विराटनगर : विराटनगर विमानस्थल विस्तारका नाममा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा नगरिएपछि आसपासका स्थानीयले मङ्गलबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएका छन्।
१ वर्षदेखि आसपासका स्थानीयको १२६.४६ बिगाहा जग्गा रोक्का गरेर सरकारले मुआब्जासमेत वितरण नगरेपछि स्थानीयले आन्दोलन गर्ने भएका हुन्। जग्गाको मुआब्जाका निम्त्ति बजेटको सुनिश्चितता वा रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने मागसहित मोरङ प्रशासन र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा दिईएको ७ दिने अल्टिमेटमको समयसीमा सकिएपछि स्थानीयहरु आन्दोलनमा उत्रिने भएका हुन्। गएको जेठ ३० गते विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ७ दिने अल्टिमेटमसहितको मागपत्र बुझाएको थिए।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकारुपमा विस्तार गर्ने भनेर २०७७ चैत्र २३ र २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले स्थानीय ३५० परिवारको १४०० कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसयता आसपासका ३५० परिवारका नागरिकले न हालसम्म जग्गाको मुआब्जा पाएका छन्, न उनीहरुको जग्गा नै फुकुवा गरिएको छ। हारगुहार गरेर दुवै निकायलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिँदासमेत कुनै ठोस उपलब्धी प्राप्त हुन नसकेपछि संघर्ष समितिले आन्दोलनको बाटो रोजेको समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले बताए। ‘दुवै निकायले माथि लेखेर पठाउने बाहेकका अन्य कुनैपनि काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘नियामक निकायको निष्क्रियताका कारण असार ७ गतेदेखि हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छौं ।’
चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै संघर्ष समितिले असार ७, ८ र ९ गते बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिने जनाएको छ। समितिका अनुसार असार १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ जलाउने र ऐन परिमार्जका लागि सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम तय भएको छ। संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलले भने, ‘कानूनमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी व्यवस्था भएपनि जग्गाको मुआब्जा वितरण सम्बन्धी कुनै ठोस मापदण्ड छैन। तसर्थ उक्त ऐन विभेदकारी देखिएकाले हामीले त्यसलाई जलाएर परिमार्जनका लागि दबाब दिने कार्यक्रमसमेत तय गरेका छौं।’
आन्दोलनको चरणबद्ध कार्यक्रम अनुसार असार ११ गते संघर्ष समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्री प्रेम आलेको पुत्ला दहन, प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई आन्दोलनप्रति समर्थन र अपनत्व ग्रहणका निम्त्ति पत्राचार तथा शीर्ष नेताहरुसँग अन्तरक्रियाको योजनासमेत बनाएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलनको सम्पन्न भएपछि दोश्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमहरुसमेत तय गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ।
२०७७ असोजमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकोरुपमा विकास गरेर सार्क राष्ट्रहरूमा विराटनगरबाटै हवाई उडान गराउने निर्णय गरेको थियो। कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि १२६.४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालको १५ सय मिटरको धावन मार्गलाई ३ हजार मिटरमा विस्तार गर्दै विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना थियो। सोही निर्णय र योजनाका आधारमा सूचना निकाल्दै सरकारले विमानस्थल आसपासका १४ सय कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेको थियो। सरकारले त्यतिबेला मुआब्जा निर्धारण समितिसमेत बनाएको थियो।
तर समितिलाई काम गर्न नदिईएका कारण हालसम्म स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन्। सरकारले पनि मुआब्जाका निम्त्ति भनेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
