संविधानले तीन तहको संघीय संरचनालाई औपचारिक रूपमा संस्थागत गर्यो। ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको हालै दोस्रो निर्वाचन भयो। वैशाख ३० मा सम्पन्न निर्वाचन उत्सव र उपलब्धि हो। पाँच वर्षमा केही स्थानीय तहले अनुभव र स्रोत साधनको कमीको बाबजुद पनि निकै राम्रो कार्यसम्पादन गरे। विगत पाँच वर्षमा सन्तोषजनक काम गर्न नसक्नेले भविष्यका लागि आधार बनाएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका क्षेत्राधिकारमा पर्ने सेवा उपलब्ध गराउन कानुनी र भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेछन्। अब स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि सदरमुकाम र काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हट्दै जानेछ। सामाजिक सुरक्षाको अवस्था बढेको छ।
विगत पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले गरेका काम हेर्दा निराशाभन्दा पनि उत्साह नै बढी देखिन्छ। तर, सबै सकारात्मक पाटो मात्र छैनन्। यस पटकको निर्वाचनमा जुन ढंगले पैसाको प्रयोग देखियो त्यसले भने लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिह्न उत्पन्न भएको छ। विशेषत निर्वाचन अगाडि जब शून्य समय सुरु भयो, उम्मेदवारहरूले पैसाको माध्यमले मतदातालाई प्रभावित गर्न खोजका थुप्रै खबर सार्वजनिक भए। तर, निर्वाचन आयोगलगायत अन्य पर्यवेक्षक संस्थाहरूले त्यसको यकिन गर्न सकेनन्।
यद्यपि निर्वाचनको बेला विभिन्न ठाउँमा घुमेको, मानिसहरूसँग साक्षात्कर गरेको र नेताहरूसँगको कुराकानीको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने निर्वाचनमा व्यापक मात्रामा पैसाको प्रयोग भएको छ। ग्रामीण भेगमा एक वडाध्यक्षले ३०–४० लाखसम्म खर्च गरेको र प्रमुख पदका व्यक्तिले करोडौं खर्च गरेको बुझिन्छ। खर्चको यकिन हिसाब नभए पनि उनीहरूले चुनावी अभियान हेर्दा व्यापक मात्रामा पैसा खर्च भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। मतदातलाई पैसाको लोभ देखाउनेदेखि मतदातालाई घरदेखि बुथसम्म पारवहनको व्यवस्था, धेरै दिनसम्म खाजा, खाना र बसोबासको व्यवस्था गर्नेदेखि चुनावी अभियानमा लागेकालाई भत्ता दिन निकै रकम खर्च हुन्छ।
पैसाको प्रयोग मतदातालाई प्रभाव पार्न मात्र होइन, टिकट पाउन प्रयोग भएको देखिन्छ। पैसा र बलबिना निर्वाचन जित्न नसकिने भएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यहीअनुसारको टिकट वितरण गरेको देखिन्छ। अर्थात्, जोसँग पैसा छ, चुनाव जित्न सक्छ, उसैलाई टिकट वितरण गर्ने काम हुन्छ। नेताहरूमाथि पैसा लिएर टिकट वितरण गरेको आरोप सम्बन्धित पार्टीका जिम्मेवार नेताले नै लगाएका छन्। स्थानीय तहको टिकट पनि काठमाडौंमा बडेमान नेताहरूले नै वितरण गरिरहेका छन्। किनकि राजनीतिक दलको एउटै उद्देश्य जसरी पनि निर्वाचन जित्ने हुन गयो। जसले गर्दा प्रत्येक राजनीतिक दलमा लामो समयदेखि प्रतिबद्ध र खटेका व्यक्तिले क्रमशः कम टिकट पाउँदै गएका छन्। अब जसरी पनि चुनाव जित्न सक्ने, पैसाको थैली ठूलो भएको र बारम्बार पार्टी अदलबदल गरिरहने व्यक्तिले टिकट पाउँछन्, चुनाव जित्छन्।
पाँच वर्षअघि एउटा राजनीतिक दलबाट चुनाव लडेको र अहिले अर्को पार्टीबाट चुनाव लडेकाहरूको संख्या ठूलो छ। यसले प्रमुख राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा असन्तुष्टि देखिन्छ। आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने मात्र होइन, हराउन नै लागेका छन्। इमान्दार नेता र कार्यकर्ताहरू अब पाखा लागिरहेका छन्। उम्मेदवारलाई पनि पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताको महŒव त्यति धेरै भएन। उसलाई थाहा छ कि अब पैसाबिना चुनाव जित्न सकिँदैन। पार्टीका आडमा चुनाव जित्ने भए पो पार्टीका ज्येष्ठ र वरिष्ठ कार्यकर्ताको महŒव हुन्छ। पैसाले जित्ने भएपछि पार्टी संरचना र पंक्ति अब सहायक बने। यो प्रवृत्ति सबै पार्टीमा छ। तर सबैभन्दा बढी चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा देखिन्छ। गठबन्धन र अन्य कारणले अहिले कांग्रेसले बढी स्थानमा निर्वाचन जिते पनि दीर्घकालीन रूपमा कांग्रेसको संगठनमा खिया लागेको छ। पहिला चुनाव जित्न पार्टीको राम्रो संगठन चाहिन्थ्यो, पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रातदिन खट्नु पथ्र्यो। अब त्यो काम सबै पैसाले गर्ने भएको छ ।
पैसाले कृत्रिम कार्यकर्ता उत्पादन गर्न थालिसक्यो। त्यसैले पार्टीहरू कमजोर हुँदै गए पनि उम्मेदवारले चुनाव चाहिँ जितेका छन्। कांग्रेसको तुलनामा एमालेभित्र असन्तुष्टि कम छ। पार्टी संगठन पनि सुदृढ छ। गठबन्धनका कारण एमालेको काम सिट आएपछि उसले दीर्घकालीन रूपमा पार्टी संगठनलाई भने सुदृढ बनाउँदै लगेको छ। चुनावमा पैसाको बढी प्रयोग हुनुको सिधा असर भोलिको स्थानीय सरकारको सुशासनमा पर्छ। विगत पाँच वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा निकै बढोत्तरी भएको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गरेको रकम उसले कुन पनि कुनै रूपमा स्थानीय सरकार वा त्यहाँ रहेका अन्य स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेर असुल गर्ने नै हो। स्थानीयतः प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोगका घटना बढेका छन्।
केही दिन पहिले एकजना चुनावविज्ञले यस पंक्तिकारसँग भनेका थिए– निर्वाचन लगानीको यस्तो सुरक्षित क्षेत्र हो, जहाँ कहिल्यै पनि लगानी डुब्ने अबस्था हुँदैन। हार्नेले पनि कुनै न कुनै रूपमा लगानी उठाउँछ। अनि यो नाफामूलक क्षेत्र पनि हो। जब समाजमा भ्रष्टाचार बन्दै जान्छ, त्यसले प्रजातन्त्रको जरो काट्दै जान्छ। जब समाजका केही सीमित वर्गले यो प्रणालीको प्रयोग गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्छ, उसले जनताका आवाजहरूलाई दबाउन थाल्छ। हाम्रो सन्दर्भमा स्थानीय तहमा यसको संकेत देखिन थालिसकेको छ। स्थानीय तहमा सिमान्तकृत समुदाय र विपक्षीका मतहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय उठाउनेमाथि दलीय सिन्डिकेटले आक्रमण गर्न थालेका छन्। अनि केन्द्रमा जस्तै केही व्यक्तिको हालिमुहाली बढ्न थालेको छ।
भ्रष्टाचारले समाजमा असुरक्षा बढाउँछ। स्रोत र साधनको अभाव हुन थाल्छ। जनताले शासकहरूमाथि विश्वास गुमाउँदै जान थाल्छन्। तर, स्रोत र साधन भने सीमित व्यक्तिको हातमा हुन्छ। त्यसैले निर्वाचनमा पैसाको अधिकतम प्रयोगका लागि राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र नागरिक समाज चनाखो हुने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने समय आइसक्यो। नत्र हामीले नसोचेको परिणाम भोग्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
