कर्णाली प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेन

कर्णाली प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेन

काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सदन बहिष्कार गरेदेखि कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन। 

यही साउन ३ गते बसेको प्रदेशसभाको १०औँ अधिवेशनको २६औँ बैठकमा माओवादी केन्द्र सदन र सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएको थियो। 

बैठकको सुरुआतमै सत्ता साझेदार दल बैठकबाट बाहिरिएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगितको घोषणा गरेका थिए। 

माओवादी केन्द्रसँगको छलफलपछि मनाएर बैठक सञ्चालन गर्ने प्रयास सभामुख शाहीले गरे पनि पुनः बैठक चल्न सकेन। उहाँले सभाको बैठक सञ्चालन गर्न भन्दै बुधबार दिउसो ३ बजे आफ्नो संयोजकत्वमा सर्वदलीय बैठक बसाले। 

यद्यपि सर्वदलीय बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्गियो।

'यो समस्या खासगरी सत्ता साझेदार दलभित्रको हो। प्रतिपक्षसँगको होइन', सभामुख शाहीले भने, 'उहाँहरु आफैँ बसेर यसलाई सल्टाए हुन्छ। यसका लागि खासै सर्वदलीय बैठक बस्नुपर्ने अवस्था थिएन। तर केही वातावरण बनोस् भनेर मैले बैठकको आह्वान गरेको हुँ। आशा गरौँ सत्तारुढ दलभित्र सल्लाह भएर सदन सञ्चालन होला।'

बुधबार बिहान माओवादी संसदीय दलको बैठकले दल नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई वार्ता तथा सहमतिको पहल गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। 

सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र सदनले माओवादी केन्द्रले उठान गरेका मुद्दालाई हलुका ढङ्गले छलफल गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै दलका नेता शाही बाहिरिएका थिए।

माओवादी केन्द्रले उठाएको सवाल तथा विषयमा सरकार र सदनले गम्भीरताका साथ ध्यान नदिए सभाको बैठक र संसदीय समितिमा उपस्थित नहुने माओवादी केन्द्रबाट कर्णाली प्रदेशसभामा दलका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहीले बताए।

'सरकार हाम्रा मुद्दामा आनाकानी गरेर एकलौटी ढङ्गबाट चल्न खोजेको छ', प्रमुख सचेतक शाहीले भने, 'यो माओवादी केन्द्रका लागि सह्य हुँदैन। समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट सरकार चल्नुपर्छ र यसमा सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ।'

बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को तर्फबाट यमलाल कँडेल, माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चन्द्रबहादुर शाही र राप्रपाका सोशिला शाही सहभागी भएका थिए। सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टिका विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ। रासस
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.