‘संवैधानिक परिषद् विधेयकबारे टिप्पणी नगरौं’

‘संवैधानिक परिषद् विधेयकबारे टिप्पणी नगरौं’

काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद् विधेयक अर्को सभामा दर्ता भएकोले यसबारे टिप्पणी गर्न नहुने बताएका छन्। संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सापकोटाले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकबारे आफूलाई टिप्पणी गर्न उपयुक्त नहुने बताएका हुन्। 

संवैधानिक परिषद् विधेयक विषयमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामाथि उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अर्को सभामा दर्ता भएकोले यसबारे चर्चा गर्नु मनासिव लागेको छैन। धेरै टिप्पणी नगरौं।’ यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ल्याएको विधेयकलाई दलहरूले विरोध गरे। जुन अहिले पनि अदालतामा विचाराधीन छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दर्ता गराएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ विधेयकको कुरा सत्तापक्षबाटै आलोचना भएको छ। तत्कालीन समयमा सभामुख सापकोटा ओलीले अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही विषयमा उनीमाथि प्रश्न उठेको छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म रहने बताए। उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेको बताए। उनले भने ‘प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै जाऔं न भन्नुभयो। हाम्रो समग्र बुझाइ नोमिनेसनको दिनसम्म सांसदको  कार्यकाल रहन्छ भन्ने छ।’ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मान्ने सभामुख सापकोटाले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए। 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल चुनाव घोषणाको दिनसम्म रहने वा मनोनयन दर्ताको दिनसम्म रहने भन्ने स्पष्ट छैन। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष रहने भनिए पनि कुन मितिलाई आधार मानिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। 
२०७४ को मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ गते बसेको हुँदा सोही मितिसम्म कार्यकाल रहने विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ। तर, निर्वाचन आयोगले पहिलो सांसद निर्वाचित भएको मिति २०७४ मंसिर २२ गतेलाई आधार मान्ने बताएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.