निजामती प्रशासनको विकृति : अनुभव एकातिर, जिम्मेवारी अर्कोतिर

निजामती प्रशासनको विकृति : अनुभव एकातिर, जिम्मेवारी अर्कोतिर

काठमाडौं : सत्ता र शक्तिको आडमा अनुभवविहीन कर्मचारी च्याप्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ। मन्त्री हेरफेर हुनेबित्तिकै आफू अनुकुलका कर्मचारी छानीछानी ल्याउने र पुरानालाई हटाउन गरिन्छ। कर्मचारीको क्षमता, दक्षता र अनुभवलाई नहेरी सत्ता र शक्तिको आडमा मनपरी रूपमा कर्मचारी सरुवा गर्ने गरिएको छ।

आर्थिक विषयमा जानकारी नभएका कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ। गृहका कर्मचारी अर्थमा, अर्थका कर्मचारीलाई खानेपानी र सञ्चार मन्त्रालयमा लगिएका छन्। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई भने अतिरिक्तमा लगेर थन्क्याउने गरिएको छ। लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली कुनै एउटा क्षेत्रमा दक्ष बनाउँदै लग्नुपर्नेमा आफू अनुकूल नभए सरुवा गरिदिने खराब परिपाटी चलिरहेको बताउँछन्।

‘सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ बनाउँदै लानुपर्ने हो। तर, यहाँ त अनुकूल भएन भने सरुवा गरिहाल्ने परिपाटी छ,’ मैनालीले भने, ‘‘कर्मचारीलाई एउटा क्षेत्रमा ‘एक्सपर्ट’ बनाउने गरी उत्पादन गर्नुपर्छ।’  

राष्ट्रिय किताब खाना(कर्मचारी) अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी १ लाख ३५ हजारको हाराहारी छ। जसमा संघमा ५३ हजारको दरबन्दी छ। प्रदेशमा १७ हजार तथा स्थानीय तहमा ६५ हजार दरबन्दी छ। जसमा ८६ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसमध्ये ३४ हजार संघमा कार्यरत छन्। त्यस्तै प्रदेशमा ११ हजार र स्थानीय तहमा ४१ हजार कार्यरत छन्। 

अहेवले चलाउँछन् स्थानीय तह 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा धेरै स्थानीय तहलाई निमित्तले नै चलाइरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै अहेव छन्। कर्णाली र मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा अहेवले चलाएका छन्।

कतै कृषिका कर्मचारीले चलाएका छन् भने कतै शिक्षाका कर्मचारीले स्थानीय तहको नेतृत्व लिइरहेका छन्। स्थानीय तहका प्रमुख तथा राजनीतिक दलका नेताहरू आफू अनुकूलका कर्मचारी भेटे निमित्तमै चित्त बुझाउने गरेका छन्। आफू अनुकूल नभएमा भने केन्द्रबाट खटाइने कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर नै गर्न नदिने गरेका घटना 
पनि थुप्रै छन्। 
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै ‘फलानो कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो’ भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन्।  ‘एकातिर उनीहरू कर्मचारी भएन भनेर ठूला–ठूला मञ्च र मिडियामा बोल्छन्’, सामान्यका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘अर्कोतिर आफू अनुकूल बाहेकका कर्मचारी राख्नै चाहँदैनन्। बजारमा खसीबोका छाने झै आफू अनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोजिरहेका हुन्छन्।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.