काठमाडौं : संविधान जारी (२०७२ असोज ३) अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका बाबु र आमाका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार यस्तो प्रावधानसहित नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
विपक्षी एमालेसहित केही साना दलले विधेयकको विपक्षमा मत दिएका थिए । माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नागरिकता वितरणमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ । यस्तै, विधेयकमा बाबुको पहिचान नभएको तर नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसका लागि नेपाली नागरिक आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वःघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिई सरकारले असार २४ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । विषयगत समितिमा पनि नपठाइ दुई हप्तामै ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिबाट विधेयक पारित गरियो । विषयगत समितिमा विधेयक पठाइ छलफल गर्नुपर्ने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा राख्नुपर्ने विपक्षी एमालेको मागलाई सरकारले अस्वीकार गर्यो । प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमै विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावलाई ‘निर्णयार्थ’ पेस गरियो । विपक्षीले राखेका प्रस्ताव अस्वीकृत भए । सत्तापक्षको बहुमतबाट विधेयक पारित गरियो । जबकी सत्तापक्ष र विपक्षी दलका ४५ जना सांसदले ९४ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।
‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन्् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ, पारित विधेयकमा छ । अन्तरिम संविधान–२०६३ ले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस अनुरूप टोली पठाएर गाउँ–गाउँमा नागरिकता वितरण गरिएका थिए । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकताको प्रावधानमा कडाइ गर्यो । तर, यस्तो नागरिकता पाइसकेका हरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रबन्ध गर्यो । लामो समयसम्म कानुन संशोधन भएन । त्यसैकारण यस्तो नागरिकता वितरण रोकियो । अघिल्लो नेकपाको सरकारले २०७५ साउन २२ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।
- २०७२ असोज ३ अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका बाबु र आमाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने
- बाबुको पहिचान नभएको तर, नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको सन्तानले ससर्त वंशजको नागरिकता पाउने । त्यसका लागि नेपाली नागरिक आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वःघोषणा गर्नुपर्ने
- नेपाली पुरुष वा महिलासँग विवाह गर्ने ‘विदेशी पुरुष वा महिला’लाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने एमाले सांसदको संशोधन अस्वीकृत
- गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार हुने गरी नागरिकता दिइने ० माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ ।
- असार २४ गते विधेयक दर्ता
- विषयगत समितिमा पनि नपठाइ दुई हप्तामै ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिबाट विधेयक पारित ० ४५ जना सांसदले ९४ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ० अघिल्लो नेकपाको सरकारले दर्ता गरेको विधेयकअसार २१ गते फिर्ता लिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले झण्डै २ वर्ष छलफल गर्यो । २०७८ असार ९ गते समितिले बहुमतले विधेयक पारित गर्यो । दुई दिनपछि समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस भयो । त्यतिबेला वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षको समयसीमा राखेर समितिले विधेयक पारित गरेको थियो । अन्तिम चरणमा पुगेको उक्त विधेयकलाई सरकारले २०७९ असार २१ गते फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विषय उल्लेख नै नगरी सरकारले असार २४ गते नयाँ विधेयक दर्ता गर्यो । कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा राख्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।
विपक्षी एमालेका अधिकांश सांसदहरूले नेपाली पुरुष वा महिलासँग विवाह गर्ने ‘विदेशी पुरुष वा महिला’ले ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन राखे । तर, प्रतिनिधिसभामा ‘ठाडै’ छलफल गरी संशोधनलाई अस्वीकृत गराइयो । सत्तासीन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले नागरिकता विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए । विपक्षी एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने विधेयकको विपक्षमा उभिएका थिए ।
विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार हुने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्क मुलुकबाहेक अन्य देशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई साँस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले लामो समयदेखि नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेकाहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने बताए । उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका प्रावधानमा सबै दलको सहमति हुनुपर्ने र त्यसका लागि संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको खाँणले बताए । ‘वैवाहिक अंगीकृतका लागि हामीले सहमति जुटाउने प्रयत्न गरौं’, गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘यसलाई व्यवहारिक बनाऔं । यसलाई कसरी हल गर्ने सरकार यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न तयार छ । सहमति जुटेपछि नै यो अघि बढछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
