जहाँ स्वार्थ समूहले चलाउँछ अर्थतन्त्र

जहाँ स्वार्थ समूहले चलाउँछ अर्थतन्त्र

मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर अवस्थामा पुग्दैछ। विज्ञहरूले यसै भनिरहेका छन्। अर्थमन्त्री र सरकारले जसरी तसरी ढाकछोप गर्न खोज्दा पनि तथ्यांकहरूले उनीहरूको दाबी सत्य सावित गर्दैनन्। सत्य त विज्ञहरूकै चेतावनी नजिक देखिन्छ। अर्थात्, अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति निख्रने डर पैदा भएको छ। आयात औधी बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना चैतसम्म १४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। चैतमा मात्रै १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको सामान नेपालले बाहिरबाट किनेको छ। यो बितेको यही समयावधिको दाँजोमा ३१.९७ प्रतिशत बढी हो। सामान विदेशबाट किनेर उपभोग गर्ने क्षमता हुनु त राम्रै 

हो, तर त्यसको नकारात्मक असर के भने देशको विदेशी मुद्राको ढुकुटी घट्दै जान्छ र अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ।

जति धेरै विदेशी मुद्राको सञ्चय, त्यति नै धेरै अर्थतन्त्रको अवस्था मजबुद हुने हो। २०७८ असारसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर थियो मुलुकको ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति। त्यसमा १६.३ प्रतिशतले कमी आयो र फागुनमा ११ खर्ब ७१ अर्ब कायम भएको छ। विदेशबाट सामान किनेर ल्याउँदा नेपाली पैसामा कारोबार हुँदैन, विदेशी मुद्रा खर्चनु पर्छ। जति धेरै सामान किन्यो, उति धेरै विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्छ। आयात यति ठूलो रफ्तारमा बढेको छ कि अब चालू आवमै आयात २० खर्बको हुने प्रक्षेपण तथ्यांक विभागबाट आइसकेको छ। यो त निकै डरलाग्दो अवस्था हो।

आयातको रफ्तार र विदेशी मुद्राको सञ्चितिको सन्तुलन कायम गर्नकै लागि सरकारले विलासिताका वस्तुमाथि रोक लगाएको छ। एकातिर आयातीत वस्तुमा लाग्ने भन्सार राज्यको आम्दानीको स्रोत पनि हो। राजस्वको ठूलो हिस्सा भन्सार छ। अर्कातिर आयात धेरै हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति निख्रने डर छ। यसैमा सन्तुलन खोज्दा विलासी वस्तुको आयात रोक्नु परेको छ। तर बेइमानी कहाँनिर भएको छ भने मानव स्वास्थ्यका लागि अहितकर वस्तुको आयात खुलै छ। उदाहरणका लागि लेज, कुरकुरेजस्ता खाद्यवस्तुमा रोक लगाएको सरकारले बिँडी बेर्ने पात, रजनीगन्धा गुट्खा, तमाखुजस्ता वस्तु मात्र होइन, अल्कोहलजन्य वस्तुका कच्चा पदार्थ खुलै छाडेको छ । आयात रोख्नु र निरन्तरता दिनुमा कुनै मापदण्ड बनाएको छैन । स्वार्थ समूहको चलखेल र व्यावसायिक शक्तिको प्रभावमा निर्णय भएको छर्लंङ्गै देखिन्छ ।  ठूलो मात्रामा डलर बाहिरिने हानिकारक वस्तुलाई ल्याउन दिइराखेर थोरै कारोबार हुने सामान्य वस्तुलाई रोकिएको छ ।  अत्यावश्यक नभएका वस्तुको आयात खुलै राख्नु तिनका व्यापारीसँगको सेटिङ भन्ने आशंकालाई असत्य कसरी मान्ने ?

जानकारहरूलाई मान्ने हो भने आयात रोक्नुमात्रै प्रमुख उपाय हुँदै होइन। मुख्य उपाय त निर्यात बढाउनु हो। निर्यात बढाउनुको फाइदा के भने विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुन्छ। जस्तो कि नेपालमा टायर कारखाना थियो, बन्द भयो। वर्षमा ९ अर्बको टायर नै भित्रियो। यो एउटा उदाहरण हो जुन वस्तु नेपालमै उत्पादन सम्भव हुन्छ, त्यो स्वदेशमै उत्पादन गर्नेतिर मुलुकलाई नडोर्‍याएसम्म सबै उपाय अल्पकालीन हुन्छन् । नुन, तेल र साबुनजस्ता अत्यावश्यक र दैनिक उपभोग्य वस्तुमै परनिर्भरताले पराकाष्ठा नाघेको छ। नुन त समुद्र नभएको देशले उत्पादन गर्न नसक्ला तर, सकिने थुप्रै दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्न सकिन्छ । त्यसो भए बिचौलिया र स्वार्थ समूहका कमाउ धन्दा पनि बन्द हुनेछ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.