डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा तालाबन्दी
दैलेख : जिल्लाको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा तालाबन्दी भएको छ। करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएको भन्दै गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरिएको हो।
गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको करार सम्झौताको म्याद थप हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेका हुन्। करारका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय सच्चाउनुपर्ने माग राख्दै करारका कर्मचारी र नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन थालेका हो।
जागिरबाट हटाइएका करारका कर्मचारी तथा राजनीतिक दलहरूले गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष यामबहादुर विष्टले बताए।
आन्दोलनमा गाउँपालिकाले जागिरबाट हटाएका करार कर्मचारीको भन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिती देखिएको स्थानीयले बताएका छन्।
'गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको थियो। अहिले जर्बजस्ती तालाबन्दी गरिएको छ', उपाध्यक्ष कलावती न्यौपानेले भनिन्।
उनले करारका कर्मचारीहरूले आफ्नो मागहरू शान्तिपूर्ण ढंगबाट राख्नसमेत आग्रह गरिन्। उनले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णयविरुद्धको आन्दोलनलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताइन्।
असार ३० गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नं. ३ अनुसार गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी हुने करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको साउन १ गतेबाट करार सम्झौता नविकरण नहुने भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर डिसीले बताए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिसीका अनुसार सबै वडा कार्यालयमा कार्यरत बगैंचेहरू, वडा नम्बर ५ र ६ को कार्यालयमा कार्यरत सामाजिक परिचालकबाहेक अन्य सबै वडामा कार्यरत सामाजिक परिचालक, गाउँपालिकामा कार्यरत हलुका स्कर्पियो चालक एक जना, विद्यालय तर्फको गेटपाले, माध्यामिक विद्यालयमा रहेका महिला कार्यालय सहयोगी र कम्प्युटर शिक्षकको करार सम्झौता नवीकरण नहुने भएको हो।
यस्तै गाउँपालिकामा कार्यरत पिटौली र फिल्ड सुपरपाइजर रकचना खानेपानी आयोजनामा कार्यरत पलम्बर र हेरालु र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई वडा नम्बर ४ मा कार्यरत अहेवको समेत करार सम्झौता नविकरण नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिसीले बताए।
गाउँपालिकाले करार सम्झौता नहुने कर्मचारीहरूका लागि आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी, जिन्सी सामग्री बरबुझारथ गर्न सूचना जारी गरेको थियो। निर्णयअनुसार गाउँपालिकामा विभिन्न पदमा करारमा कार्यरत ४२ जना कर्मचारीहरूको करार सम्झौता नवीकरण नहुने देखिन्छ।