आजकल दिनप्रतिदिन जातीयतासँग जोडेर विभिन्न घटना घटिरहेका छन्। चाहे राजनीतिसँग जोडिएका घटना हुन् या सरकार। जहाँ जति सचेत र शिक्षित मानिस छन्, त्यहाँ त्यति नै सचेत र गम्भीर तरिकाले जातीय विभेद भइरहेका छन्। लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि जात व्यवस्थामा आधारित नेपाली समाज झनै यस्ता घटनाहरूबाट पीडित छन्। यसलाई अन्त्य गर्ने प्रयास कतैबाट भइरहेको छैन। बरु यसलाई हक र अधिकारको नाममा झन् जात व्यवस्थालाई व्यवस्थित र मजबुत पार्ने काम भइरहेको छ। यस मामिलामा सबैको आफ्नै बुझाइ र दृष्टिकोण छ।
सरकार, राजनीतिक दल र पीडितहरूबीचको बुझाइमा ठूलो खाडल छ। यसरी जात व्यवस्थामाथिको असमान बुझाइ र दृष्टिकोणले जात व्यवस्था अन्त्यको विषय गम्भीर संकटमा फसेको छ। यसरी कसरी हुन्छ अन्त्य जातीय विभेद ? पटक–पटकको प्रयासपछि सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत छैन भनेर यो दिनलाई जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गर्यो। तर, सरकारले घोषणा गरेको १७ वर्ष भइसक्दा पनि अरू राष्ट्रिय दिवस जस्तै यो दिवस पनि सामूहिक र सर्वमान्य बन्न सकेको छैन। यो दिवस सबै समुदायले खुसीका साथ मनाउनुपर्ने हो। सरकारी स्तरमा पनि मनाउनुपर्ने हो। तर, दलित समुदाय र क्षेत्रका मानिसबाहेक कतै पनि यो दिवस मनाएको देखिएन। अरू समुदाय छुवाउँछन् जस्तो गर्छन्। यो दिवस दलितको आवश्यकता मात्र हो जस्तो मनोविज्ञान छ। यो कति ठूलो विभेद हो। सरकारले कसरी यसलाई दिवसको रूप दियो ? कसरी हाम्रो देश र समाजमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य भइसक्यो भनेर स्वीकार गर्यो ? जबकि अझै पनि दिनप्रतिदिन जातकै कारण समाजमा विभिन्न घटना घटिरहेकै छन्। न्यूनीकरण छैन। बढ्दो क्रम मात्र छ।
सरकारले कागजमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथालाई लेखेर अन्त्य गर्यो भने मानिसको मनोवैज्ञानिक रूपमा असर पर्छ। यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो। तर, ठीक उल्टो भयो। हजारौं वर्षदेखि समाजमा जकडिएर रहेको यो व्यवस्थालाई व्यवहारबाट अन्त्य गर्न नसकिरहेको बखत यसलाई कागजमा लेखेर कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ? सरकारको यो गलत अभ्यास हो। जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथा मानवता र मानवअधिकार विरुद्धको अपराध हो। सबैले यसलाई स्वीकारेको छ। तर, यसलाई उन्मूलन गर्न सबै पछाडि खुट्टा फर्काइरहेका छन्। जसका पुर्खाहरूले यो व्यवस्था मानिसमा लादेर समाजमा शासन चलायो उनका सन्तानले आजको युगमा यसलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ। यसका लागि जात व्यवस्था विरुद्धको सबैभन्दा ठूलो ब्यानर बोकेर उनीहरू नै सडकमा आउनुपर्ने हो। किनभने अहिलेको युगमा जात व्यवस्था हरेक समुदायका लागि घातक छ। कसैका लागि हिजो घात थियो। आज छैन। भोलि घातक हुन सक्छ। किनभने मनुष्यको संसार पनि पशुभन्दा फरक छैन। चेतनाको कारण मात्र मनुष्य हो। तर, मनुष्यमा पनि मनुष्य अनुसारको चेतना स्तर छ।
व्यवस्थाहरू जति परिवर्तन भए पनि उनकै सन्तति अहिले पनि राज्य सञ्चालन गर्ने थलोमा छन्। उनीहरूले यसलाई आत्मसात गरेर इमानदारीपूर्वक अन्त्य गर्ने उद्घोष गरे भने जात व्यवस्था अन्त्य गर्न धेरै समय लाग्दैन। अरू समुदायको चेतना स्तर र जात व्यवस्था लादिएको कमजोर समुदायको चेतनामा ठूलो अन्तर छ। केही परिवर्तनको सुरुआत गर्ने हो भने उनीहरूबाटै सम्भव छ। अरूबाट असम्भव छ। यसका लागि लामो समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ। केही गैरदलित समूहले एकातिर जात व्यवस्था गलत हो भनेर आफू चोखिन खालको नीति लिन्छन्। केहीले भने परम्पराको नाममा यसलाई एकैपटक अन्त्य गर्न सकिँदैन भनेर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले नै जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्ध कानुन बनाउँछन्। अर्कोतिर उनीहरूले नै यसलाई मानेर बलियो बनाइरहेको देखिन्छ। यस्तो दोहोरो चरित्रको अन्तरघाती विडम्बना छ।
दलित समुदायमाथि कति ठूलो अन्याय छ कि भनी साध्य छैन। बरु यो देशमा पशुमाथि ठूलो न्याय हुन्छ। सरकारदेखि राजनीतिक दल र समाजले समेत यसमा लगानी गर्छ। तर, दलित समुदायलाई कुनै न्याय छैन। दलितका लागि न्याय पाउने कुनै व्यवस्था छैन। भएको व्यवस्था पनि जसले दलितमाथि अन्याय गर्छन्, उनीहरूकै हातमा राज्यका हरेक निकायका डाडुपन्युँ छन्। लकडाउनमा दलितमाथि जाति अन्यायहरू भयो। त्यो त छँदै थियो तर पछिल्लोपटक अरूकै मुद्दामा रोल्पा करारमा सुन्दर हरिजन मृत भेटियो। त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसकै मुखमा आएर जेठ १९ गते नेपालगन्जमा २०६२-६३ का लोकतान्त्रिक सहिद सेतु बिकको सालिक राजावादीहरूले तोडफोड गरे। अब त हुँदाहुँदै दलितको रगत र बलिदानमाथि समेत विभेद हुन थाल्यो। यो सबै जात व्यवस्थाकै परिणाम हो। अरू कुनै कारण छैन। देशको परिवर्तनमा महŒवपूर्ण योगदान दिएका दलितको सहिदहरूलाई समेत जातिवादीहरूले पचाउन सकिरहेको छैन।
दुवै घटना सामान्यजस्तो देखिए पनि विषय निकै गम्भीर छ। अहिलेसम्म घटना संलग्नहरूलाई राज्यलाई कुनै प्रभावकारी कारबाही छैन। यतिसम्मको अन्याय अरू समुदायले सहन सक्छ ? सहेको छ भने पनि त्यो हरेक हिसाबले कमजोर वर्ग मात्र होला। अन्तरजातीय वैवाहिक जोडीमाथि दैनिकजसो मानवअधिकार हनन् हुने गरी घटनाहरू भइरहेका छन्। मठमन्दिर, कुवा, धारा, भोजभतेरहरूमा दलितमाथिको प्रतिबन्ध हटेको छैन। देखावटी त जे पनि देखिन्छ, सुनिन्छ। तर, सामाजिक परम्पराअनुसार नै धेरै ठाउँमा अपमानित भएर पनि दलितहरू आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र राज्यको निकायमा समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विभेदको सामना गरिरहेका हुन्छन्, दलित समुदाय।
अहिले त राज्य स्तरमा कोटा र चोटाको कुरामाथि समेत हस्तक्षेप भइसकेको छ। राजनीतिक रूपमा पनि दलित समुदायलाई अस्थायी साधन जस्तै प्रयोग गर्छन्, दलहरू। जमिनदारीको बेला दलितहरू धोबीको प्रयोगशाला थियो। अहिले राजनीतिमा उनै वर्ग हावी भएपछि दलितहरू हरेक पार्टीमा कार्यकर्ता र भोटरको प्रयोगशाला मात्र छन्। कागजमा भने हक र अधिकारका कुरा भने प्रशस्त छन्। यसरी हावादारीको भरमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गर्न सकिँदैन। राज्य र राजनीतिक दलले यसलाई अन्त्य गर्ने हो भने आफ्नो दस्तावेजमा सबैभन्दा अगाडिको पंक्तिमा राखेर जात व्यवस्था अन्त्य गर्ने एउटा निरन्तर अभियान चलाउन जरुरी छ। त्यो पनि दलित समुदायबाट होइन, गैरदलित समुदायबाट यसको अगुवाइ हुनुपर्छ। सामाजिक संरचनामा बसोबासको हिसाबले पनि दलित र गैरदलित समुदायको बस्ती संयुक्त रूपमा बसाल्नुपर्छ।
अहिले जसरी सामूहिक बस्तीबाट दलित बस्ती किनारामा छन्, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा दलित समुदाय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका जति पनि अभाव र पीडामा छन्, उनीहरूका हरेक समस्या राज्यस्तरबाटै समाधान गर्नुपर्छ। सामाजिक भोजभतेर, मठमन्दिर, विवाह, ब्रतबन्ध सबैमा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अरू समुदायसँगको सहकार्यलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत उनीहरूको समस्या व्यवहारद्वारा समाधान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। राज्यको पुनर्संरचना गरी हरेक तहमा दलित नेतृत्वको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा गर्न जरुरी छ। राजनीतिक दलले पनि आफ्नो दलमा दलितको नेतृत्व स्वीकार्ने गरी नेतृत्वपंक्तिमा लैजानुपर्छ। जसले छोटो समयमा समाजमा वा देशमा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथालाई उन्मूलन गर्ने दिशामा लैजान सकिन्छ। र, जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ।
सरकार, राजनीतिक दल र पीडितहरूबीचको बुझाइमा ठूलो खाडल छ। जात व्यवस्थामाथिको असमान बुझाइ र दृष्टिकोणले जात व्यवस्था अन्त्यको विषय गम्भीर संकटमा फसेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
