विकल्पको खोजीमा जनमत

दोस्रो स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन्। जितेकोमा दल, गठबन्धन र उम्मेदवार आफ्नो मुद्दा स्थापित भएको, आफूलाई जनताले पत्याएको र प्रतिस्पर्धीहरूलाई जनताले नपत्याएको दाबी गर्नेछन्। सम्पूर्ण मतदाता संख्याको कुरा छाडौं, मतदानमा सहभागीमध्ये बहुमत प्राप्त व्यक्तिमात्र निर्वाचित हुन सक्ने प्रावधान भएको भए यी जितुवामध्ये केही मात्र निर्वाचित भएका हुन्थे होला। आफू अत्यन्त लोकप्रिय भएको दाबी गर्नुपूर्व सम्बन्धितले यो पक्षको पनि पक्कै हेक्का राख्लान्।

निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई कतिले ‘प्रतिगमनविरुद्ध प्राप्त सफलता’ त कतिले ‘अपवित्र गठबन्धनविरुद्धको अभिव्यक्ति’को रूपमा व्याख्या गर्दैछन्। आफ्ना कार्यकर्तालाई सान्त्वना दिने कोसिस गर्दैछन्। परिस्थिति र नेतृत्वको सोचअनुसार यसलाई विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक, लैंगिक, स्थानीय र अन्य रंग दिइँदैछ। हारको लागि मतदान प्रक्रियाको प्राविधिक पक्ष, प्रतिद्वन्द्वीको फोहोरी खेलदेखि दृश्य, अदृश्य शक्तिको षड्यन्त्रलाई पनि दोष दिइएको छ। ‘सन्तुलित प्रतिक्रिया’ दिनेले असफलताका लागि ‘थोरै मात्रामा’ आफ्नो कमजोरी पनि स्विकारेका छन्। तर ‘आफ्नो मुख्य कमजोरी’ चाहिँ ‘विरोधीले सिर्जना गरेको भ्रम चिर्न नसक्नु’ र ‘प्रतिद्वन्द्वीले जित्न अपनाएको अनियमितता रोक्न नसक्नु’लाई बताइँदैछ। चुनावपछि अधिकांश प्रतिस्पर्धीबाट आउने कर्मकाण्डी समीक्षा धेरै वर्षयता यस्तै छन्।

लेखमा देशभरका चुनावी गतिविधि र परिणाममार्फत देखिएका अभिव्यक्तिलाई व्यष्टिव्यष्टिमा उल्लेख गर्न सम्भव छैन। उल्लेख हुन पुगेका केही उदाहरण दल वा नेताका सोच र शैलीमा देखिएका विविधता झल्काउने उद्देश्यले समेटिएका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। सम्बद्ध पाठकसमक्ष कुनै अमूक घटना उल्लेख हुनु र नहुनुलाई तुलनात्मक मूल्यांकनको रूपमा नबुझिदिन आग्रह छ।

स्थानीय मुद्दामा केन्द्रको ओझेल 

चुनाव मुख्यतः स्थानीय सुशासन, स्रोत परिचालन, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भावजस्ता मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। पालिका र वडाका विशेषता र आवश्यकता फरकफरक हुने भएकाले स्थानीय उम्मेदवार दल, गठबन्धन र व्यक्तिले स्थानीय तहमै केन्द्रित रहेर घोषणापत्र र कार्यक्रम दिनुपथ्र्याे। ठूला र चर्चामा रहेका दलमध्ये नेकपा माके र विवेकशील साझाले मात्र त्यस्तो गरे। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एस, राप्रपा, जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपालगायतका दल केन्द्रीय घोषणापत्र जारी गर्नमै रमाए। उम्मेदवार चयन केन्द्रको हस्तक्षेपबिना स्थानीय तहमै टुंगिनुपथ्र्याे। उम्मेदवार चयनमा धेरैजसो दल वा गठबन्धनले केन्द्रीयता लादे।

दलबीचको सम्बन्धका पनि स्थानीय भेद हुन्छन्। दलका स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध त्यहीँका पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्तालाई थाहा हुन्छ। जनजीविका, रोजगारी वृद्धि, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, स्थानीय स्रोत परिचालन, शान्तिसुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सबालमा स्थानीय मुद्दा हुन्छन्। तिनमा स्थानीय पक्ष विपक्ष हुन्छन्। यी सबालमा एउटै दलको स्थानीय नेतृत्व र केन्द्रीय नेतृत्वको बुझाइ फरक हुन सक्छ, स्थानीय जनमतको र राष्ट्रिय जनमतको दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ। यस पटकको स्थानीय चुनावमा धेरै दलले यो पक्ष राम्ररी बुझ्न सकेनन्। दलको र खासगरी केन्द्रीय नेतृत्वको बृहत् स्वार्थलाई ध्यानमा राखी चुनावमा स्थानीय आवश्यकता, नेतृत्व, सहकार्य र बहसलाई जबर्जस्ती आत्मपरक ढंगले व्याख्या गरिन पुग्यो।

स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताको असन्तुष्टि 

दलहरू चुनावी विजयमा केन्द्रित भए। महानगरको मेयरदेखि गाउँपालिकाका वडा सदस्यको उम्मेदवार निर्धारणसम्ममा दलहरू चुनाव जित्न सक्ने व्यक्तिको खोजीमा लागे। कतिले जीवनभरि खटेका, इमान्दार र सक्षम व्यक्तिको रूपमा दलको स्थानीय नेतृत्वमा स्थापित आफ्नो कार्यकर्तालाई पन्छाएर टिकट र सो दलसित भएको भोट बैंकलाई भर्‍याङ बनाउने उद्देश्यले तत्काल टीका थापेका नवप्रवेशीलाई उम्मेदवार बनाए। 
आफ्नो पार्टीले टिकट नदिएपछि अर्काे पार्टी प्रवेश गरी उम्मेदवार बन्नेको लामै लस्कर लाग्यो।

सानादेखि ठूला दलले उम्मेदवार चयनमा परिवारवाद र गुटवाद देखाएको विषयलाई लिएर धेरै दलभित्र असन्तुष्टि देखा परे। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्दादेखि नै सक्नेले आफू अनुकूल दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखाए। कतिपय स्थानमा बागी उम्मेदवार उठे। कुनै पालिकामा त छुट्टाछुट्टै दलबाट उठेका बागी उम्मेदवारले एकै चुनाव चिह्न पाए, चुनाव प्रचारमा हातेमालोसम्म गरे। कतिपय बागी उम्मेदवार वडा सदस्यदेखि नगरपालिकाको मेयरसम्म जित्न सफल देखिए।  धेरै ठाउँमा बागीले काटेको मतको कारण सम्बन्धित दलले पालिका प्रमुख पद नै हारेको देखियो। कतिपय ठाउँमा दल फेरेको वा बागी उठेको देखिएन, तर मतदानमा स्वनिर्णय गरेको देखियो। यसले दलहरूका नेतृत्वमा रहेको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र कार्यकर्तामा नेतृत्वप्रति रहेको चरम असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्छ।

आचारसंहिता र शिष्टता उल्लंघन

कतिपय दलले कतिपय स्थानमा प्रतिद्वन्द्वीको उम्मेदवारी दिन पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन गर्न कोसिस गरेको देखियो। कतिपय बागी उम्मेदवारले आफूलाई सुरक्षा खतरा आएको अभिव्यक्ति दिए। कतै चुनावको विषयलाई लिएर भएको झडप त कतै बलियोले बुथ कब्जा गरेको प्रमाणको आधारमा हालसम्म ८५ मतदान केन्द्रका मतदान रद्द गरिएबाट धेरै स्थानमा स्थानमा कम्तीमा एक पक्षबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएको प्रष्ट हुन्छ। डर वा प्रलोभनमा भोट तान्ने र मौन अवधिमा प्रचार गर्ने दुष्प्रयासको मूल्यांकन र तिनमाथि निर्मम समीक्षा मात्र पनि हुन सक्यो भने हाम्रा चुनावमा देखिएका भद्दापन अरू प्रष्ट देखिनेछ।

आफ्नो समर्थन र प्रतिद्वन्द्वीको विरोधमा तर्क राख्ने क्रममा प्रयोग हुने चुनावी भाषा शिष्ट र शक्ति प्रदर्शनमा देखाइने व्यवहार शालीन हुन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रा नेतृत्वका अभिव्यक्तिमा देखिएन। कुनै शीर्ष नेता विरोधी दलका अमूक नेताको नाम लिँदा मुख अशुद्ध हुने भएकाले निजको नाम लिएपछि कुल्ला गरेर मात्र बोल्ने गरेको बताउँछन्। महानगरपालिका अमूक उम्मेदवार आफूलाई महिलाबाट लागेको यौन आरोपबारे उनी ‘म जस्तो’ विवादमा नपर्ने हो भने ‘मेरो के महत्त्व’ हुन्थ्यो र भन्छन्। कुनै शीर्ष नेता अमूक व्यक्तिले चुनाव नजिते देश दुर्घटनामा पर्ने बताउँछन्। एक सत्तारूढ दलकी कुनै प्रभावशाली नेत्री आफ्नो दलले नजिते अमूक पालिकाले बजेट नपाउने बताउँछिन्। यस्ता घटना धेरै छन्। कतिपयलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। जनता यी सबै घटनालाई नजिकबाट नियाल्दै छन्।

दलहरूप्रतिको (अ) विश्वास

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले महानगरपालिकाहरूमा पाएको मत अर्थपूर्ण छ। काठमाडौंमा बालेन्द्र साह, धरान उपमहानगरपालिकामा हर्कराज साम्पाङ राई, धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपाल हमाल र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा कुमार साह दलीय उम्मेदवारलाई उछिन्दै विजयी भएका छन्। अरू धेरै पालिका र वडामा पनि उम्मेदवारले जित हासिल गरेका वा उल्लेख्य मत पाएका छन्। उसो त सबैतिर उस्तै छैन, कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक भोट पनि नपाएका उदाहरण पनि छन्।

राष्ट्रिय रूपमा स्थापित दल र गठबन्धनजस्ता संगठित शक्तिलाई जित्दै कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनुको अर्थ के हो ? हुन सक्छ, योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई हाम्रा दलहरू स्थान दिँदैनन्। वा, दलले ल्याएका उडन्ते कार्यक्रमलाई जनताले पत्याएनन्। वा, जनता दलहरूबाट सुशासन मिल्ने कुरामा विश्वास गुमाउँदैछन्। वा, जनताको नजरमा दलहरू यति बदनाम भएका छन् कि उनीहरू बरू स्वतन्त्र व्यक्तिलाई आफ्नो विश्वास सुम्पिन सक्छन्। चुनावमा देखिएको घट्दो जनसहभागिता, बढ्दो विकृति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यवस्थाकै लागि चिन्ताजनक छन्।

स्वतन्त्र वा दलीय लगामबाहिरका उम्मेदवारलाई मिलेको मतलाई जनतामा वर्तमान शासन व्यवस्था र मुख्यतः तिनको नेतृत्वप्रति रहेको रोषको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अझ रोचक त के छ भने मतदाताले चर्चामा रहेका दलका मुख्य नेताकै पालिका वा वडामा ती दललाई छानीछानी हराएका छन्। यो पक्षलाई हरेक दलले आन्तरिक मूल्यांकनमा समेट्न आवश्यक छ। देशको सिंगै राजनीतिक वृत्तले चुनाव परिणामलाई नेतृत्वको आचरणसित जोडेर हेर्न र तिनको शैली सुधारतिर लाग्न आवश्यक छ। इतिहास यान्त्रिक ढंगले नदोहोरिए पनि कतिपय समानता देखिन्छन्। अल्पसंख्यक कुलीन वर्गको हालीमुहाली, नराम्रा पात्र र प्रवृत्तिविरुद्ध उठेको आवाजको सही सुनुवाइ नहुँदा १८औं शताब्दीमा फ्रान्सेली क्रान्ति भएको थियो। राजनीतिमा पारिवारिक हालिमुहाली, अलोकप्रिय शासन र बिग्रिँदो अर्थव्यवस्थाले गर्दा श्रीलंका अस्थिरता, अशान्ति, आगजनी र हिंसाको नियति भोग्दैछ।

नेपालको हकमा मूलधारका दल, परम्परावादी दल, राजावादी दल, आफूलाई वैकल्पिक विकासवादी बताउने दल, जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी दल, क्रान्तिको नारा दिने दल वा अन्य कुनै दल र तिनका नेतृत्वप्रति जनता विश्वस्त हुन सकेको देखिएन। कताकति जितेका स्वतन्त्र उम्मेदवार सुशासन स्थापन गर्न सक्षम हुनेछन् भन्न मुस्किल छ। यी विजेताहरू एउटै वर्ग ‘स्वतन्त्र’ भित्र समेटिए पनि यिनका बीचमा वैचारिक, कार्यशैली, स्थानीय र अन्य अनेकन् भेद छन्। समयक्रममा यीमध्ये कति कुनै दलमा मिसिनेछन्, कतिले आफ्नै दल निर्माण गर्ने प्रयास गर्नेछन्, र केही मात्र स्वतन्त्र रहनेछन्।

यसर्थ, स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयलाई प्रतीकात्मक रूपमा बुझिनु उचित हुन्छ। जनमतलाई समयमै बुझेर स्थापित दल र नेतृत्वले आफूलाई समयमै सच्याउनु पर्छ। सिंगै राज्यले शासन व्यवस्था र यसले अँगालेको आर्थिक–सामाजिक नीतिलाई समाजमुखी, उत्पादनमुखी, न्यायपूर्ण र मितव्ययी बनाउनेतिर ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ। आमजनता गरिबीको मारमा पर्दै गर्दा तिनका असन्तुष्टिलाई कम आँक्ने, समाजवाद उन्मुखता र संघीय बहुदलीय शासनको नाममा राजनीतिक, संवैधानिक, व्यापारिक साँठगाँठमार्फत सीमित टाठाबाठाको स्वार्थमा स्रोत र साधनको दोहन गर्ने प्रवृत्ति नरोकिए नेपालमा अर्काे जनक्रान्ति ननिम्तेला भन्न सकिन्न। त्यस्तो क्रान्तिले कुन दिशा लिनेछ, त्यसबाट देश र आमजनताले के प्राप्त गर्नेछन्, सो कुरा भविष्यले बताउनेछ।