दैलेख : जिल्लाको गुराँस गाउँपालिकाले श्वेतपत्र जारी गरेको छ। गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुले गाउँपालिबासीको नाममा श्वेतपत्र जारी गरेका हुन्।
स्थानीय तहमा विगत ५ वर्षमा भएका बजेट, नीति र कार्यक्रमहरुको गहन समीक्षा, विगतका सबै कार्यक्रमको विश्लेषण एवंम् घोषणा र कार्यान्वयन पक्षको सिंहावलोकन गर्ने उदेश्य सहित श्वेतपत्र जारी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
श्वेतपत्रले भावि योजना निर्माण र कार्यान्वयन पक्षको मार्गचित्र तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता दिपेन्द्र ओलीले बताए।
गाउँपालिकामा दोस्रो जननिर्वाचित सरकारले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाको परिस्थिती विश्लेषण, स्थानीय सरकारबाट जनताको पक्षमा भए/गरेका गतिविधिको जानकारी, समस्याको पहिचान र समाधानका उपायको खोजी, असल र जनपक्षीय कामहरुको निरन्तरतरता र कमजोरीहरुबाट पाठ सिकाई र गत निर्वाचनमा गाउँपालिकाका जनताको सरकारका गतिविधिप्रति राखिएका व्यापक जिज्ञासाको निराकरण गर्न श्वेतपत्र जारी गरिएको प्रवक्ता ओलीले बताए।
गाउँपालिकाले विगत कार्यकालमा सञ्चालन गरेका मुख्य कार्यक्रमहरु समेत श्वेतपत्रमा समावेश गरेको छ।
बालबालिकासँग अध्यक्ष, जीवन सुरक्षा कोष, जोखिममा रहेका बालबालिका संरक्षण, राउटे संरक्षण, गुराँस युवा रोजगार कार्यदल, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई मुख्य कार्यको रुपमा श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको छ।
श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७७/०७८ सम्म १३ करोड ४३ लाख, ४७ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको उल्लेख छ।
कतिपय पेश्की फच्र्यौट गर्नुपर्ने रकम समेत समावेश भई निकै ठूलो मात्रामा बेरुजु देखिन गएकोले यसको यर्थाथ छानवीन गरि समयमा नै नीतिगत बेरुजुलाई नीतिगत रुपमै घटाउनुपर्ने आवश्यकता श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
नीतिभन्दा बाहिरको पेश्की लगायतका रकमलाई असुल उपर गर्नुपर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
विगतको स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष गाउँपालिका आफैं खरिद कार्यमा संलग्न रहने गरेको, आवश्यक्ता भन्दा बढि कर्मचारी नियम विपरित भर्ना गरी सरकारलाई दिर्घकालीन दायित्व थोपरेको, हचुवा ढंगले योजना बनाउने र खर्च गर्ने गर्दा नियम विपरित रकमान्तर हुने गरेको नियम विपरित विभिन्न सहकारी, फर्म, र व्यक्तिहरुलाई सहयोग रकम वितरण भएको, सक्कली विल-भरपाई विना औषधिको भुक्तानी दिएको, निजी सवारी साधनको मर्मत र ईन्धन खर्च समेत कार्यालयबाट गर्ने गरेको, स्थायी कर्मचारी दरबन्दी हुँदाहुँदै करार र ज्यालादारिमा भर्ना गरेको, हचुवा ढंगले आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गर्ने गरेको संकलन जम्मा १५ देखि २५ प्रतिशत मात्र हुँदा बाँकी ७५ प्रतिशत वजेट व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको उल्लेख छ।
प्राविधिक नापजाँच नगरी बाटो सोरसार र पानी आयोजनाको भुक्तानी गर्ने गरेको, अर्थ मन्त्रालयको स्विकृतिबेगर सवारीसाधनहरु खरिद भएको, सम्झौता भन्दा बढि रकम भुक्तानी भएको, विगत पाँच वर्षको अवधिमा करिव एक सय हाराहारी उपभोक्ता समितिबाट गराइएका काम निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारलाई संलग्न बनाउदा अनियमित तथा नियम विपरित देखिएका श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै कोभिड १९ प्रभावित विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने रकम १६ लाख १३ हजार २ सयको हालसम्म विल भरपाई नआएको, विद्यालयलाई वितरण गर्ने सेनेटरी प्याडको कोटेशन वमोजिम आपूर्ति नभएको, उपाध्यक्षलाई दोहोरो यातायात सुविधा साधन र मासिक रकम दिने गरेको, कानुनी सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकारको तलब समेत विधि विपरित भुक्तानी भएको, छात्रवृत्ती वितरणमासमेत अनियमितता रहेको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
