदमा यथावत् रहेका छन्।

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि गम्भीर सूचना चुहाएको, सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो।

छानविनमा तानिएसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। जसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन दिएको दबाब नमान्दा अधिकारीलाई हटाउने उद्देश्यले छानविन समिति बनाएको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै प्रश्न उठेको थियो।