चितवनमा कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले भरतपुरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण उनलाई फकाउन पुगे। साथमा पूर्वमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि थिए। अझै पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली पनि पौडेललाई दबाब र प्रभावमा पार्न लागे। भरतपुरको मेयरमा कांग्रेसले उम्मेदवारी नै दिएन, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरीलाई समर्थन गर्यो। कांग्रेसको विधानले अर्काे पार्टीको उम्मेदवारलाई मत हाल्न कतै नभनेको भन्दै चितवनका थुप्रै कांग्रेसीजन आक्रोशित भए। जगन्नाथले त उम्मेदवारी नै दर्ता गराए। योग्यता पुग्ने नेपाली नागरिक चुनावको उम्मेदवार हुन पाउँछ। कसैले दबाब दिन र प्रभावमा पार्न पाइन्न। तर राज्यशक्तिकै दुरुपयोग गर्दै गृहमन्त्री खाँण चितवन पुगे। निर्वाचन आयोगको त्यसमा ध्यानाकर्षणमात्रै भयो। कुनै कारबाही गर्न सकेन।
गठबन्धन गरी चुनाव लड्ने नाममा कांग्रेसले आफ्नै कार्यकर्तामाथि राज्यशक्ति दुरुपयोग गर्नु आफैंमा अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप हो। त्यसमाथि मन्त्री खाँणले स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेका छन्। आचारसंहिताको दफा ५(क) मा मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधि ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने’ उल्लेख छ। त्यसको ठाडो उल्लंघन मन्त्री खाँणले गरे। त्यो काम मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमै भएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले व्यक्तिको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हकमाथि धावा बोल्नु निकै लज्जाको विषय हो।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था हो। निषेधको व्यवस्था होइन। दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। व्यक्तिव्यक्तिबीच पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट जनताको रोजाइको व्यक्ति शासन सत्तामा पुग्छ। कुनै दल विशेष वा व्यक्ति विशेषलाई निषेध गर्ने व्यवस्था त निर्दलीय पञ्चायत थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि सत्ताले निर्वाचनमा कसैलाई निषेध गर्न खोज्नु भनेको हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरीत जानु हो। एकातिर व्यक्तिव्यक्तिलाई धाक, धम्की दिने, दबाब दिने र प्रलोभन देखाउने काम पौडेलका हकमा मात्रै होइन धेरैतिर भएको छ, अर्काेतिर कुनै दलविरुद्ध बहिष्कारकै नीति सत्ता गठबन्धनले गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा बहिष्कार यदि गर्न पाउँछ भने जनताले पाउँछ, सत्ताले पाउँदैन। सरकारले पाउँदैन। त्यो हक केवल जनताले राख्छन्। मतदानमार्फत नै जनताले कसैलाई सत्तामा पुर्याउँछन् त कसैलाई सडकमा।
निर्वाचन अघि र पछि दलबीच गठबन्धन गर्ने चलन विश्वका थुप्रै देशमा छ। प्रायः भने निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्दा गठबन्धन गर्ने चलन छ। त्यो पनि सिद्धान्त र विचार अनि एजेन्डा मिल्नेसँग मात्रै। तर अहिले नेपालको स्थानीय निर्वाचन भने सिद्धान्त र विचार एकातिर पन्छाएर सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैथरी दलहरू जसरी पनि चुनाव जित्नेमात्रै ध्याउन्नको गठबन्धनमा छन्। यसले राजनीतिलाई संग्लोभन्दा झन् फोहोरी तुल्याएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउँदै जानेभन्दा पनि दलदलबीचको सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धात्मकबाट शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा परिणत गर्न गठबन्धन भएका छन्। दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो, तर शत्रुतापूर्ण व्यवहार लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन।
सत्ता गठबन्धन कुनै खास दलका उम्मेदवारविरुद्ध निर्वाचनमा भाग लिनै नहुने गरी लोकतन्त्रको हुर्मत लिन उद्यत् देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थान विशेषमा तालमेल गर्दै अघि बढेको कार्यकर्तालाई कारबाहीको धम्की गठबन्धनले दिएको छ। यो भनेको संघीयताको मर्मविपरीत पनि हो र लोकतान्त्रिक आचरणविपरीत पनि। संघीय शासन व्यवस्था भनेको स्थानीय सरकार स्वायत्त हुने भनेको हो। त्यो व्यवस्था मान्दा दलहरूले आफ्ना सांगठनिक संरचनाहरूलाई पनि स्वायत्तता दिनुपर्छ। वडावडाको निर्णय पनि केन्द्रले गर्ने हो भने त्यो संघीयताको मर्मविपरीत हो। फलानो उम्मेदवारलाई समर्थन गर, ढिस्कानालाई नगर, गरिस् भने कारबाही गर्छु भन्नु एकात्मक केन्द्रीकृत शासनको धङधङ्गी बाँकी रहनु हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
