काठमाडौं : सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ भन्छ– ‘सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा ३ (तीन) महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछ।’ तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति घुसाएर मध्यरातमा बजेटमार्फत भन्सार र राजस्वका दर तल–माथि गरेको बेलाको सीसीटीभी फुटेज गायब पारेको खुलेको छ। अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनसम्मको मात्रै अभिलेखमा रहने, त्यसपछि क्रमशः मेटिँदै जाने विवरण आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। कानुनविद्ले जघन्य अपराधको संज्ञा दिएका छन्।
कानुनविपरीत सीसीटीभी फुटेज मेटिएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए। ‘सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा ३ (तीन ) महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने कानुन बनाएपछि तीन महिनासम्म राख्नुपर्दैन ?’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘अर्थमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थलाई सीसीटीभी फुटेज देखिनासाथ आफ्नोविरुद्ध प्रमाण लाग्ने रहेछ भन्ने महसुस भयो।’
उनका अनुसार फौजदारी कानुनमा कुनै प्रमाण जुन पक्षसँग छ त्यो पक्षले नदेखाएको अवस्थामा उसको विरुद्धमा प्रमाण लाग्छ। भन्छन्, ‘फुटेज हेर्नासाथ फसिने डरले लुकाइएको हो। यो लुकाउनु भनेको आर्थिक रूपमा राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो। राष्ट्रविरुद्धको अपराधमा संलग्न जो कोही व्यक्ति कारबाहीको भागी हुनुपर्छ। चाहे अर्थ मन्त्री हुन् चाहे अर्थसचिव।’
अर्थमन्त्री शर्माले असार १४ गते राति पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित ‘खेताला विज्ञ’ राखेर बजेटमा चलखेल गरेको घटनाको खुलासा ३० जेठमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको थियो। जबकि करका दर र दायरा परिवर्तन गर्दा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि राख्न पाइँदैन। तर, उक्त परिपाटी लत्याउँदै पूर्वनासु घिमिरेलाई राखेर केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा र केहीलाई बेफाइदा हुने गरी चलखेल भएको थियो। त्यसबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो...’ शीर्षक समाचार प्रकाशन गरेपछि मन्त्री शर्माको चर्को विरोध त भयो नै। तत्काल सीसीटीभी हेर्न पाउनुपर्ने माग संसद्मै उठ्यो। तर, अर्थमन्त्रीले त्यसलाई टार्दै आए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै असार १४ गते मन्त्रालयमा सूचना माग गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको अघिल्लो रातको फुटेजको प्रतिलिपि माग पौडेलले गरेका थिए। राज्यका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रयोग गर्दै सूचना माग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले त्यसको जवाफ आइतबार मञ्चलाई दिएको हो। ‘मिति २०७८/०५/२४ बेलुका ११ः०० बजेदेखि २०७८/०५/२५ गते बिहान ६ः०० बजेसम्म र मिति २०७८/०२/१४ बेलुका ६ः०० बजेदेखि २०७९/०२/१५ बिहान ६ः०० बजेसम्मको सीसीटीभी फुुटेजको सम्बन्धमा’, शाखा अधिकृत धनकुमार राईले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भनी लेखी आएको हुँदा सोही व्यवहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु।’ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले असार १७ गते यसबारे योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखालाई पत्र पठाएको जनाइएको छ।
यसमा संविधान र कानुनको दुरुपयोग भएको प्रतिक्रिया मञ्चका सचिव पौडेलले दिए। ‘तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज रहने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी १३ दिनभित्र हट्दै गयो भन्न मिल्छ ?’, पौडेलले भने, ‘यो संविधान र कानुनको बर्खिलाप हो। आफ्नो गलतमा काम छल्नका लागि नै यसो गरिएको हुनुपर्छ।’
पौडेलले मन्त्रालयले सूचना दिन नचाहेको पत्रबाट स्पष्ट भएको बताए। ‘पत्रमा मनलाग्दी भाषा प्रयोग भएको छ। फुटेज मेटिँदै जाने जानकारी दिएको छ। यस खालको जानकारी मन्त्रालयले दिन्छ भन्ने अपेक्षा थिएन’, उनले भने, ‘जिम्मेवार मन्त्रालयले कानुन मिचेर/छलेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिनु नपर्ने हो।’
पौडेलले सूचना लुकाउनुलाई रहस्यका रूपमा लिएको बताए। ‘मिडियामा सार्वजनिक भएका कुराहरू सार्वजनिक सरोकारको रूपमा जोडिएको हुँदा सूचना मागेको मात्र हो’, उनले भने, ‘मुलुकको बजेट भनेको त जनताको मुटु हो। उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो।’
उनले तीन महिनासम्म फुटेज राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अर्थ मन्त्रालय गैरजिम्मेवार भएको बताए। सूचनाको हकअन्तर्गत कानुनी उपचार खोजिने उनको भनाइ छ। सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराए, सूचना दिन अस्वीकार गरे सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसरी सूचना नपाएको मितिले सात दिनभित्र प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
उनले सूचना उपलब्ध नगराइएकोले पुनः प्रमुखसमक्ष निवेदन दिइने बताए। ‘अर्थ मन्त्रालयको एक तहबाट सूचना नपाएकोले अर्को तहमा जान्छौं । पुनः अर्को निवेदन दिएर पूर्ण सूचना माग गर्छौं। अर्थ मन्त्रालयको विभागीय प्रमुखका रूपमा सचिवलाई निवेदन दिन्छौं’, उनले भने। सचिवले सूचना नदिए मात्र सूचना आयोग वा अदालतमा पुग्ने उनले बताए। उनले भने, ‘सूचना नपाउँदासम्म कानुनी लडाइँलाई निरन्तरता दिन्छौं।’
मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले अर्थमन्त्री शर्मालाई सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक पत्र पठाएका छन। उनले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेका छन। दलहरूले संसद्मा र सञ्चारमाध्यमले निरन्तर यो विषय उठाइरहे पनि तथ्ययुक्त र सन्तुष्टिपूर्ण जवाफ अझै नआएको उनले उल्लेख गरेका छन।
फुटेजहरू दिनुको साटो नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०६९ बमोजिम जारी सीसीटीभी क्यामेरा जडान तथा सन्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ छल्ने प्रयास गरेको जनाइएको छ। पत्रमा लेखिएको छ, ‘यस्तो गलत काम त्यहाँबाट हुँदैन होला भन्नेमा विश्वास गरेका थियौं। यहाँ जस्तो माननीय मन्त्रीले कानुन छल्न र सत्य छल्न हुँदैन। त्यहाँबाट कानुन छल्ने र सत्य छल्ने प्रयास गरिएकोले यसबाट सार्वजनिक भएको उल्लिखित घटनाहरू झन स्थापित भएको छ।’
पत्र हेर्दा दुवै विधेयक (बजेट प्रतिस्थापन र अर्थ विधेयक) मस्यौदा गर्दा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको सहभागी गराएको पुष्टि भएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘अब तपाईंसँग उल्लिखित दिनहरूको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्ने अथवा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने दुईवटा मार्ग मात्र रहेको पुनः स्मरण गराउँछौं।’
१३ दिनमै मेटियो भन्नु अर्को अपराध : एमाले
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले १३ दिनमै फुटेज मेटियो भन्नु अर्को अपराध भएको बताए। ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तयारी हँुदै गर्दा जेठ १४ गते मध्यराति दुई जना अनधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गरी अत्यन्त गोप्य रहनुपर्ने करका दरहरू नितान्त आफ्नो र केही खास व्यापारिक घरानाको हितमा परिवर्तन गरे।
देश, जनता, नेपालका राष्ट्रिय उद्योगप्रति गद्दारी गरेको हुनाले हामीले संसद्मा सीसीटीभी माग गरेको र उपभोक्ता हित संरक्षणण मञ्चले सूचना माग गरेकोमा आज अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनमै मेटियो भनेर जवाफ दिएको पाइयो’, नेता भट्टराईले भने, ‘यो प्रचलित कानुनको घोर उल्लंघन र अर्को गद्दारी भएको छ। यो अपराध कर्ममा संलग्नहरूलाई निरन्तर संरक्षण गर्दै आएको वर्तमान सरकारबाट हामीलाई कुनै आशा छैन।
सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा ३ (तीन) महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने कानुन बनाएपछि तीन महिनासम्म राख्नुपर्दैन ? अर्थमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थलाई सीसीटीभी फुटेज देखिनासाथ आफूविरुद्ध प्रमाण लाग्ने रहेछ भन्ने महसुस भयो। फसिने डरले लुकाइएको हो।
– रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
यस्तो गलत काम त्यहाँबाट हुँदैन होला भन्नेमा विश्वास गरेका थियौं। यहाँजस्तो माननीय मन्त्रीले कानुन छल्न र सत्य छल्न हुँदैन।त्यहाँबाट कानुन छल्ने र सत्य छल्ने प्रयास गरिएकाले यसबाट सार्वजनिक भएको उल्लिखित घटनाहरू झन स्थापित भएका छन्।
– ज्योति बानियाँ, अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
‘महिनौंसम्म रेकर्ड रहन्छ’
अर्थकै कतिपय कर्मचारी वर्षौं रेकर्ड रहने र २४सै घण्टा ‘अन्’ हुने सीसीटीभी मन्त्रालयमा रहेको बताउँछन। ‘महिनौंसम्म रेकर्ड रहन्छ। कहाँ यस्तो १३ दिनमै अभिलेख मेटिने हुन्छ र ? मेटाएपछि जे भने पनि भइगयो नि ! यहाँको सीसीटीभीमा महिनौं रेकर्ड रहन्छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘जति बेला पनि अन नै हुन्छ। राजस्व कति आयो कति खर्च भयो भन्नेसम्मको रेकर्ड सीसीटीभीमा रेकर्ड हुन्छ। यो सबै अर्थमन्त्री शर्माको जालसाजी हो।’
पहिला लिमिटेड सीसीटीभी रहेको उनले उल्लेख गरे। ‘अहिले त अनलिमिटेड छन। जति पनि रेकर्ड हुन्छ। हो, चाह्यो भने हटाउन चैं सकिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले भएको त्यही हुनुपर्छ। यदि त्यो बेला अनधिकृत मान्छे नभएको भए त देखाउन के को डर त ?’
एक पूर्वसचिवका अनुसार अर्थमन्त्रीको जालसाजीविरुद्ध संसदीय समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपथ्र्यो। ‘तर, यो गर्ने आँट खै किन भएन ? सबै मिलेका छन् कि क्या हो ?’, उनले भने। 
अर्थमन्त्री शर्माले २०७८ भदौ २४ गते राति र २०७९ असार १४ राति अनधिकृत व्यक्ति पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेमार्फत बजेटमा करका दर हेरफेर गराएका थिए। २०७८ भदौ २४ मा प्रतिस्थापन बजेटको बेला नै उनको धेरै हेरफेर गर्ने प्रयास असफल भएको थियो। तर, पछिल्लो बजेटमा उनले ठूलो हेरफेर गराए।
मन्त्री शर्माले जानीजानी यो सीसीटीभी फुटेज डिलिट गर्न लगाएको हुन सक्ने आशंका पूर्वकर्मचारीको छ। अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न शर्माले नै यो काम गर्न लगाएको उनीहरूको बुझाइ छ। सीसीटीभी फुटेज नजोडे वा अभिलेख सुरक्षित नराखे विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही हुने गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले सीसीटीभी फुटेज १३ दिनपछि हट्दै जाने आईटी शाखाको जानकारीअनुसार सूचना दिएको बताए । ‘हामीले त आईटी शाखालाई सोध्ने हो। उसले १३ दिनपछि हट्दै जान्छ भन्ने उत्तर पठायो’, प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘मलाई त यसबारे जानकारी नै थिएन।’ तीन महिनासम्म राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ त भन्दा निरौलाले मन्त्रालयपिच्छे कार्यविधि फरक–फरक हुने दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
