विराटनगर : विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकोरुपमा विकास गर्ने भनेर सरकारले आसपासका स्थानीयको जग्गा रोक्का गरेको १ वर्ष भयो।
स्थानीयको १२६.४६ बिगाहा जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जाको दाबीसहित कागजात पेश गर्न आह्वान गरेको पनि त्यति नै भयो। तर आसपासका ३५० परिवारका नागरिकले न हालसम्म जग्गाको मुआब्जा पाएका छन्, न उनीहरुको जग्गा नै फुकुवा गरिएको छ। जग्गा रोक्का गरिएको कारण हाल स्थानीयको बिल्लीबाँठ भएको छ। न ठाउँ छाडेर हिँड्न पाईएको छ, न व्यवस्थितरुपमा बस्न पाईएको छ। सोमबार बिहान ११ बजे विरोध जुलुससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका स्थानीय उद्धव कार्की भन्छन्, ‘मेरो १० धुर जग्गा छ। अंशबण्डा गर्नुपर्ने छ। तर, सरकारले रोक्का गरिदिएपछि कुनै कारोबार गर्न पाईएको छैन्।’
२०७७ चैत्र २३ र २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै विमानस्थल विस्तारका लागि भनेर मोरङ प्रशासनले स्थानीयको १४०० कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्यो। जग्गा अधिग्रहण पश्चात प्रशासनले मुआब्जाको दाबी गर्न आफ्नो तिनपुस्तेसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन स्थानीयलाई आग्रह गर्यो। स्थानीयले मुआब्जाको दाबीसहित सम्पूर्ण कागजात विमानस्थलको कार्यालयमा बुझाए। तर हाल कागजात पेश गरेको १ वर्षभन्दा बढी भईसकेको छ। हालसम्म उनीहरुले मुआब्जा पाएका छैनन्। जग्गाको मुआब्जा नपाएका कारण घर बनाउन लिएको बैंकको ऋण तिर्न हाल आफूलाई हम्मेहम्मे परेको स्थानीय मोहम्मद कलाउद्दीन बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बैंकबाट ऋण लिएर ५ धुरमा जग्गा घर बनाईयो। अहिले ऋण तिर्न बैंकले ताकेता गरिरहेको छ। के गर्ने, कुनै विकल्प छैन्।’
२०७७ असोजमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकोरुपमा विकास गरेर सार्क राष्ट्रहरूमा विराटनगरबाटै हवाई उडान गराउने निर्णय गरेको थियो। कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि १२६.४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालको १५ सय मिटरको धावनमार्गलाई ३ हजार मिटरमा विस्तार गर्दै विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना थियो। सोही निर्णय र योजनाका आधारमा गोरखापत्रमा सूचना निकाल्दै सरकारले विमानस्थल आसपासका १४ सय कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेको थियो। सरकारले त्यतिबेला मुआब्जा निर्धारण समिति समेत बनाएको थियो। तर, समितिलाई काम गर्न नदिईएका कारण हालसम्म स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन्। सरकारले पनि मुआब्जाका निमित्त भनेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छैन्।
वर्ष दिनभन्दा लामो समयदेखि जग्गा जमिन रोक्का हुँदा आर्थिक संकटमासमेत आफूहरूले बैंकमा धितो राखेर रकम निकाल्न नपाएको गुनासो स्थानीय गर्छन्। विराटनगर विमानस्थल संघर्ष समितिका सदस्यसमेत रहेका स्थानीय सन्तोष खड्का भन्छन, ‘संविधान प्रदत्त नीजि सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारबाटसमेत बञ्चित हुनुपरेको छ। सम्पत्ति भएरपनि छोराछोरी पढाउन र बिहेवारी तथा व्यापार व्यावसाय गर्न पाईएको छैन्।’
हाल विराटनगर विमानस्थल संघर्ष समितिले विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ७ दिने अल्टिमेटमसहितको मागपत्र बुझाएका छन्। ७ दिनभित्र पनि जग्गाको मुआब्जाका निम्त्ति बजेटको सुनिश्चितता वा रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा नगरिए असार ६ गतेदेखि सडक आन्दोलन हुने समितिले जनाएको छ। निजगढ विमानस्थलका लागि ६ अर्ब छुट्याएर विराटनगर विमानस्थललाई उपेक्षा गर्न खोजिएको राज्यको नीतिविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिको चेतावनी छ। समितिका संयोजक वेदराज पौडेल भन्छन्, ‘निजगढ बारामा बन्ने विमानस्थल पर्यावरणको दृष्टिले बनाउन नमिल्ने सर्वोच्चले भनिसकेको छ। यद्यपि, त्यसका लागि सरकारले ६ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। अनि हामीलाई यस्तो बिजोग बनाईदिन पाईन्छ?’
विराटनगर मुलुकको दोश्रो ठूलो शहरबाट छैठौं स्थानमा झरेकाले यहाँको विकासको सेतुको रुपमा रहेको क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्थानीयको एकमत रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। मुआब्जा निर्धारण नै नभएको अवस्थामा अधिग्रहण महंगो भयो अथवा रकम नै तोकेर केही व्यक्तिहरूले यतिको पैसाले अन्यत्र विमानस्थल बन्छ भन्ने दुष्प्रचार गरिरहेकाले त्यसकोपछि नलाग्न समितिले आग्रहसमेत गरेको छ।
विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि भने २०७६ असोज १९ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रदेश नं. १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबीच त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा पत्रमा हस्ताक्षर भईसकेको छ। सम्झौता अनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक खर्चको ५० प्रतिशत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी १० प्रतिशत हिस्सा विराटनगर महानगरपालिकाले व्यहोर्ने भनी उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
