सारा प्रयास र समय लगाएर हामी स्थानीय निर्वाचनको परिणाम नेकपा एमालेको पक्षमा ल्याउन क्रियाशील छौं। हामी यस चुनावमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई एक्लै परास्त गर्ने क्षमता राख्छौं। विगतमा हामीले निर्वाचन पछि दीर्घकालमा एउटै पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्यौं। यसबाट राजीनितक स्थिरता, विकासको गतिमा तीब्रता, आर्थिक वृद्धि र समग्रमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डा लागू गरी मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्यौं।
२०७४ सालको चुनावको परिणाम आएपछि तालमेलमा रहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दृष्टिकोण फेरियो। प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री हुने दौडमा लाग्नुभयो। घोषणापत्र एउटा, लक्ष्य एउटा तर उहाँ त्यो जनादेशलाई अर्को ढंगले व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। मंसिरको अन्त्यमा चुनाव सकियो। तर फागुनको ३ गतेसम्म सरकार बन्न सकेन, निर्वाचन आयोगलाई समेत गलत ढंगले प्रयोग गरियो। निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्तले संघीय संसदमा एक तिहाइ महिला ग्यारेन्टी गर्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई दलको औपचारिक परिणाम घोषणा गर्न नमिल्ने तर्क दिनु भयो। जबकि प्रतिनिधिसभा कै परिणाममा पहिले नै एक तिहाइ महिला निर्वाचित भईसक्नु भएको थियो, अपर हाउसको चुनावबाट जे परिणाम आए पनि एक तिहाइ महिला सहभागितामा तलमाथि नहुने स्थिति थियो। तर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम नबुझाउने अडान राख्यो। अलिकति चिसो त्यतिखेरै पसेको थियो, यसबाट प्रचण्डजीको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति हुन गयो।
हामीले २०७४ फागुनको ३ गते सरकार बनाउन पाउने भयौं। त्यस दिन र छरितो आकारको सरकार बनाउने भन्ने योजना थियो। त्यस दिन तत्कालीन ‘वाम–लोकतान्त्रिक तालमेल’का दुईजना नेताहरु– हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैजना शीतल निवासमा भेट हुने भन्ने सल्लाह थियो। तर अन्तिम समयमा पुष्पकमल दाहालले विचार फेर्नु भयो। मलाई पाँच वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको छ त्यसकारण आज नगरौं सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसदिन योजना अनुरुपको सरकार बन्न सकेन, लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई समावेश गरी साँकेतिक सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री विवश हुनुभयो। त्यसपछिका हरेक घटनामा आमनेपाली स्पष्ट छन्। केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डजीसँग एक किसिमको तमसुक नै गरिसकेपछि बल्ल २०७४ चैत्र २ गते सरकारले पूर्णता पायो।
अहिले एमाले मुलुकमा एउटा भरपर्दो राष्ट्रिय शक्ति बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। जसले सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका एजेन्डाहरू अगाडि बढाउनु पर्छ। अहिले ‘गठबन्धन’ खेतिमा नलागी हाम्रो चुनाव चिह्न सूर्यलाई स्वीकार्ने सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने नीतिमा हामी छौं। नयाँ साझा, न्यूनतम कार्यक्रम जस्ता झमेलामा नलागी एमालेको एजेण्डामा सहमत सबै शक्ति समावेश गरेर अगाडि बढ्ने, त्यसो भयो भने मुलुकलाई फेर्न सक्छौं भन्नेमा हामी छौं।
हामीले बेरोजगारलाई भत्ता दिएर बेकामे नबनाऔं भनेका छौं। त्यसैले रोजगारी दिन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याएका थियौं। स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुको कारण पनि त्यही थियो।
माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण मुलुक २० वर्षपछि फर्किने स्थिति बन्यो। विकास निर्माणका प्रक्रियाहरू जम्मै अवरुद्ध हुन पुगे। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले प्रणाली नै बसाल्ने प्रकृतिको काम सुरु गर्यो र प्रशंसा पनि हुन थाल्यो। २०५१ मा गाउँमा बजेट पठाउनुपर्छ भन्दा त्यसलाई कनिका छरेको आरोप लगाइयो। तर ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ अभियानले जनताले तिरेको कर केन्द्रीय कोषमा जममा हुने मात्र हैन त्यो केन्द्र हुँदै फेरी गाउँमै फकिन्छ भन्ने सन्देश सहित नयाँ अभ्यास सुरु भयो। त्यस बेलासम्म केन्द्रीय कोषबाट तल बजेट जाने परिपाटी नै थिएन। गाउँमा स्रोतको अभाव हुन्थ्यो। सहरमा स्रोतको दुरुपयोग हुन्थ्यो। आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ अभियानका नाममा थोरै रकम पठाउनासाथ गाउँलाई सहरीकरण एवम् बजारीकरण गर्न मद्दत पुग्यो। अहिले न्यून स्रोत भएको पालिकामा समेत कम्तिमा पनि २० करोडभन्दा माथि बजेट छ। अर्बौंको बजेट हुने थुप्रै पालिका भइसके। त्यसले स्थानीय सुशासनको जग बसाइदियो। नागरिकप्रति राज्यको दायित्व हुन्छ भन्ने बुझाउन ७५ नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको एक सय दिन थालियो। वितरणमखी भनिए पनि सामाजिक सुरक्षाको नयाँ प्रणाली विकास भयो। ‘उमेर ढल्यो, काल पर्खदै’ भन्ने निरास मान्यतामाथि उमेर नाघेपछि बसीबसी भत्ता आउँछ भन्ने आशा एमालेले जगाउन त्यही बेलादेखि थाल्यो। हामीले त्यसमाथि एकपछि अर्को शृंखला थप्दै गयौं। अझ २०७५ मंसिरमा ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको थालनी गरी एउटा नयाँ युगको सुरुआत नै गर्नुभयो।
हामीले अहिले निर्वाचन घोषणापत्र तयार गर्दा केही प्रश्न आफैंलाई पनि सोधेका छौं। र, त्यहींबाट हामीले जित्ने स्थानीय तहलाई कामको योजना थाल्न निर्देश गरेका छौं। जस्तो कि, सामुदायिक विद्यालयमा राज्य कोषबाट लाखौं, करोडौं जान्छ। त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन किन सकिरहेको छैन ? निजी विद्यालयबाट गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, सामुदायिकबाट हुँदैन किन ? अहिले पालिकाहरुले शिक्षा हेर्छन्। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयहरू निजीभन्दा कसरी बलियो बनाउने भनेर हामी लागेका छौं। शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरू यति आकर्षक बनुन् जसले निजी क्षेत्रमा छोराछोरी पठाउनै नपरोस्। विद्यालयको ‘ब्रान्ड’ हेरेर अभिभावक दौडनु पर्ने स्थिति अहिले छ। दुनियाँमा कहीँ पनि शिक्षा यसरी चल्दैन। वडामा भएका विद्यालयलाई नगरपालिकाले बलियो बनाउने हो। बसमा आधा दिन खर्चिएर सहरको अर्को कुनामा कहीँ पनि विद्यार्थी पठाइँदैन। अरू मुलुकहरुमा जस्तै शिक्षक बन्नेहरू सबैभन्दा ‘ट्यालेन्टेड’ हुनुपर्यो। टपरहरू शिक्षक बन्नु पर्यो। त्यसबाट छाँटिएर बाँकी रहेका लोकसेवामा जानु पर्यो। लोकसेवा फेलहरु मात्र शिक्षक बन्ने स्थिति अन्त्य हुनुपर्यो भन्ने मान्यता एमालेले राखिरहेको छ। शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, भौतिक संरचनालाई बलियो बनाउने र शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने हो भने मुलुकमा हामीले भनेजस्तो परिवर्तन सम्भव छ। यसमा एमाले बहस गर्न चाहन्छ।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकमा शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छ। त्यसैले शिक्षापछिको नीतिगत प्राथमिकता हामीले स्वास्थ्यलाई राखेका छौं। यसलाई पनि शृंखलामा बुझि दिन आग्रह गरिरहेका छौं। जस्तो कि, पहिलो कुरा मान्छेलाई निरोगी बन्नलाई सचेत बनाउनु पर्छ। ‘निरोगी नेपाल’ अभियान त्यही उद्देश्यले राखिएको हो। तैपनि मान्छे बिरामी त हुन्छ, बिरामी हुँदा उपचार गर्न पैसा हुँदैन। कसरी उपचार गर्ने ? यसैले हामीले ‘स्वास्थ्य बिमा’को कुरा गर्यौं। बिमालाई पुँजीवाद कि समाजवादी भन्ने बेकारको बहस पनि सुनिने गरिएको छ। नेपालको बहुआयामिक गरिबीको सुचकाङ्क हेर्दा विपन्न वर्ग सयमा १७ जनाभन्दा बढी छन्। तिनिहरुले बिमाको प्रिमियम पनि तिर्न सक्दैनन्। पहिचान भएका त्यस्ता समूहहरूलाई निस्शुल्क बिमामा व्यवस्था गर्यौं। एउटा उदाहरण हेरौं– बिमा मार्फत् वर्षमा एक लाखसम्मको उपचार गर्छौं पनि भनौंला। तर कालीकोटको नागरिक आफ्नो रोगको उपचार हुन सक्ने काठमाडौंको महंगो अस्पतालमा आउनु पर्दा त त्यो एक लाखले पुग्दैन। यस्तो स्थितिमा घरछेउमै सुविधासम्पन्न अस्पताल बन्नु परेन ? हामी सरकारमा रहँदा ३ सय ९६ वटा आधारभूत तहको ५ बेड, १० बेड, १५ बेडको अस्पतालको शिलान्यास यसैकारण गरेका थियौं। सरकार फेर्ने कसरत त जारी थियो नै। सरकार परिवर्तन भएपछि गडबड गर्लान् भनेर स्रोतलाई पहिले नै स्थानीय तहमा पठाएका थियौं। हामीले भन्दै आएका छौं, अस्पताल र ट्याबलेट मात्र स्वास्थ्य हैन। त्यहाँ स्रोतसाधन, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, विशेषज्ञ डाक्टर सबै चाहिन्छ। यति सबै भएपछि किन कोही काठमाडौं दौडन्छ ? किन खर्चिएर दिल्ली र बैंकक जान्छ ?
हामीले बेरोजगारलाई भत्ता दिएर बेकामे नबनाऔं भनेका छौं। त्यसैले रोजगारी दिन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याएका थियौं। स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुको कारण पनि त्यही थियो। त्यहाँ सूचिकृत बेरोजगारलाई पालिकाहरूमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर काम थाल्यौं। सूचिकृतहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसंग जोडी श्रमिकको काम र भविष्य संरक्षण गर्ने नीति लियौं। आफ्नो स्थानीय तहमा काम नभए अरू ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने, न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पनि दिन नसके बेरोजगार भत्ता सुनिश्चित गर्ने शृंखला बनायौं।
स्वास्थ्यसंगै आउँछ सरसफाइको विषय। नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक बन्छ भनेर कसैले कल्पना गरेको थिएन। तराईको कतिपय ठाउँमा ढल र शौचालय बनाउने भनेर कसैले सोचेको थिएन। त्यो काम सुरु भयो। ढल र सौचालय नै नभएका मधेसका ठाँउमा एमालेले सरकार चलाएको दुई वर्षमै ४२० किलोमिटरभन्दा लामा ढलहरू बने। घरभित्र सौचालय बनाउने अभियान सुरु भए। भुकम्पबाट प्रभावित ३२ जिल्लामा आठ लाखभन्दा बढी घर बनायौं। त्यहाँ घरभित्रै शौचालयको प्राबधान नभएका निजी भवनहरुको नक्सा नै पास गरिएन। स्वभाव र सोचाइमा यसले फरक ल्यायो। यो आफैंमा एउटा नयाँ अभियान हो।
अघिल्लो चुनावमा एमालेसित विकासको आकांक्षा थियो, सपना थियो। हामीले आकाक्षा र सपनालाई अन्तरघुलन गरेका थियौं। अहिलेको चुनावमा हाम्रो प्रतिवद्धतामा अनुभव र आकांक्षाको ‘फ्युजन’ छ। अनुभवमा हामी खारिएका छौं। सपना र आकांक्षा एमालेसित ज्युँका त्युँ छ।
यस निर्वाचनमा एमालेको पाँचौं नीतिगत प्राथमिकता कृषि छ। भूमिहीनहरूलाई कृषि कर्ममा जोड्ने र कृषिलाई कसरी लाभदायी र आकर्षक बनाउने भन्ने योजना हामीसंग छ। दुनियाँका विकसित मुलुक हेर्दा जनसंख्याको ठूलो अंश कृषिमा आश्रित छैन। इजरायललाई हेरौं, दुई प्रतिशतले ९८ प्रतिशतलाई धानेको छ। त्यहाँको कृषि उत्पादन नीजि उपभोगबाट सकिदैन, निर्यात हुने गर्छ। नेपालमा अझै ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा जोडिएका छन्। त्यसको जिडिपीमा योगदान ३०–३५ प्रतिशत होला। कृषिमा संलग्न हुनेको संख्या २०–२५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। व्यावसायिक बनाउने र बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। एमालेले अनुपस्थित जमिनका मालिकको जग्गालाई अधिकाधिक उपयोग गर्न भूमि बैंकको अबधारणा अघि सार्यो। मालिक नभएका जमिनलाई पालिकाले भूमि बैंकमा ल्याएर राख्नुपर्यो। बैंकमा राखेको पैसाको जसरी ब्याज पाइन्छ त्यसरी नै जमिनका मालिकलाई तोकिएको अबधिसम्म जमिनको मुनाफा दिने, उनीहरु पनि खुसी– जमिन नहुनेले खेती गर्न पायो उनीहरुपनि लाभान्वीत। उत्पादनलाई हाल सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा जोड्ने र त्यसमा व्यवस्था गरिए अनुरुप पकेट, ब्लक, जोन वा सुपर जोन के हो तय गरी व्यापक मात्रामा उत्पादन गर्ने अबधारण अघि सारेका छौं। इसको साथै ल्यान्ड पुलिङ अर्थात् जग्गाको एकीकरण गर्ने र त्यसलाई विकास गर्ने विधि अर्को हो। जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाएर खेतीको सामूहिकीकरण गर्ने। नगरपालिकाले मिनी ट्रिलर, पावर ट्रिलर, थ्रेसर आदि मेसिन औजार र गुणस्तरीय मलखाद अनि बिउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसपछि कृषि उत्पादनलाई सहकारीसँग जोड्दिने। ऋण बचत सहकारीबाट ऋण लिन लगाएर उत्पादन गराउने। त्यसपछि बजारको व्यवस्था सहकारीले गर्छ। त्यसबाट नाफा आउँछ, त्यसलाई बचतको रूपमा जोगायो। यो तरिकाले गाउँगाउँमै उत्पादन, व्यापार जोगावट र लगानीको नयाँ शृंखला सुरु गर्न सक्छौं भन्ने अबधारणा अघि सारेका छौं। एमालेले घोषणापत्रमार्फत यस्तै १९ वटा प्राथमिकता सूची तयार गरेको छ। ती प्रत्येक सूची समाजवादका आधार तयार गर्ने कार्य अन्तरगतका हुन्। शृंखलाबद्ध योजनासहित पालिकाहरूलाई भनेका छौं, विकास होस् तर वातावरण विनाश नहोस्। यसरी अगाडि बढ्दा मुलुक फेरिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
एमालेसित तुलनामा प्रतिष्पर्धामा आएका गठबन्धनवालाहरूमा यो खालको सोच छैन। कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा आधाभन्दा बढी हिस्सा त एमाले र हाम्रा अध्यक्षलाई गाली गर्नमै खर्चिएको छ। यसरी मुलुक फेरिँदैन। यही कारणले हुँदोखाँदो बलियो भनिएको काँग्रेस पार्टी अहिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हालतमा पुगेको छ। झिनामसिना पार्टीहरुको भारी बोकेर चुनावी मैदानमा स्याँ–स्याँ फ्याँ–फ्याँ गरिरहेको छ। त्यसले ल्याउने परिणाम पनि भागबन्डाकै हो। कांग्रेसका एकजना महामन्त्रीको विरक्ति पनि सुनिँदै थियो। युवा भएर जोश देखाउने हैन विरक्ती पोख्दै हुनुहुन्छ। जनतालाई विकासको एजेन्डा दिनुभन्दा एमालेअध्यक्षलाई गाली निन्दा गरेर चर्चामा आउँछु भन्ने उहाँको मान्यता देखिंदै छ। विगतमा गरेका जम्मै कु–कामलाई अहिले पर्दाभित्रै छोपेको छ कांग्रेसले। र, भन्दैछ, पाँच वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीले जितेर खेर गयो। काँग्रेस कै कुरा मान्ने हो भने पनि जसको कारणले ‘बर्ष खेर गयो’ तिनै पात्रहरुलाई परम सहयोगी बनाएर चुनावी मैदानमा छ। त्यसैले अहिलेको गठबन्धन, मुलुक विगार्ने काँग्रेस र बिग्रेका कम्युनिस्ट नेताहरूको गठबन्धन हुन पुगेको छ।
बहुदल आएपछि देश बर्बाद हुनुमा कांग्रेसनेतृत्वको सरकारको हात छ। मुलुकको महत्वपूर्ण ३० वर्ष खेर फ्याँक्नेले अहिले ओलीको नेतृत्वमा मुलुकको पाँच वर्ष खेर गयो भन्दैछ। ४१ महिनामा केपी ओलीले दुई वर्ष मात्रै काम गर्नु पाउनु भयो। पछिल्लो बाँकी अबधि त काँग्रेस आफैंले भद्रगोल गर्न मद्दत गर्यो। दुई वर्ष गरेका कामको तुलना कांग्रेसले ३० वर्ष गरेको कामको तुलनामा धेरै छ। अनि त्यो चाहिँ उहाँहरूले भन्ने आँट गर्नुहुन्न। काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले हरिसिद्धि इँटा कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, छाला जुत्ता कारखाना सबैलाई निजीकरण गरेर कौडीको मोलमा बेच्यो। त्यसबाट मुलुकलाई लाभ के भयो भन्ने जवाफ दिने कोही छैन। आफूले गरेका भद्रगोलबारे उहाँ केही भनिरहनु भएको छैन। यता एमालेले दुई वर्ष नेतृत्व गर्दा अध्यक्ष ओलीले मुलुक बर्बाद बनाए भन्ने उहाँहरूको कुतर्क छ।
कुनै समय एक आर्थिक बर्षमा जति सडक कालोपत्रे गरियो, ओली नेतृत्वको सरकारले एकै दिनमा गर्यो। काठमाडोंको चक्रपथ २७र२८ किमी छ। मित्र राष्ट्रको सहयोगमा त्यसलाई मरितरी बनाइयो। एमालेको केन्द्र सरकारले हैन, लुम्बिनीको एउटा पालिकाले आफ्नो कार्यकालमा ५७ किमी चौंडा चक्रपथ बनाएको छ। यसको उहाँहरुलाई हेक्का त छरु हामीले चलाएको पालिका र काँक्रेसले नेतृत्व गरेको पालिकाको समेत तुलना हुन सक्दैन। समग्र देशको त कुरा परै जाओस।
हामीले सार्वभौम समानताको कुरा गर्यौं। छिमेकी मुलुकहरू उत्तरको होस् वा दक्षिणको, सार्वभौम समानताका आधारमा व्यवहार हुनुपर्छ। भूगोल वा जनसंख्याको आधारमा मुलुक सानो ठूलो होलान्। सार्वभौमसत्ता बराबर हो। बराबरीको हकमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको दुई देशको राष्ट्राध्यक्षको व्यवहार हुनुपर्छ हामीले भन्यौं। उहाँहरूले त्यसलाई दम्भ बढेका कारण छिमेकी चिढाएको भनेर अपव्याख्या गर्नुभयो। आफ्नो ‘नम्रता’ पुष्टि गर्न होला सायद, मर्यादा विर्सेर एउटा दूतावासको भोजमा झण्डै सिंगो क्याबिनेट नै लाइन लाग्न पुग्यो। यस खालको दृष्टिकोणले मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो परिरहेको छ।
एमालेको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्रमा सात भाग छन्। पहिलो भागमा स्थानीय तहको महत्वका बारेमा व्याख्या गरिएको छ। संविधान निर्माणको समयमा नेकाँ लगायतका दलहरुले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन चाहेका थिए। २०५५ अघि हेर्ने हो भने पनि स्थानीय तहको स्वायत्तताको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस थियो। एमालेले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको टेबल गराउँदा उहाँहरूले बहिस्कार समेत गर्नुभयो। हाम्रै बलबुताले त्यो ऐन आयो। जसले त्यतिबेलै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन खोजेको थियो, संविधान बनाउने क्रममा स्थानीय तह स्वायत्त सरकारको रूपमा क्रियाशील हुन पाउनुपर्छ भन्यो। एमालेबाहेक अधिकांश दलहरुले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतको इकाइको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। अहिले स्थानीय सरकार क्रमश : बलियो हुँदैछ।
दोस्रोमा, जनादेशलाई विस्थापित गरी परमादेशबाट बनेको सरकारका बारेमा चर्चा गरेका छौं। तेस्रोमा, गठबन्धनले मुलुकलाई चौतर्फी संकटमा पुर्याउने गरेका गडबडीका बारेमा चर्चा गरेका छौं। त्यसपछि पाँच वर्षका अनुभव र उपलब्धि राखेका छौं। पाँचौ भागमा स्थानीय विकाससम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोण राखेका छौं।
सारमा, अघिल्लो चुनावमा एमालेले आकांक्षा र सपनाको संयोजन गरेको थियो। अहिलेको चुनावमा अनुभव र आकांक्षाको ‘फ्युजन’ गरेको छ। अहिले हामी अनुभवमा खारिएका छौं। सपना र आकांक्षा एमालेसित ज्यूँका त्यूँ छ। यी अनुभवका आधारमा अब राष्ट्रिय आकांक्षा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। समाजवादको आधार तयार गर्ने कुनै अमूर्त कुरा हैन, हाम्रो सन्दर्भमा यो, नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने योजना हो।
- रिमाल नेकपा एमालेका उपमहासचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
