बजेट निर्माणमा पूर्व नायवसुब्बाको भूमिकाबारे संसद्‌मा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने एमालेको माग

बजेट निर्माणमा पूर्व नायवसुब्बाको भूमिकाबारे संसद्‌मा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने एमालेको माग

काठमाडौं : नेकपा एमालेले बजेटमा करको दर परिवर्तन गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रयोग गरेको विषय आपत्तिजनक भएको बताएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका उपाध्यक्ष एवम् सांसद् सुरेन्द्र पाण्डेले पत्रपत्रिकामा राजश्वको दर तलमाथि गर्न अपरिचित व्यक्तिलाई राखेर बजेट बनाएकोप्रति प्रश्न उठ्दा समेत अर्थमन्त्रीले संसद्‍मा जानकारी नगराउनु आपत्तिजनक भएको बताएका हुन्। 

उनले अर्थमन्त्री शर्मामाथि गम्भीर विषय उठेकाले संसद्मा जानकारी प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे। पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमालेका तर्फबाट योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्रीको विषयमा प्रश्न उठाइसकेको बताउँदै जवाफ किन नआएको भन्दै प्रश्न गरे। सोमबार अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकले ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यसै समाचारलाई आधार मान्दै सांसद भट्टराईले अर्थमन्त्रीको कार्य राष्ट्रियताविपरीत भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। 

पाण्डेले भने ,‘गम्भीर विषयमा प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नको लागि सक्षम हुनुहुन्छ ? लायक हुनुहुन्छ ? यसको जवाफ संसदलाई चाहिन्छ ।’ पाण्डेले पनि यस्तो गम्भीर प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले पनि जवाफ दिनुपर्नेसमेत धारणा राखे। उनले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने/ नपर्ने विषय संसद्‍मा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने स्पष्ट पारे। पाण्डेले विद्युतीय सवारी साधन, सेनिटरी प्याडलगायतका सामग्रीमा कर वृद्धि गरिएको विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एमालेले गम्भीर विषयमा प्रष्ट नभएसम्म सदनको कारबाही अघि नबढाउन सभामुखलाई आग्रह गरेको छ ।

शर्माले अर्थ मन्त्रालयकै भन्सार विभागबाट २०७५ फागुन १ गते नायबसुब्बा पदबाट राजीनामा दिएका रघुनाथ घिमिरेलाई जेठ १४ गते मध्यराति बजेटमा हेरफेरमा संलग्न गराएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले घिमिरे कार्यकक्षमा पस्ने वित्तिकै त्यो चुकुल लगाउन निर्देशन दिएर मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भनेका थिए,‘उहाँहरू राजस्व विज्ञ हुनुहुन्छ। राजस्वका दरबारे मेरातर्फबाट उहाँहरूले केही फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले जे–जे मिलाउनुहुन्छ, त्यसमै सही गरेर मकहाँ ल्याउनुहोला।’ त्यसपछि कथित विज्ञहरूबाट बजेटका राजस्व दरमा निर्ममतापूर्वक तलमाथि भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.