मुलुक आर्थिक संकटमा छ। तर, सरकार गम्भीर छैन। न, नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेको संकट व्यवस्थापनमा सरकारको गम्भीरता देखियो। न त संसद्मार्फत प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनले नै जनतामा उत्साह ल्यायो। यसको अर्थ, सरकारले झारा टार्ने उद्देश्यको कर्मकान्डी बजेट ल्याउँदैछ। मुलुकका गरिब, निमुखा, बेरोजगार जनतामा आशा जगाउने र उनीहरूको उन्नति र विकासका लागि बजेटले सम्बोधन गर्ने सम्भावना न्यून छ। देश र जनताका लागि यो विडम्बना हो।
मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिएको भन्दै पटक–पटक विज्ञहरूले सरकारलाई घच्घच्याएका थिए। विपक्षी दलले पनि सरकारलाई सचेत गराएकै थियो। तर, सरकार कानमा तेल हालेर सुत्यो। उसलाई आर्थिक संकटको महसुस नै छैन। आफ्नो कुर्सी जोगिएकै छ, आफन्त र नातागोताले पद पाएकै छन्। देश र जनताको चिन्ता र चासो किन ? भन्नेतिर सरकार देखिन्छ। मुलुकमा उत्पादन घटेको छ। अरू त परै जाओस, खाद्यान्नमै परनिर्भर हुनु परिरहेको छ। कृषि प्रधान मुलुकमा अर्बौंको कृषिजन्य सामग्री आयात गर्नुपर्दाको पीडाबोध सरकारले गर्दैन। कृषि क्षेत्रलाई जोड दिने त भन्छ। तर, मलखाद र बिउविजनको सहज उपलब्धताबारे सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउँदैन। फलफूल, माछामासु र खाद्यान्न प्रतिस्थापन गर्नेतिर सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याउनै चाहेन। भाषण र कागजमा कुरा किसानका गर्ने, तर काम भने केही नगर्ने, सरकारको स्पष्टै नीति देखियो।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले समग्र क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ। सर्वसाधारण चढ्ने सार्वजनिक गाडीदेखि हवाई भाडासम्म बढेको छ। यसबाट आमजनता प्रभावित छन्। तर, पनि सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनेतिर ध्यान दिँदैन। ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय सामग्री र सवारीको प्रयोगमा जानैपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको जनताको चुलो महँगिएको छ। घरखर्च धान्नै धौधौको अवस्था छ। जनताको आर्थिक अवस्था नहेरी सरकार सातामै दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँछ, त्यो पनि लिटरमा एकैपटक १० रुपैयाँ। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यून गर्ने र विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्था छ। तर, यो सरकारबाट जनताका यी अपेक्षा पूरा हुने सम्भावना भने न्यून छ।
आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ। व्यापार घाटा चुलिएको छ। यो सरकारले कुनै दिन श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकट नल्याउला भन्न सकिन्न। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको छ, तर रेमिट्यान्स घटेको छ। हुन्डी कारोबार फस्टाउँदै गए पनि सरकार अनदेखा गरिरहेको छ। अर्कोतिर, रेमिट्यान्सको सही प्रयोग हुन सकेको छैन। दैनिक उपभोग्यका वस्तु, विलासिताका सामान खरिद र अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै रेमिट्यान्स खर्च भइरहेको छ। यसको सही लगानी गरेर राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुपर्छ। अर्थात्, पुँजीको उत्पादन बढाउनेतिर नलाग्ने हो भने रेमिट्यान्सले आर्थिक उन्नति र विकासमा टेवा पुर्याउन सक्दैन। रेमिट्यान्सलाई कसरी सही ठाउँमा प्रयोग गर्न लगाउने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने भन्नेमा सरकारको नीति र कार्यक्रम आउन जरुरी भइसकेको छ। भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको छ। सेवाग्राही जनताका दुःख र सास्तीप्रति सरकारको कुनै संवेदना देखिँदैन। अर्थात्, सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न जनताले छोडेका छन्।
जनताबाट अनुमोदित नभएको सरकारलाई जनताप्रति माया, सद्भाव र चिन्ता हुने कुरै रहेन। नीति तथा कार्यक्रम हेर्दै सरकारको बजेट कस्तो आउला भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ।
मुद्रास्फीति घट्दै गएको छ। र, पनि सरकार गम्भीर छैन। उल्टै, अनुगमन र सचेत गर्ने व्यक्ति र संस्थामाथि सरकारले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी। कालो धनलाई सेतो बनाउन नमानेका कारण गभर्नरलाई हटाउने निर्णयमा सरकार पुग्यो। आर्थिक अनुशासन उल्लंघन र अराजकताका अरू पनि कामलाई रोक्न खोजेपछि सरकार गभर्नरमाथि जाइलागेको थियो। यो सरकार आएपछि सेयर बजार पनि चौपट छ। सत्तापक्षका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले त सेयर बजारमाथि ठाडै आक्रमण गरे। अर्थमन्त्री पनि सेयर बजारप्रति अनुदार परे। तर, सेयर बजारमा ५५ लाख मान्छे आबद्ध छन्, आर्थिक गतिविधिको मुख्य सूचक सेयर बजार हो भन्ने कुरा सरकार र सत्तापक्षका नेताले बुझ्नै चाहेका छैनन्।
पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चको अवस्था दयनीय छ। साधारण खर्चलाई देखाएर बजेट कार्यान्वयनको प्रगति भनेर सरकारले नाक ठूलो पार्न खोज्छ। साधारण खर्च त प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारी कर्मचारीकै पारिश्रमिक र सेवामा खर्च हुन्छ भन्ने जनताले राम्ररी बुझेका छन्। केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा झ्यालैपिच्छे मन्त्रालय राखिएका छन। विभिन्न समिति, आयोगहरू बनाइएका छन। सेवा र सुविधाका नाममा जथाभावी खर्च बढाइएको छ। तर, विकास खर्च ठप्प छ। राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको काम सुस्त छ। विकास निर्माणको काम प्रायः ठप्प छ।
बैंकमा अझै पनि तरलता अभाव हट्न सकेको छैन। बैंकको ब्याज बढेको छ। ऋण दिनसक्ने अवस्थामा बैंक छैनन्। विभिन्न बैंकमा ऋण लगानीका लागि प्रोजेक्टका खात लागेका छन्। नयाँ लगानीकर्ता उत्सुक छैनन्। विदेशी लगानी रोकिएको छ। राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन नभए विदेशी लगानी भित्रिदैन। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) पारित गर्न सरकारले देशलाई गिजोल्यो। बीआरआई भने सरकार अझै प्रष्ट छैन। सरकारले राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत विश्वसनीयता गुमाएको छ। वैदेशिक सम्बन्ध डामाडोल छ। यस्तो बेला वैदेशिक सहयोग वा लगानीको कल्पना गरेर पुग्दैन।
कर्मकान्डी नै भए पनि सरकारले संसद्मा बजेट ल्याउँदैछ। कृषिमा उत्पादन बढाउने र आयात घटाउनेतिर बजेट केन्द्रित हुनैपर्छ। कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधारको आवश्यक छ। समयमै किसानलाई कसरी मलखाद र बिउविजन उपलब्ध गराउने भन्नेमा सरकारको ध्यान जानैपर्छ। विश्वव्यापी कोभिड महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै तंग्रिन थालेको छ। यसको पुनरोत्थानमा सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूको संयुक्त पहलकदमी हुनैपर्छ। विदेशी पर्यटक भित्र्याउने र पर्यटनबाट प्रसस्त वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकियो भने पनि आर्थिक संकटबाट पार पाउन सकिन्छ। भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगमा आइसकेको छ। अब पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याएर विदेशी पर्यटक भित्र्याउनेतिर राज्यकै पहलकदमी हुनुपर्छ। मुलुकको आर्थिक आयआर्जनको मुख्य स्रोत नै पर्यटन भएकाले जति सक्दो चाँडो यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी छ। परमादेशबाट बनेको सरकार विस्थापन नभएसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने कल्पना नगरे हुन्छ। यो सरकारका लागि विकास र समृद्धि त ‘कुन चराको नाम’ जस्तै भएको छ। अब जतिसक्दो चाँडो प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने र जनअनुमोदित सरकार गठनको आवश्यकता अपरिहार्य भइसकेको छ। जनताबाट अनुमोदित सरकारले मात्रै जनताका काम गर्ने निश्चित छ।
सांसद भट्टराई एमाले सचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
