काठमाडौं : अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा गरेको ‘चलखेल’माथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले ‘वित्तीय अपराध’ गरेको भन्दै एमाले सांसदले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।
अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले सोमबार अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा गरेको चलखेलबारे ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो’ शीर्षक विशेष खोज समाचार प्रकाशन गरेको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १४ गते राति ‘विज्ञ’ भन्दै पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक ‘सीए’लाई मन्त्रालयमा बोलाएर बजेटमा कर र राजस्वका दर तलमाथि गराएका थिए। उनीहरूले खास–खास घरानालाई लाभ र खास–खासलाई हानि पुग्ने गरी बजेटमा ‘सेटिङ’ गरेका थिए।
देशकै बजेटमाथि भएको सेटिङ र चलखेलबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार आएपछि एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएको छ। राजीनामा दिनुको सट्टा अर्थमन्त्रीले उल्टै घटनाको ‘ढाकछोप’ गर्न खोजेको भन्दै एमालेले संसद् अवरोधको बाटो लिएको जनाएको छ।
‘यसभन्दा अरू ठूलो राष्ट्रघात हुन सक्दैन’, संसद्मा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘अर्थमन्त्रीमा अलिकति नैतिकता हुन्थ्यो भने पहिल्यै राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर, राजीनामा आएन। त्यसैले सभामुखको अग्रसरतामा संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। एमालेको अडान यही हो।’
राष्ट्रले नचिनेका, मन्त्रालयले नचिनेका, अनधिकृत व्यक्तिहरू राति मन्त्रालय प्रवेश गरेर करका दरहरू तय गरिन्छ भने यसभन्दा देशप्रतिको गद्धारी अरू के हुन सक्छ ?’ भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, सभामुखले आदेश गर्नुहोस्, त्यस दिन १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयको बजेट बनाउने ठाउँको सीसीटिभीको फुटेज ल्याएर हामीलाई सार्वजनिक ठाउँमा देखाइयोस्। को–को मान्छेहरू प्रवेश गरेका थिए ?’
सानातिना त्रुटिका कारण विगतमा डा.रामशरण महतले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको तथा भरतमोहन अधिकारीका पालामा संसदीय छानबिन समिति गठन भएकोतर्फ प्रमुख सचेतक भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराए। ‘यो बजेट त खास–खास घरानाका मान्छे, उनीहरूको व्यापार प्रवद्र्धन हुने गरी, उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी सेटिङमा आएको रहेछ,’ भट्टराईले भने, ‘हामीले त अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाने अपेक्षा गरेका थियौं।’
विद्युतीय गाडी, स्यानिटरी प्याड र रडको भन्सार र अन्तःशुल्क अनधिकृत व्यक्तिको पहलमा ‘सेटिङ’ अनुसार परिवर्तन गरिएको एमालेको आरोप छ। स्वदेशी उद्योगलाई कमजोर पार्ने गरी आयातलाई बढावा दिने दिइएको र विदेशी कम्पनीलाई सहयोग हुने गरी सेटिङ गरिएको भट्टराईले बताए।
बजेटमा आन्तरिक उत्पादन र उद्योगलाई कमजोर पार्ने नीति लिइएको पनि एमालेको आरोप छ। अनधिकृत व्यक्तिकै सेटिङमा १० करोडभन्दा बढी बिजुली महसुल तिर्ने ठूला उद्योगलाई १५ प्रतिशत महसुल छुटको व्यवस्था बजेटमा राखिएको भट्टराईले बताए। ‘राति १२ बजे जो प्रतिनिधि मन्त्रालय गए, तिनीहरू खासखास घरानाका प्रतिनिधि हुन्,’ भट्टराईले भने, ‘मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ रे, म त यहाँ बस्न भ्याउदिनँ, मेरो प्रतिनिधि यहाँ बस्नुहुन्छ। उहाँहरूले जे–जे भन्नुहुन्छ, करका दर त्यहीअनुसार गरिदिनु। दुनियाँमा कहाँ यस्तो चलन छ ?’
त्यसअघि अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नगराइको दाबी गरेका थिए। सभामुखसँग समय लिएर बोल्ने क्रममा मन्त्री शर्माले भने, ‘बजेट निर्माण गर्दा राजस्वका दर चलाउन अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गरेको भन्ने कुरा अत्यन्त भ्रामक, कपोकल्पित, झुटा कथा बनाएको छ। यसको खण्डन, खारेजी गर्न चाहन्छु।’ तर, अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ उल्टै झुटो भएको एमालेको दाबी थियो। ‘अर्थमन्त्रीज्यूले होइन भन्नुहुन्छ। हो भन्न त मिल्दै मिल्दैन’, भट्टराईले भने, ‘दुनियाँमा बदमासी गर्नेहरूले कहिल्यै पनि हो भनेको रेकर्ड छैन। हो, भन्ने कुरा तथ्य र आधारले बताउँछन्।’
अर्थमन्त्रीका निरन्तर क्रियाकलापले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको पुष्टि हुने भट्टराईले बताए। ‘ती मान्छेहरू चिनेका छौं, मुलुकले चिन्दैछ,’ उनले भने, ‘योभन्दा ठूलो वित्तीय अपराध अर्काे हुन सक्दैन। यति गम्भीर विषय प्रवेश गरिसकेपछि यो सदन मुकदर्शक बनेर बस्न सक्दैन।’
त्यसपछि एमाले सांसदहरू उभिएर संसद् अवरोध गरेका थिए। सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोधेर सदनको सञ्चालनमा सहयोग गर्न एमालेसँग आग्रह गरेका थिए। तर, एमालेले छानबिन समितिको माग गर्दै अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भयो।
नैतिक रूपमा पदमा बस्न मिल्दैन : पाण्डे
एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले नैतिक रूपमा पनि अर्थमन्त्री शर्मा पदमा बस्न नमिल्ने बताए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार विशेष समय लिएर पाण्डेले बजेट बनाउने बेला अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीबाहेक अरूले प्रवेश नपाउने बताए। ‘बजेटको समयमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीबाहेक कसैलाई पनि प्रवेश गर्ने अनुमति हुँदैन्,’ पाण्डेले भने, ‘बजेट सार्वजनिक हुनु एक दिन अगाडिदेखि नै कसैलाई प्रवेश दिइँदैन। सचिवदेखि सबैको मोबाइल दराजमा थन्क्याइन्छ। हाम्रो अभ्यास यस्तो छ।’
करको दर साँठगाँठ गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नैतिक रूपमा पनि अर्थमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने उनले बताए। ‘करको गोपनीयता भंग गर्नु भनेको सार्वजनिक अपराध मानिन्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘नैतिक रूपमा पनि उहाँ पदमा बस्न मिल्दैन। राजीनामा दिनुहोस्।’
बजेटमा साँठगाँठको गम्भीर विषय उठ्दा पनि अर्थमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको आरोप थियो। ‘यो ज्यादै आपत्तिजनक कुरा हो,’ पाण्डेले भने। मुलुकका उद्योग सुकाउने गरी अर्थमन्त्रीले कर राजस्वमा साँठगाँठ गरेको पाण्डेले आरोप लगाए।
ती सीए को हुन् ? : सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा सहभागी गराएका ‘सीए’ को हुन् भनी प्रश्न गरेका छन्। मन्त्री शर्माले एकजना पूर्वनासु र अर्का एक जना ‘सीए’ लाई बजेट निर्माणमा सहभागी गराएको भन्दै सीएको परिचय खुलाउन आग्रह गरे।
‘जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री शर्माले प्रवेश गराएका दुई जनामध्ये सीए भनिएका व्यक्तिको परिचय खुलाइएको छैन,’ सुवालले भने, ‘ती सीए विदेशी हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। कुन देशको नागरिक हो, त्यो बाहिर आएको छैन। विदेशी नागरिक अर्थ मन्त्रालयमा कर छुट गराउन कसरी पुग्यो ?’
अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई भन्सार र करमा परिवर्तन गराएको भन्दै आपत्ति पनि नाए। ‘अर्थमन्त्रीज्यूलाई कति कमिसन प्राप्त भयो ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘गठबन्धन सरकारका नेताहरूले कति–कति पाए, यसबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्यो।’ २००७ सालपछि भारतीय राजदूत मन्त्रिपरिषद्मा पसेर निर्णय दिने गरेको उल्लेख गर्दै सुवालले भने, ‘अहिले त पनि ०७ साल जस्तै भयो। सिंहदरबारभित्र विदेशी नागरिक, को हो त्यो सीए ?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
