गठबन्धन अल्झनमै

गठबन्धन अल्झनमै

काठमाडौं : गठबन्धन दलहरूबीच स्थानीय चुनावमा तालमेल गरेर जाने भनिए पनि कुन स्थानीय तह कसले लिने भन्ने बिषय टुंगिन सकेको छैन। स्थानीय तहमा सानादेखि ठूला सबै दलको दाबीमा अडान बढेपछि सोमबारको गठबन्धनको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो। 

महानगर र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदको भागबण्डा मिलाउन सोमबार बिहानदेखि बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो। एकीकृत समाजवादीले ६ महानगरमध्ये १ आफूलाई दिनुपर्ने अडान नछोडेको गठबन्धन दलकै एक नेताले बताए। एकीकृतले तोकेरै पोखरा महानगरपालिकामा विशेष अडान राखेको छ। अर्कोतिर चितवनमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। चितवनको भरतपुर महानगरमा माओवादीले मेयरमा अडान राखेको छ। 

सोमबारै नेकपा माओवादी केन्द्रको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ६ महानगरमा कांग्रेसलाई ३, नेकपा माओवादी १, एकीकृत समाजवादीलाई १ र जसपालाई १ सिट दिने गठबन्धनमा सहमति भएको बताएका थिए। उपमहानगरको हकमा भने कसलाई कति सिट भन्ने तय भइनसकेको प्रचण्डले प्रष्ट पारेका थिए। उनले ‘माओवादीले एउटा महानगर माग गरेको हो। भरतपुर नै चाहियो भनेका छैनौं। नचाहिँदो भ्रम पैmलाइयो,’ भन्दै उनले भने, ‘भरतपुर नभई भएन भनेको छैन। रेणु नै चाहिन्छ भन्ने अडान होइन, ६ वटा महानगरमा एउटा माओवादीलाई पर्ला जुन दिए पनि हुन्छ भन्ने हो।’ उनले थपे, ‘उपमहानगरको पनि टुंगिएपछि दुवै एकैपटक निर्णय सुनाउने तयारी छ। मंगलबार मध्याह्नसम्ममा तालमेलको निर्णय आउला।’

साना दल र आफ्नो जनाधार कम भएका दलको माग बढी भएको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए। उनले भने, ‘गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसक्नु एउटा कारण त्यो पनि हो। यद्यपि, गठबन्धन गरेरै चुनावमा जाने निर्णय भइसकेकाले केही लचिलो र सहमति त सबैले कहीँ न कहीँ त गर्नैपर्छ।’ 

  •     स्थानीय तहमा सानादेखि ठूला सबै दलको दाबीमा अडान 
  •     ‘एक्लै त कांग्रेस पनि धेरै ठाउँमा हार्ने सम्भावना देखिन्छ’

काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरमा कांग्रेस, भरतपुरमा माओवादी, पोखरामा एकीकृत समाजवादी र वीरगञ्जमा जनता समाजवादीले लिने करिब–करिब तय भएको गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक नेताए बताए। कांग्रेसले पोखरा महानगरसहित इटहरी र कलैया उपमहानगरमा दाबीको अडान कायम राखेको छ।

पोखरा र इटहरीमा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी राखेको हुँदा यो विषयमा सहमति जुट्न नसकेको एक नेताले बताए।  ६ मध्ये १ महानगर पोखरा नै रोजेपछि गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसकेको हो। पोखरामा समाजवादीले दाबी यथावत राखे तत्कालै पोखराबारे निर्णय नलिने पनि सम्भावना रहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार पोखरामा कांग्रेस र समाजवादी दुवैले दाबी गर्ने मनोनयन दर्ताको बेलासम्म जसको माहोल राम्रो देखिन्छ उसकै पक्षमा सहमति गर्ने गरी पनि तालमेल हुन सक्ने सम्भावना छ। 

सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूले सोमबारै प्रत्येक पालिकाको रिपोर्ट पनि बुझाउने भनिएको थियो। रिपोर्टअनुसार कुन पालिकामा कसको पक्षमा जनलहर बढी छ। सोहीअनुसार भागबण्डा गर्ने गठबन्धनको गत मंगलबारको निर्णय थियो। यद्यपि, स्थानीय तहबाट आएको रिपोर्टमा पनि दलहरू बस्न तयार छैनन्। 

‘स्थानीय तहबाट आएको रिपोर्टमा गठबन्धन गर्ने क्रममा त्यहीअनुसार जान सकिँदैन। गठबन्धन भनिसकेपछि गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई एक अर्कोले सहयोग गर्दै अघि बढ्ने हो। धेरै कुरामा सहमति जुटिसकेको छ। केहीमा मंगलबारसम्म जुट्ला। सबै साथीहरू गठबन्धनको तालमेलका बिषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ माओवादी नेता देव गुरुङ भन्छन्,  ‘एक्लै त कांग्रेस पनि धेरै ठाउँमा हार्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले धेरै ठाउँमा लचिलो भएर गठबन्धनमै जाऊँ भन्ने प्रयासमा छौं।’

सोमबार साँझसम्म सिट बाँडफाँटको विषयलाई टुंगो लगाउने भनेर बसेको बैठकमा विभिन्न विकल्प र आधारका विषयमा छलफल भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। उनले भने, ‘सहमति आज पनि जुट्न गाह्रो छ। टसमस हुँदैनन्। प्रधानमन्त्रीजीले विकल्पबारे भन्नुहुन्छ। उहाँहरू विकल्प मान्न तयारै हुनुहुन्न। एउटै पार्टीभित्र त कत्रो टसल सिर्जना हुन्छ भने यो त गठबन्धनको कुरा हो।’

गठबन्धनको बैठकबारे जानकारी दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘आज निर्णय हुन नसके पनि निष्कर्षको नजिक पुगेका छौं। तालमेलकै विषय टुंगिन नसक्दा आज निर्णय हुन सकेन।’ किन टुंगिन सकेन सहमति नजुटेर हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री कार्कीले भने, ‘दिउँसोसम्म अडान कायम थियो। अहिले पछिल्लो बैठकमा सबै जना केही हदसम्म लचिलो हुनुभएको छ। भोलि दिउँसोसम्म गठबन्धनले तालमेलको विषयमा एउटा निर्णय बाहिर ल्याउँछ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.