दाङ : देव विकास बैंकको १८ करोड हिनामिना मुद्दाको अदालतले किनारा लगाएको छ। देव विकास बैंक नारायणपुर शाखामा भएको हिनामिना प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तिम फैसला सुनाएको हो।
तीन वर्षपहिले घोराहीमा शाखा कार्यालय रहेको बैंकमा हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय समितिले बैंकका कर्मचारी र तत्कालीन वेस्टर्न डेभलोपमेन्ट बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुरका रजिस्ट्रार यामबहादुर बुढाले प्रमाणका आधारमा न्याय सम्पादन भएको उनले जनाए। सञ्चालक समिति र लेखा परीक्षकले सफाइ पाएका छन्।
ती खाताबाट १७ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको कर्जा रकम सिर्जना गरेको देखिएको छ। त्यो पैसा उनले वसन्तबहादुर बस्नेतसहित ४५ जनाको खातामा पठाएका थिए। उनीहरूले उक्त रकम झिकेर प्रयोग गरेका थिए। बुढाथोकीलाई अन्य प्रतिवादीले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको देखिएकाले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा ६ बमोजिम मुख्य कसुरदार बुढाथोकीलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने फैसला अदालते गरेको छ। उच्च अदालतल तुलसीपुरले बंैकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार पाए पछि पहिलो मुद्दाका रूपमा बंैकको १८ करोड हिनामिनाको मुद्दा दर्ता भएको थियो। पहिलो मुद्दालाई तीन वर्ष लगाएर बैंकले किनारा लगाएको छ।
दोषी ठहर हुनेमा वसन्तबहादुर बस्नेत, मनोज केसी, रोशन बस्नेत, झगबहादुर डीसी, विनोद खड्का, शान्ति केसी, मुकेशकुमार गुप्ता, सञ्जय बगाले, विनोदकुमार वली, विजया शर्मा, विजयकुमार गुप्ता, जीवराज रावत, अर्जुन बस्नेत, नोमबहादुर बुढाथोकी, वीरेन्द्रकुमार गुप्ता, प्रेमबहादुर बुढाथोकी, किरण रावत, नोखमतीकुमारी बस्नेत रहेका छन्।
यसैगरी डेमकला खड्का, नरबहादुर कार्की, धनेश्वर आचार्य, द्रोणबहादुर केसी, रामबहादुर घर्ती, केशवी बुढाथोकी, वसन्त बुढाथोकी, शरद पोखरेल, मतकुमार पौडेल, नरसिंह विश्वकर्मा, शालिकराम केसी, खुबीराम न्यौपाने, रविनकुमार डाँगी, हेमन्त पुनमगर र बालिका महरालाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
