काठमाडौं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ विधेयक संशोधन विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन भएको छ। पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सैनिक एकल महिला तथा घाइते संकीकी शोभा बिसीले आफ्ना पीडा पोखिन्। आफू यस लडाइँमा २१ वर्षको उमेरदेखि खटिरहेको उनले बताइन्। कुन कानुनले सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर राज्यले अध्ययन गरी पीडितलाई न्याय दिन आवश्यक परे संशोधन गर्नुपर्ने उनले जनाइन्।
त्यसैगरी, १७ वर्षको उमेरमै एक्लो भएकी अर्की पीडित ममता नगालले कार्यक्रममा प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘खै मेरो मानव अधिकार ? खै मेरा लागि न्याय ? मैले उजुरी दिएको छु। तर, किन मेरो मुद्दा तामेलीमा गयो ?’ अमर प्रहरी परिवार संघकी महासचिव रामकुमारी थापाले कानुनले कुनै पनि नागरिकलाई विभेद गर्न नमिल्ने बताइन्। ‘लडाइँमा गएर होमिने रहर कसैलाई हुँदैन। तर, राज्यको कर्तव्य पालना गर्न बालबच्चा छाडेर ज्यान होमेका छन्,’ गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘सुुरक्षाकर्मीका मुद्दा तामेलीमा राखिएको छ। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। हामीले न्याय कहिले पाउने ?’
सुरक्षा सल्लाहकार सहायक रथी डा. प्रेमसिंह बस्नेतले घाइते, अपांग र द्वन्द्वपीडितलाई दिने सुविधामा पनि विभेद रहेको बताए। त्यसैगरी अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा.ठाकुरमोहन श्रेष्ठले विधयक संशोधनका लागि विभिन्न सुझाव पेस गरे। कार्यक्रममा अधिवक्ता शर्मिला विष्टले विषयवस्तु उपर एक प्रस्तुति दिँदै छानबिनमा नपरेका उजुरीको छानबिन गरी सुनुवाइ कहिले सुरु गर्ने, तामेलीमा रहेका उजुरीको हैसियत के हुने, अन्यायमा परेका राष्ट्रसेवक र तीनका परिवारले न्याय माग्न कहाँ जानेलगायतका प्रश्न गरिन्।
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन मस्यौदाको प्रस्तावमा नीतिगत सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आयोगले कार्य सम्पादन गर्दा आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन २०५८ समेतको भावनालाई मध्यनजर गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताइन्। पीडित भनी निवेदन दायर गर्न आएपछि तत्कालीन अवस्थामा पक्षको आधारमा विभेद गर्न नमिल्ने बताउँदै राज्यले न्यायिक दृष्टिकोणबाट समान रूपमा हेर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
