काठमाडौं : शैक्षिक क्षेत्र सुधारको माग गर्दै २०३५ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलन चर्किंदै पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध परिणत भयो। पञ्चायतविरुद्ध जनआक्रोश बढ्दै गएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३६ जेठ १० गते जनमत संग्रहको घोषणा गरे। अन्दोलन मत्थर भयो। २०३७ वैशाख २० मा बालिग मताधिकारका आधारमा जनमत संग्रह भयो। जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा बहुमत देखिएपछि शासन व्यवस्थामा सामयिक सुधारको पहल भयो।
नेपालको संविधान २०१९ मा तेस्रो संशोधन गरियो। २०३७ पुस १ गते भएको संशोधनले पञ्चायती निरङ्कुशतालाई केही खुकुलो बनाएको थियो। संशोधनले गाउँ पञ्चायत-नगर पञ्चायत निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन गरी बहुमतीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्यो।
उमेर पुगेका सबै नेपालीले गोप्य मतदान दिन पाउने व्यवस्था भयो। सोही जगमा घोषणा भएको थियो, गाउँ-नगर-जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन २०३९। त्यस बेला देशभर ४ हजार २२ गाउँ पञ्चायत र २९ वटा नगर पञ्चायत तोकिएका थिए। गाउँ र नगर पञ्चायतलाई ‘क’ र ‘ख’ समूहमा बाँडिएको थियो। गाउँपञ्चायतमा २०३९ वैशाख २८ र ३१ गते तथा नगर पञ्चायतमा जेठ ३ र ४ गते चुनाव गरिएको थियो।
प्रत्येक गाउँ पञ्चायतबाट ४७ जनाका दरले १ लाख ८९ हजार ३४ र नगर पञ्चायतबाट २ हजार ५ सय प्रतिनिधि छानिएका थिए। जिल्ला पञ्चायतका पदाधिकारीसमेत गरी १ लाख ९२ हजार १ सय २० प्रतिनिधि चयन भएका थिए।
पञ्चायती व्यवस्थाका कारण त्यो निर्वाचनलाई गाउँ-नगर पञ्चायत निर्वाचन भनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री निरन्जन थापा बताउँछन्। ‘नेपालको निर्वाचन इतिहासमा त्यो एक कोसेढुंगा नै हो,’ थापाले भने, ‘किनभने त्यो विशुद्ध गैरराजनीतिक र गाउँको विकास गर्ने जनप्रतिनिधि चुन्न थियो। त्यो चुनावलाई विशेष रूपमा लिएका छौं।’
अघिल्लो दिनसम्म नामावली अध्यावधि
चुनाव जितेपछि सामाजिक कार्यमा लाग्नुपर्छ भन्ने थियो। गाउँलेले विकास गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाएका थिए। उम्मेदवार विकासका एजेन्डा बनाएर भोट माग्थे।
निरन्जन थापा, पूर्वमन्त्री
मतदाता नामावलीमा नाम छुटेको भए चुनावको अघिल्लो दिनसम्म निवेदन दिन पाउने व्यवस्था थियो। कसैको निवेदन परे मतदाता नामावलीमा राख्न र मतदान गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतहरूलाई परिपत्र नै गरेको थियो।
मतदाता हुन सम्बन्धित वडामा स्थायी घरबास भएको वा त्यस्तो वडामा २०३८ पुस मसान्तसम्ममा घटिमा १ वर्ष कुनै प्रकारले बसोबास हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। मतदाताको उमेर २१ वर्ष कायम गरिएको थियो। आयोगले २०३८ चैत मसान्तसम्ममा २१ वर्ष पूरा भएकालाई मतदानको अधिकार दिएको थियो। आयोगले २०३९ वैशाख १५ गते अद्यावधिकसहितको मतदाता नामावली गाउँ-नगर पञ्चायतका कार्यालयमा प्रकाशन गर्न लगाइएको थियो।
आयोगद्वारा प्रकाशित ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तक’ का अनुसार निर्वाचन गराउन कर्मचारीको संख्या अपुग भएपछि एउटा डोर(टोली) लाई २ गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन गराउने जिम्मा दिइएको थियो। त्यसैकारण सबै गाउँ पञ्चायतलाई ‘क’ र ‘ख’ समूहमा विभाजित गरिएको थियो।
मतदान प्रक्रिया
गाउँ पञ्चायतमा ९ वडाका अलग–अलग मतदान केन्द्र र उपकेन्द्र राखिएका थिए। मतदाता सम्बन्धित वडाको मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गरेपछि सबै पदका लागि मतदान गर्नुपरेमा सर्वप्रथम गाउँ वा नगरसभा सदस्यको मतपत्र लिई चार जना उम्मेदवारको चिह्नमा छाप लगाई मतदान गर्ने र त्यसपछि सदस्यको क्रमशः प्रधान र उपप्रधानपञ्चको मतपत्र लिई एक-एक उम्मेदवारको चिह्नमा छाप लगाई मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थयो।
एक जना मतदाताले एकै पटक सात प्रतिनिधिहरू छान्न आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसबेला अहिले जस्तो मतदाता परिचयपत्र थिएन। ‘नामावलीको सिरियल नम्बर र नामका आधारमा एजेन्टले प्रमाण्ीाकरण गरेपछि मत दिन पाइन्थ्यो,’ राजनीतिक विश्लेषक शिवलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ढिलो भए अर्कैले भोट लगाइदिने सम्भावना हुन्थ्यो। कति जना त आफ्ना नाममा अर्कैले मत खसालिदिएपछि भोट हाल्न नपाई फर्किएका थिए।’ त्यो र अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचको मतदान प्रक्रियामा खासै फरक नरहेको श्रेष्ठले बताए।
निर्वाचन र मतदान अधिकृत
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो। निर्वाचन अधिकृतले प्रत्येक २ गाउँ पञ्चायतमा प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च, गाउँ पञ्चायत सदस्य र गाउँसभा सदस्यको निर्वाचन गराउन १ जना मतदान अधिकृत नियुक्त गरेका थिए। गाउँ र नगरसभाका सदस्य, गाउँ र नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्च र सदस्य, नगर पञ्चायतबाट जिल्लासभाका लागि निर्वाचित हुने १ तृतीयांश सदस्य, जिल्ला पञ्चायत सभापति, उपसभापति र सदस्यसमेत ८ पदको निर्वाचन भएको थियो। जसका लागि बेग्लाबेग्लै निर्वाचन चिह्न राखी ८ किसिमको मतपत्र तयार गरिएको थियो। गाउँ र नगर स्तरको निर्वाचनका लागि ४ रङका र जिल्ला स्तरको निर्वाचनको लागि ४ रङका मतपत्र थिए।
गाउँ र नगरसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि १४, गाउँ र नगरपञ्चायत सदस्य उम्मेदवारका लागि १०, प्रधानपञ्चका उम्मेदवारका लागि १४ र उपप्रधानपञ्चका उम्मेदवारका लागि १० बेग्लाबेग्लै रङका निर्वाचन चिह्न भएका करिब ४ करोड मतपत्र छापिएका थिए।
सरकारी गाडी प्रयोगमा रोक
निर्वाचन प्रचारमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था यही निर्वाचनदेखि गरिएको हो। सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई स्थानीय पञ्चायत एवं वर्गीय संगठनको निर्वाचनको सिलसिलामा प्रचार–प्रसारका लागि जिल्ला जाँदा सरकारी गाडी प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै सरकारी स्वामित्वका संस्थानका गाडी पनि प्रयोग गर्न नपाइने नियम थियो।
नामावलीको सिरियल नम्बर र नामका आधारमा एजेन्टले प्रमाणीकरण गरेपछि मत दिन पाइन्थ्यो। ढिलो भए अर्कैले भोट हालिदिने सम्भावना हुन्थ्यो। कतिले त आफ्नो नाममा अर्कैले मत खसालिदिएपछि नलगाइकनै फर्किएका थिए।
शिवलाल श्रेष्ठ,
राजनीतिक विश्लेषक
निर्वाचन सचेतना
आयोगले १ लाख पोस्टर वितरण गरी मतदातामा सचेतना ल्याउने कार्य गरेको थियो। बिहान ८ देखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान गर्ने समय तोकिएको थियो। ४ हजार २२ गाउँ पञ्चायत र २९ नगर पञ्चायतका १ लाख ९१ हजार १ सय ५७ पदका निर्वाचन भएको थियो। जसका लागि ३७ हजार ५ सय मतदान केन्द्र र उपकेन्द्र तोकिएका थिए। गाउँ र नगर पञ्चायतलाई ‘क’ र ‘ख’ समूहमा विभाजन गरिएको थियो।
कर्मचारी खटनपटन
२०३९ वैशाख १७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार र निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनका लागि मात्रै ४० हजार २ सय २० र नगर पञ्चायतका लागि २ हजार ९ सय कर्मचारीको आवश्यकता थियो। तर, सो संख्यामा कर्मचारी खटाउन समस्या भएपछि मतदानका दिन मतदान अधिकृतले आवश्यकताअनुसार ज्यालादारीमा राखेका थिए।
पर्सामा निर्विरोध
पर्साको विन्धवासिनी गाउँ पञ्चायतमा सबै पञ्च निर्विरोध निर्वाचित भएको २०३९ वैशाख २८ को गोरखापत्रमा समाचार छ। यसैगरी महोत्तरी र धनुषाका गाउँ र नगर पञ्चायतमा ८० प्रतिशत नयाँ पञ्च निर्वाचित भएका थिए। रोल्पाको थवाङमा तुलकुमारी बुढामगर प्रधानपञ्च र थवाङकै दिलकुमार बुढामगर उप–प्रधानपञ्चको निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।
यो निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारलाई १० प्रतिशत मतको सीमा तोकिएको थिएन। उम्मेदवारको अभाव र कानुनी प्रक्रियाका कारण निर्वाचनपछि पनि ८ सय २५ पद पनि रिक्त भएका थिए।
राष्ट्रसेवकबाट पदको दुरूपयोग
स्वस्तिक छाप थिएन। मतपत्रमा रहेका चिह्नमा कलमले रेजा लगाउनुपथ्र्यो। त्यो निर्वाचनपछि महोत्तरीका गाउँमा हाइस्कुल, स्वास्थ्यचौकी खुलेका थिए।
प्राडा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र,
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त
कतिपय राष्ट्रसेवकले आफ्नो पद र सरकारी साधनको दुरूपयोग गरी निर्वाचन प्रक्रिया र परिणाममा प्रतिकूल असर पारेकोसमेत भेटिएको आयोगको त्यसबेलाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन २०३९
जिल्ला पञ्चायत सभापति, उपसभापति र सदस्यको निर्वाचन २०३९ असार २ गते भएको थियो। यो निर्वाचन सञ्चालन गर्न पनि ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्तत् जिल्लाको निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो। जिल्ला पञ्चायतको सभापति, उपसभापति र सदस्यको निर्वाचनका लागि दरखास्त दिने ठाउँ जिल्लाको सदरमुकाम तोकिएको थियो। जिल्लाका प्रत्येक इलाकामा मतदान केन्द्र स्थापना भएको थियो। जिल्ला पञ्चायत सभापति, उपसभापति र सदस्यका उम्मेदवारले सय रुपैयाँ धरौट राख्नु पथ्र्यो। खसेको मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको धरौट जफत हुने व्यवस्था थियो।
मतपत्र गाँसेर मतपत्र
जिल्लासभा सदस्य र जिल्ला पञ्चायत सभापतिका उम्मेदवारमा १४-१४ तथा उपसभापति र सदस्यका उम्मेदवारमा १०-१० निर्वाचन चिह्न भएका बेग्लाबेग्लै रङका ३८ लाख मतपत्र छापिएका थिए। प्रत्येक पदका लागि निर्धारित निर्वाचन चिह्नभन्दा बढी उम्मेदवार भएमा उही रङको निर्वाचन चिह्न भएको अर्को थरीको मतपत्र जोडेर मतपत्र तयार गरिएको थियो। त्यस्तो मतपत्रद्वारा मतदान सम्पन्न गराउने अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई नै थियो। ‘तुरुन्त मतपत्र छापेर उपलब्ध गराउन सक्ने साधन र क्षमताको अभावमा यसप्रकारको समस्याको तत्कालीन समाधानको उपायस्वरूप मतपत्र गाँसेर भए पनि मतदान गराउनुपर्ने बाध्यता भएको हो,’ आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०३८-३९ मा भनिएको छ।
मतदान केन्द्र र मतपेटिका
सबै पदको उम्मेदवारका लागि प्रत्येक इलाकामा एउटा मतदान केन्द्र र एउटा मतपेटिका राखिएको थियो। जिल्ला पञ्चायत सभापति पदमा ३ सय ९४, उपसभापतिमा ४ सय ४ र सदस्यका लागि ६ सय ७५ गरी २ हजार ६ सय २३ जना उम्मेदवार थिए। त्यो निर्वाचनमा स्वस्तिक छापको व्यवस्था नभएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्राडा वीरेन्द्र मिश्रले सुनाए। ‘स्वस्तिक छाप थिएन। मतपत्रमा ८ कोठा थिए। त्यहाँ रहेको चिह्नमा कलमले रेजा लगाउनुपथ्र्यो,’ मिश्रले भने, ‘मतदान गर्न सजिलै थियो।
जिल्लासभा सदस्य, जिल्ला पञ्चायत सदस्य, उपसभापति र सभापतिले क्रमशः १ हजार ५ सय, ५ हजार र २०-२० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो। उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण निर्वाचन अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र नगरेमा सजायसमेत हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
महिला उम्मेदवार निर्वाचित
उक्त निर्वाचनमा सभापतिमा २, उपसभापतिमा १२ र सदस्यमा १२ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, सभापतिमा १ र सदस्यमा ६ निर्वाचित हुन सफल भएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रसेवकबाट हस्तक्षेप
सिराहा र म्याग्दीमा निर्वाचनका क्रममा उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरेर निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजेको आयोगले प्रशासन गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तकमा उल्लेख छ।
हिंसात्मक घटना
निर्वाचनका क्रममा रूपन्देहीमा मतदान हुनुभन्दा पहिले सदस्यका उम्मेदवारको हत्या भएको थियो। एक दुई ठाउँमा मतदान भइसकेपछि मतपेटिका एवं मतपत्र लुटिएका थिए। त्यस्ता ठाउँमा पुनः मतदान भएको थियो। ‘कतै–कतै धाँधली, हिंसात्मक गतिविधिका खबर पनि सुनिएको थियो,’ राप्रपा सल्लाहकार समिति संयोजक थापा भन्छन्, ‘मलाई थाहा भएसम्म बुटवलमा पनि धाँधली भयो भनेर पुनः निर्वाचन भएको थियो। तर, कसरी कसले धाँधली गर्यो भन्ने सम्झना छैन।’
जिल्लासभामा प्रतिनिधित्व हुने १ सय ३८ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो। ७५ जिल्लाका ८ सय २५ पदका लागि २०३९ असार २ मा निर्वाचन तोकिएकामा सुनसरी र सिन्धुलीमा हुन सकेन। सिन्धुलीमा असार ३ र सुनसरीमा ७ गते निर्वाचन भएको थियो। २०३९ को निर्वाचनपछि नै नागरिकले वास्तविक जनप्रतिनिधि छान्न पाउने व्यवस्था सुरु भएको मिश्र बताउँछन्।
‘२०३४ सालको निर्वाचनमा म काठमाडौंको नरदेवी क्याम्पसमा मतदान अधिकृत थिएँ। त्यसबेला गाउँ फर्क अभियानले जसलाई अनुमोदन गथ्र्यो त्यो व्यक्ति निर्विरोध भए। मतदान नै हुन पाएन,’ मिश्रले भने, ‘जब सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो अनि नागरिकले गोप्य मतदान गर्न पाए। रोजेको प्रतिनिधि चुन्न पाए।’
‘पार्टीबाट चुनाव लड्ने व्यवस्था थिएन’
त्यतिबेला राजनीतिक दलमा आबद्ध भए पनि चुनाव चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा लड्नुपथ्र्यो। अहिलेको जस्तो यो पार्टी, त्यो पार्टी भन्ने थिएन। म स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेँ। मेरो चुनाव चिह्न खुकुरी थियो। चुनावको माहोल अहिलेको जस्तै थियो। चुनाव आयो भनेपछि गाउँको रौनक नै छुट्टै हुन्थ्यो। १०–१५ जना साथीभाइ भेला भएर मत माग्न हिँडेका थियौं। चुनावमा अहिले जस्तो धेरै खर्च गर्नुपर्दैनथ्यो। साथीहरूलाई खाजा खुवाउनुपथ्र्यो।
चिया, बिस्कुट र चिउरा खान्थ्यौं। भात खाएको पैसा दिनुपर्दैन्थ्यो। भोट माग्ने क्रममा मेरो त्यस्तै ७ सय ५० रुपैयाँ जति खर्च भयो होला। अहिलेको जस्तो पर्चा, पम्प्लेट टाँसेर चुनाव प्रचार हुँदैनथ्यो। जम्मा १ हजार १ सय हाराहारी मत खसेकामा मैले ९ सय ५० मत ल्याएको थिएँ। जनताको पहिलो माग नै खानेपानी हुन्थ्यो। आहालेदेखि पाइप पुरेर ल्याएर नागेश्वरी चौतारामा पानी झारेको थिएँ। त्यसले वडाको ठूलो क्षेत्रमा खानेपानी समस्या अन्त्य भएको थियो। तर, अहिले पनि हाम्रो ठाउँमा खानेपानीकै समस्या छ। कसैकसैले बिउबिजन पनि माग्थे। त्यसबेला सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकि माग्ने कुरै थिएन।
त्यतिबेला वडामा अहिलेजस्तो बजेट हुँदैनथ्यो। योजना छान्ने, नीति कार्यक्रम बनाउने भन्ने थिएन। घरमा बिहानदेखि बेलुकैसम्म झगडा मिलाइदिनुपर्यो भनेर मान्छे आउँथे। गाउँका झै–झगडा मिलाउन रात दिन कुद्नुपथ्र्यो। भातै नखाई जानुपथ्र्यो। मुद्दा मामिला खासै भएनन्। झगडा चाहिँ धेरै नै मिलाएँ। वडाको स्रोत सिफारिस दस्तुर मात्रै थियो। एउटा सिफारिसको २ रुपैयाँ लिन पाइन्थ्यो। २०३९ सालदेखि निरन्तर १५ वर्ष मैले वडा चलाएँ।
(मेघनाथ गुरागाईं, २०३९ सालमा निर्वाचित वडाध्यक्ष। तत्कालीन फुङलिङ गाउँ पञ्चायत वडा– १)
पञ्चायतका बेला भएको निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रचारमा प्रयोग गरेको पर्चा।
संकलनः मदन पुरस्कार पुस्तकाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
