दैलेख/जाजरकोट : कृषि प्रधान देश नेपालका किसानलाई यतिबेला बर्खे खेतीको चटारो छ। किसानहरू ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ ध्याउन्नमा छन्। सरकारी अड्डालाई भने बजेट सक्ने चटारो छ। बजेट विनियोजनपछि झण्डै ११ महिना चुप लागेर बसेका सरकारी अड्डा असारमा बजेट सक्ने हतारोमा छन्। कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका सरकारी कार्यालयहरूमा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा एकै दिन अर्बौं रूपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेको छ।
आर्थिक वर्षको लामो समय काम नगर्ने र समय घर्किएपछि बजेट खर्च गर्नुपर्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ। सरकारी कार्यालयहरू योजना निर्माण सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति र ठेकेदार कम्पनीहरूलाई ताकेता गरिरहेका छन्। योजनाका उपभोक्ता समिति र ठेकेदार कम्पनी वर्षातमै धमाधम काम गरिरहेका छन्। अहिले भवन, सडक मर्मतलगायतका विकासका कामहरू चलिरहेका छन्।
जिल्लाको महाबु गाउँपालिका–३ बासीस्थित भगवती आधारभूत विद्यालयको चार कोठे भवन निर्माणको काम चलिरहेको छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास कार्यालयको ४० लाख रूपैयाँ बजेटमा निर्माणाधीन विद्यालय भवनको काम असारभित्रै सक्नुपर्ने दबाबमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ। कार्यालय प्रमुख भीमप्रसाद पोखरेलले शुक्रबारसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै काम भएको बताए। यति मात्रै होइन, ठाटीकाँध गाउँपालिका–५ को सत्यदेवी आधारभूत विद्यालयको चार कोठे भवन निर्माणको कामले असार सकिनै लाग्दासमेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्माण गरिरहेको उक्त भवनको जम्मा ३५ प्रतिशत काम भएको पोखरेलले बताए।
पोखरेलका अनुसार यस वर्ष सामाजिक विकास कायालयमार्फत ४० लाख रूपैयाँको ११ वटा चार कोठे र २० लाख रूपैयाँका दुई कोठे पाँचवटा विद्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट परेको थियो। १६ मध्ये अधिकांश विद्यालयको भवन निर्माणको काम अधुरै छन्। ती असारमा सकिनुपर्ने थियो। ‘हामीले काम छिटो सक्न ताकेता गरिरहेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘केही विद्यालयको भवन निर्माण सकिसकेको छ। केहीले विभिन्न बाहाना बनाउँदै काम टारिरहेका छन्। असारभित्र काम नसक्ने विद्यालय भवन निर्माणको बजेट फ्रिज हुन्छ।’
प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गतका योजनाहरू निर्माणको काम चलिरहेको छ। कार्यालय प्रमुख प्रभाकर सिंहका अनुसार पूर्वाधार कार्यालयबाट चालू आवमा १२३ वटा योजना कार्यान्वयनमा थिए। सडक, पुललगायतका निर्माणको काम तथा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको केही योजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामै रहेका सिंहले बताए। उनले अधिकांश योजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई भुक्तानीसमेत भइसकेको बताए। बहुवर्षीय र क्रमागतअन्तर्गतका योजनाहरू भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ।
सिंहका अनुसार जिल्लाको पर्यटन क्षेत्र महाबुधाम प्रवद्र्धनका लागि सडकलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न भ्याटसहित १ करोड ९६ लाख रूपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ। असार १६ गते सम्झौता भएको उक्त योजनाको म्याद १ वर्ष तोकिएको छ। उक्त योजनाको काम असारमै पनि चलिरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सिंहले बताए।
हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने हतारको विकासे कामले दिगोपना नहुने स्थानीयको भनाइ छ। डुंगेश्वर गाउँपालिकाका रेशम नेपाली सरकारी निकायले बजेट खर्चमा प्रगति देखाउन हतार–हतारमा काम गर्दा विकास आयोजनामा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको बताउँछन्। आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने योजना निर्माण र बजेट खर्चमा विकृति देखिएको उनको भनाई छ। दुल्लुका केशवराज पौडेल भन्छन्, ‘असारमा गरिएको काम दिगो देखिँदैनन्। असारे विकासको प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
अन्तिममा काम सक्ने चटारो
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ स्थित निर्वाचन कार्यालयदेखि बागलुङ होटेलसम्मको सडकको पर्खाल लगाउने काम सक्न उपभोक्ता समितिलाई भ्याइनभ्याइ छ। जेठ अन्तिम साता सम्झौता भएको २० लाख रूपैयाँको यो योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष निर्वाचन कार्की ढिलो गरी आयोजना सम्झौता भएकोले काममा ढिलाइ भएको बताउँछन्। ‘चुनावले गर्दा काममा ढिलाइ भएको छ। अहिले हतार–हतार काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
जाजरकोटमा यो जस्तै दर्जनौं आयोजनामा यसरी नै काम सक्न भ्याइनभ्याइ छ। धेरै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। काम सम्पन्न गरेकाले पनि गुणस्तरीय गर्न सकेका छैनन्। भेरी नगरपालिकाका इन्जिनियर नवराज शर्माले बजेट निकासा ढिला भएको, चुनावले काममा प्रभावित बनाएकोले गर्दा धेरै आयोजना असारमा सक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। भेरी नगरपालिका मात्र होइन, जिल्लाभर निर्माणका कामको अवस्था हतारमा सक्ने खालको रहेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कालिबहादुर खत्रीले बताए।
मध्य असारसम्म ३५ प्रतिशत बजेट खर्च
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा प्रदेश सरकारले चालू आवको साढे ११ महिनामा ३५.७७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। असार १५ गतेको तथ्यांकअनुसार चालूतर्फ १३ अर्ब ९१ करोड र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५५ करोड बजेट रहेको सरकारले चालू तर्फको ६ अर्ब ३७ करोड र पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ३८ अर्ब ४७ करोड कुल बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले मध्य असारसम्म १३ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
सात वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबैभन्दा कम बजेट खर्च भएको छ। कार्यालयले २१ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कम बजेट खर्च गर्नेमा दोस्रो स्थानमा छ। चालू र पुँजीगततर्फ सहित १३ अर्ब १६ करोड बजेट रहेको मन्त्रालयबाट असार १५ गतेसम्ममा ३ अर्ब ५० करोड अर्थात् २६.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले कुल २४ करोड ९७ करोड बजेटमध्ये १४ करोड २४ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका मन्त्रालयहरूले १ सातामा अर्बौं बजेट खर्च गरेका छन्। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार १५ सम्म ८६ करोड ५८ लाख बजेट खर्च गरेको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार कार्यालयले १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७ दिनमा १ करोड बढी रकम खर्च गरेको तथ्यांक छ। मन्त्रालयले असार १५ सम्म १४ करोड २४ लाख खर्च गरेको थियो।
असार १५ सम्म ९४ करोड ९७ लाख बजेट खर्चेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले असार २२ गतेसम्म आइपुग्दा १ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ। त्यसैगरी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७ दिनमा ३० करोड बढी बजेट भुक्तानी दिएको छ। असार १५ सम्म १ अर्ब ३१ करोड खर्च गरेको मन्त्रालयले असार २२ सम्म १ अर्ब ६१ करोड बजेट खर्च गरेको तथ्यांक छ।
त्यस्तै, असार १५ सम्म १ अर्ब ४२ करोड बजेट खर्च गरेकोे भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पछिल्लो ७ दिनमा १ अर्ब ७३ करोड बढी बजेट खर्च गरेको हो। यस्तै, कानुन मन्त्रालयले सात दिनमा १ करोड १९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। असार १५ सम्म ३ अर्ब ५० करोड बजेट खर्च गर्न सकेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले असार २२ गतेसम्म भने ४ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ दिनमा ३१ करोड रूपैयाँ खर्चेको छ। मन्त्रालयले असार १५ गतेसम्म ३ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो भने असार २२ गतेसम्म आइपुग्दा ३ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय छैन
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको योजना र बजेट कार्यान्वयनको चरणमा स्थानीय तहसँग समन्वय नै नभएको स्थानीय तहहरू बताउँछन्। नारायण नगरपालिकाका मेयर लोमन शर्मा बताउँछन्।
‘प्रदेशको बजेट र योजना कार्यान्वयनमा समन्वयको कमी छ। कसले कसलाई काम दिन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘अनुगमन र गुणस्तरीय काम भएको छ कि छैन भन्नेबारे पनि मापनको संयन्त्र कमजोर छ। कतिपय योजनाहरू निर्माण सम्झौता हुने तर अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ।’ प्रदेश सरकारबाट तय भएको योजनालाई गुणस्तरीय र दिगो बनाउन तथा समयमै काम सम्पन्न गर्न र बजेट कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न उनी सुझाउँछन्।
असारमा गुणस्तरहीन कालोपत्र
दैलेख पञ्चकोसी तीर्थस्थलले परिचित जिल्ला हो। पञ्चकोसी क्षेत्र सरकारले घोषणा गरेको १ सय पर्यटकीय गन्तव्यभित्र पर्छ। यस क्षेत्रमध्येको श्रीस्थान पुग्ने प्रमुख सडकको हरिबिजोग छ। झण्डै २० वर्षअघि ट्र्याक खोलिएको उक्त सडक अहिलेसम्म पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन। सडक सदरमुकामस्थित पुरानो बजारको पुरानो कारागारबाट कुइकाना हुँदै श्रीस्थान जोड्ने सडक स्तरोन्नतिमा करोडौं रकम खर्च भइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट यही सडक कालोपत्रेको काम थालियो। सडक नारायण नगरपालिका–१ को मध्यभागबाट बस्ती समेट्दै करिब ७ किलोमिटर छ। सडक कालोपत्रका लागि संघीय सरकारको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतबाट भएको ५ करोडको टेन्डर आह्वान बोलपत्रमार्फत सुपरस्टार कन्ट्रक्सन प्रालिले जिम्मा पाएको थियो। सम्झौताअनुुसार १८ महिनामा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, पटक–पटक म्याद थप गर्दै काम चलिरहेको छ।
पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने प्रमुख सडक कालोपत्र हुन थालेपछि खुसी भएका स्थानीय अहिले गुणस्तरीय काम नहुँदा निराश बनेका छन्। असारमा भइरहेको विकासमा उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। स्थानीय सूर्यकुमारी श्रेष्ठले ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण धकेलिदै आएको सडक कालोपत्र गुणस्तरहीन भएको बताइन्। उक्त सडकमा पीसीसी पनि गुणस्तरहीन भएको स्थानीय रेशम विकले बताए।
मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय कालोपत्र नभएको भन्दै स्थानीयवासीले नारायण नगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए। निवेदनपछि नगरप्रमुख शर्मासहित प्राविधिक टोली पुगेर अनुगमन गरेको थियो। ‘वर्षातको समयमा गरिएको कालोपत्र गुणस्तरीय हुँदैन। हामीले हतारमा कालोपत्र नगर्न र मापदण्ड पुर्याएर मात्र काम गर्न भनेका छौं,’ नगरप्रमुख शर्माले भने।
वर्षाका बेला गरिएको कालोपत्र गुणस्तरीय हुँदैन। त्यसैले हतार–हतारमा कालोपत्र नगर्न र मापदण्ड पुर्याएर मात्र काम गर्न हामीले भनेका छौ।
लोमन शर्मा,
नगर प्रमुख, नारायण नगरपालिकामाआर्थिक वर्षको अन्तिममा असार मसान्तमा आएर विकासे काम गर्ने प्रवृत्तिमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका थुप्रै पाटाहरू जोडिएका छन्। असारमा सम्पन्न गरेको योजना गुणस्तरीय र दिगो पनि हुँदैन। अब असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आर्थिक वर्ष सकिनु २÷३ महिनाअघि वैशाख÷जेठमा कुनै पनि योजना निर्माणको काम सुरु गर्न नदिने नीति ल्याउनुपर्छ।
महेन्द्र उपाध्याय,
इन्जिनियर तथा नागरिक अगुवा
असार १५ सम्म प्रदेशको बजेट खर्च
प्रदेश सरकारको कुल बजेट
३८ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ७९ हजार
कुल खर्च
- १३ अर्ब ७६ करोड २१ लाख १६ हजार (३५ प्रतिशत)
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- ८६ करोड ५८ लाख (२१.१३ प्रतिशत)
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
- १४ करोड २४ लाख (५७.०४ प्रतिशत)
- उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय
- ९४ करोड ९७ लाख (३९.१० प्रतिशत)
- जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास
- १ अर्ब ३१ करोड (३६.९२ प्रतिशत)
- भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
- १ अर्ब ४२ करोड (४८.१७ प्रतिशत)
- आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
- २२ करोड ७२ लाख (३३.१८ प्रतिशत)
- भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय
- ३ अर्ब ५० करोड (२६.६३ प्रतिशत)
- सामाजिक विकास मन्त्रालय
- ३ अर्ब १० करोड (४८.३ प्रतिशत)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
