एमसीसी प्रभावितका लागि ६ बुँदे माग

एमसीसी प्रभावितका लागि ६ बुँदे माग

नुवाकोट : नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाले एमसीसी परियोजनासँग प्रभावित क्षेत्रको लागि विभिन्न ६ बुँदे मागहरु राखेको छ। सो नगरपालिकाले उक्त परियोजनाको कारण नगरपालिकाले ठूलो परिणाममा कृषियोग्य जमिन गुमाउन परेकाले समग्र नगरबासीको हितमा कार्य गर्न माग गरेको हो।

परियोजनाले नेपालको लागि कार्य गर्ने एमसीए नेपाल र सामाजिक जीवनयापनसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको सप्रोस नेपालले बेलकोटगढी नपा-७ रातमाटेमा एमसीसी परियोजनासँग प्रभावितहरु तथा प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा मेयर जगतबहादुर गुरुङले परियोजना निर्माणलाई नगरपालिकाले जनपक्षमा सहयोग गर्ने बताए। उनले परियोजनामार्फत् पनि नगर विकासमा पूर्ण सहयोगको लागि माग गरे। उनले एमसीसी परियोजनाका कारण नगरपालिकाले ठूलो सम्पत्तिको रुपमा खेतीयोग्य जमिन गुमाउनुका साथै सानाठूला गरी धेरै उद्योगहरु गुमाएकाले आगामी दिनमा नगरबासीको हितका कार्य हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

एमसीसी परियोजनासँग बेलकोटगढी नगरपालिकाले एमसीसी परियोजनाले वेलकोटगढी-७ लगायत १३ वटै वडामा प्रविधिक शिक्षा, स्वास्थ र यातायातमा सहजकर्ताको रुपमा काम गर्नुपर्ने,  परियोजनाले नियुक्ति गर्ने कर्मचारीको हकमा बेलकोटगढिलाई पहिलो प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै भूमीहीनहरुको रुपमा पुगेको बेलकोटगढी-७ का जनताको लागि पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्ने,  देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहेको र सोहीअनुसार देशको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा दलित, जनजाति, गरिब, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक भनेर आरक्षण छुट्याउँदा सहिद तथा बेपता परिवारलाई पनि समेटिनुपर्नेलगायत माग गरेको छ।

नपाले राखेको अन्य मागहरुमा एमसीसी परियोजनाको निर्माणाधीन भौतिक संरचना विकास र अन्य कार्हरुमा आउने बाधा अचर्ना र समस्यामा आगामी दिनमा स्थानीय सरकारलेनै यसको सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्ने,  परियोजनाले कम्तिमा पनि नगरभित्रको २ वटा पक्की सडक निर्माण गर्नुपर्ने मागहरु मेयर जगतबहादुर गुरुङले प्रतिनिधिमार्फत् राखेका हुन्। माग राख्दै प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा बेलकोटगढीका उपमेयर शिवप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत दीपकप्रसाद खतिवडालगायतको सहभागिता थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.