काठमाडौं : संविधानले महिलाका लागि थुप्रै हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, कार्यान्वयन पक्ष बलियो छैन। कतिपय कुराहरू कानुनमा समेटिएका छैनन् भने केही भएर पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन्। यही कारण यौन हिंसाका घटनाहरू हरेक दिन बढिरहेका छन्।
संविधान र कानुनले अधिकारका लागि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको जानकार बताउँछन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला गैरसरकारी संस्थाले सरोकारवालाहरूसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महिला अधिकारका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका हुन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा पछिल्लो समयमा हिंसाका रुपमा परिवर्तन आएको बताउँछिन्।
उनका अनुसार संविधान र कानुनमा समेट्न नसकिएका नयाँ प्रकृतिका हिंसा समाजमा बढ्न थालेका छन्। जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दबाव दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यी मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लानुपर्छ। ४२ वर्ष अगाडि आएको सिडले पनि कतिपय कुराहरू समेटन सकेको छैन। अफ्रिकाका धेरै देशहरूले ‘कल फर एक्स’ लिएको बताउँदै थापाले नेपाल पनि यसको सुरुवात गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
महिला गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष शशि अधिकारीले महिलासम्बन्धी अपराधको संख्या दिनानुदिन बृद्धि भएको बताइन्। उनले मानव बेचविखन, दाइजो, यौन हिसा घरेलु हिंसालगायत घटना न्यूनीकरणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखिन्।
कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका महिला सासंद राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला गैर सरकारी संस्थालगायत विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
