सन् १९५० को सन्धि : चाँदीको मेच, सुनको कलम

सन् १९५० को सन्धि : चाँदीको मेच, सुनको कलम

२०४५ सालमा नेपालले चीनबाट हतियार किन्दा भारतले यसै सन्धिलाई देखाएर नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपरेको थियो। नेपालको हितप्रतिकूलको यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले औपचारिकरूपमा पहिलोपटक कुरा उठाएका थिए।


स्वतन्त्र भारतको नेपालसँग भएको पहिलो सन्धि हो, सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि। आजभन्दा ७२ वर्षअघि हस्ताक्षरित यो सन्धि असमान प्रावधानका कारण अहिले पनि उत्तिकै विवादित छ। शान्ति तथा मैत्री नाम दिइए पनि सन्धिका कारण बेलाबखत दुईदेशबीच तनाब सिर्जना हुने गरेको छ। सन्धिप्रति नेपालमा जनस्तरमा मात्र नभई सरकारीस्तरमै असन्तुष्टि छ। भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले यसै सन्धिका आधारमा १९५९ नोभेम्बर २५ का दिन ‘नेपाल र भुटानमाथिको आक्रमणलाई भारतले आफूविरुद्धको आक्रमण सम्झने’ भनेपछि यो सन्धि पहिलोपटक विवादमा तानिएको थियो।

प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले ‘पूर्ण सार्वभौम राष्ट्र नेपाल आफ्नो वैदेशिक/घरेलु नीति बाहिरी शक्तिसँग सम्बन्ध नराखी आपूm अनुकूल निर्णय गर्दछ’ भनेपछि नेहरूले आफ्नो भनाइ सच्याएका थिए (देवकोटा, गृष्मबहादुर, २०३६ ः २७४)। यो सन्धि विवादमा आउने क्रम त्यसपछि पनि रोकिएन। पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले ‘सन्धिअनुसार भारतले सोभियत संघ, अमेरिका, पाकिस्तान र चीनसँगका सैनिक सम्बन्धबारे नेपाललाई जानकारी नगराएकाले सन्धिको औचित्यता समाप्त भएको’ बताएका थिए (दी राइजिङ नेपाल, १९६९ जुन २५)।

२०४५ सालमा नेपालले चीनबाट हतियार किन्दा भारतले यसै सन्धिलाई देखाएर नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपरेको थियो। नेपालको हितप्रतिकूलको यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले औपचारिकरूपमा पहिलोपटक कुरा उठाएका थिए। २०५४ सालमा नेपालले सन्धि पुनरावलोकनका लागि नयाँ मस्यौदा पठाएको थियो। तर, दिल्लीले उक्त मस्यौदा ‘नन् पेपर’मा परिणत गर्‍यो। २०७२ सालमा सन्धि पुनरावलोकनका लागि संयुक्त रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन भयो। प्रबुद्ध समूहले २०७५ सालमै प्रतिवेदन तयार गरे पनि भारतले मानेको छैन।

शान्ति र मित्रताको पहिलो सन्धि

१५ अगस्ट १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा ब्रिटिस लिगेसी (विरासत) लाई नै निरन्तरता दिएको थियो। भारतले स्वतन्त्र भएको दुई वर्षपछि भुटान र तीन वर्षपछि नेपाल र सिक्किमसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। भारतले छिमेकी मुलुकहरूसँग नयाँ सम्झौता गर्नुको कारण अधिकांश नेपाली तथा भारतीय विश्लेषक÷कूटनीतिज्ञहरू सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता लिनुलाई इंगित गर्ने गरेका छन्। चीनबाट त्रसित भारतले सोही कारण हतपत्त छिमेकी देशहरूसँग नयाँ सन्धि गरेको थियो भन्ने बुझाइ अधिकांशको छ। तर, प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको भनाइ हेर्ने हो भने चीनसँग त्रसित भएका कारण भारतले नेपालसँग सन् ५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्न।

मोहनशमशेरका अनुसार नयाँ सन्धिका लागि नेपालले नै प्रस्ताव अघि सारेको थियो। सो सम्बन्धमा उनले भनेका छन्– ‘हामीबाट नेपालको प्राइम मिनिस्टरीको ओहदा ग्रहण गरिबक्सिना साथै भारत पूर्ण स्वतन्त्र भएपछिको परिवर्तित परिस्थितिलाई सुहाउँदो नेपाल तथा भारतबीच एउटा नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यक ठहरायौं। सन् १९४८ को जुन २० तारिखका दिन मित्रता, व्यापार र अरू पारस्परिक लाभका विषयहरूको एउटा नयाँ सन्धिपत्र भारतका साथ गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव हामीबाट राखिबक्स्यौं।

प्रस्ताव भारतद्वारा पनि अनुकूल ठहराइयो र गत साल दुवै सरकारका बीच सन्धिका मस्यौदाहरूको आदान–प्रदान भएर केही छलफल पनि भयो। गत फेब्रुअरी महीनामा हाम्रो सवारी नयाँदिल्ली भएका बखत भारतीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र विभागका कर्मचारीहरूका साथ भेट हुँदा पनि छलफल भएको थियो। छलफलको प्रगति बेसै भयो र हाम्रो सवारी दिल्लीबाट फिर्दा साथमा भारत सरकारले दिएको सन्धिपत्रको मस्यौदा हाम्रो भारादारीमा विचारार्थ ल्याइबक्सेका थियौं। यिनै छलफलका बीचमा भारतका साथ हामीले तीन सन्धिहरू गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो। पहिलो हो शान्ति र मित्रताको सन्धि’ (गोरखापत्र २००७ साउन १८)।

मस्यौदा, छलफल र हस्ताक्षर

सन् ५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र वाणिज्य सन्धिको मस्यौदा दिल्लीमा गरिएको थियो। उक्त मस्यौदा बोकेर प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर काठमाडौं फर्केका थिए। मस्यौदाउपर छलफलका लागि २००६ चैत्र १६ गते सिंहदरबारमा भारदारीसभा बोलाइएको थियो। भारदारीमा मिनिस्टर एन्ड कम्यान्डर इनचिफ, प.क. इनचिफ, द.क. इनचिफका साथै भारदारहरू उपस्थित थिए।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र वाणिज्य सन्धिको मस्यौदा दिल्लीमा गरिएको थियो। उक्त मस्यौदा बोकेर प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर काठमाडौं फर्केका थिए। मस्यौदाउपर छलफलका लागि २००६ चैत्र १६ गते सिंहदरबारमा भारदारीसभा बोलाइयो।

छलफलमा मोहनशमशेरले आफ्नो भारत भ्रमणको विवरण सुनाउँदै सन्धिको मस्यौदाबारे भनेका थिए– ‘हाम्रो यो सवारीमा सबैभन्दा खुसी लाग्ने कुरा भारतवर्षसँग हाम्रो नयाँ सन्धिको विषय हो। सो सन्धिपत्रको विषयमा भारतका प्राइम मिनिस्टर र सरोकारवाला अरू भारत सरकारका सदस्य कर्मचारीहरूसँग मुख्य कुराहरूको छलफल भई मुख्य सिद्धान्तहरू सबै सन्तोषजनक ढाँचासँग तय भयो। केवल सानातिना विवरण र तिनलाई कार्यान्वित गर्ने तरिका मात्र तय हुन बाँकी छ। शान्ति, मैत्री स्थापनाको र व्यापार वाणिज्य विषयका दुवै सन्धिपत्रका मस्यौदा र अहिलेसम्म छलफल भई तयार गरिएका विवरण र चालू गराउने तरिकाको मस्यौदा तिमीहरूलाई सुनाउन चाहिँ बक्सेकाले आज तिमीहरूलाई यहाँ बोलाइबक्सेका हौं। सो सुनी तिमीहरूले पनि त्यसको अनुमोदन गर्नेछौं भन्ने उम्मेद गरिबक्सेको छु। यस विषयमा तिमीहरूको मनमा लागेको विचार र सल्लाह जाहेर गर्ने काम गर।’

मोहनशमशेरको सम्बोधनपछि सन्धिको मस्यौदा पढेर सुनाइएको थियो। अंग्रेजीमा रहेको मस्यौदाको नेपालीमा मौखिक अनुवाद गरिएको थियो। मस्यौदा भाइभारदारहरू सबैले अनुमोदन गरेका थिए (गोरखापत्र २००६ चैत्र १८)। गोरखापत्रका अनुसार सन्धिका मुख्य सिद्धान्तहरू सन्तोषजनक ढाँचासँग तय भन्दै बाँकी सानातिना विवरण मिलाउन विजयशमशेर दिल्ली गएका थिए (उही)। सरदार भीमबहादुर पाँडेले भने मोहनशमशेरले भारदारीसभामा मस्यौदा सन्धिउपर राय मागे पनि भारदारहरू सबै मोहनशमशेरकै इसारामा काम गर्थे। रोलवाला राणाजी, मुख्तियार, जंगीलाठ, चार कमान्डिङ जर्नेल, हजुरिया जर्नेलको बैठकमा मात्र भारतद्वारा प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालको हित सुरक्षित राख्ने र बेलायतसँगको सन् १९२३ को सन्धिमा नेपालमाथि लादिएका अहितकर प्रावधान प्रस्तावित सन्धिमा नपार्ने तयारीका साथ वार्ताटोली दिल्ली पठाउने 
निर्णय भएको थियो।

त्यसपछि विजयशमशेर नेतृत्वको टोली वार्ताका लागि दिल्ली गएको थियो। वार्ता टोलीमा गुञ्जमान सिंह, नरेन्द्रमणि आ.दी. र भीमबहादुर पाँडे थिए। पाँडेका अनुसार मस्यौदा सन्धिमा नेपाली पक्षद्वारा व्यक्त असन्तुष्टि भारतीय पक्षबाट बेवास्ता गरिएको थियो। नेपाली वार्ताटोलीले चित्त नबुझेका कुरा मस्यौदा सन्धिमा प्रस्तुत संशोधनपछि दुवै देशबीच सहमति जुटेको थियो। तर सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै दिन आदानप्रदान भएको पत्राचारमा नेपाली टोलीले मस्यौदा सन्धिबाट हटाएका कुराहरू भारतीय टोलीले पत्राचारमा समावेश गरेका थिए (त्यस बखतको नेपाल, चौथो भाग)।

हस्ताक्षरको टाइमलाइन

नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० जुलाई ३१ (२००७ साउन १६) का दिन अपराह्न ४ बजे सिंहदरबार, ग्यालरी बैठकमा हस्ताक्षर भएको थियो। सन्धि हस्ताक्षरका लागि ग्यालरी बैठक विशेषरूपले सिंगारिएको थियो। झन्डाले सजिसजाउ पारिएको थियो। डेइस मखमली झूलले सिँगारिएको थियो। डेइसमा मिनिस्टर एन्ड कम्यान्डर इन चिफ, पूर्व कमान्डिङ जनरल (पू.क.ज.), दक्षिण कमान्डिङ जनरल (द.क.ज.) र अन्य जनरलहरू समरड्रेसमा उपस्थित थिए। ३.२० बजे प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर सेतो पहिरनमा डेइसमा प्रवेश गरेका थिए। मोहनसँगैको मेचमा मिनिस्टर बसेका थिए। ३ः२५ बजे नरेन्द्रमणि आ.दी.ले लाउडस्पिकरमा सन्धिपत्र पढेर सुनाएका थिए। ३ः४० बजे उनले सन्धिको विवरण पढेर सकेका थिए। त्यतिबेलासम्म सन्धिका हस्ताक्षरकर्तामध्येका भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसादनारायण सिंह (सीपीएन सिंह) भने समारोहस्थल आइपुगेका थिएनन्। ३ः४० बजे विदेशी पाहुनाहरू भेला भएका थिए। पौने ४ बजे ब्रिटिस राजदूत पत्नीसहित पुगेका थिए। उनलाई लिन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर सिँढीसम्मै पुगेका थिए।

ग्यालरी बैठकको बार्दलीको बायाँतिरबाट पुरुष र दायाँतिरबाट महिलाहरू समारोह हेरिरहेका थिए (गोरखापत्र २००७ साउन १८)। ४ बज्न ५ मिनेट बाँकी छँदा अघिपछि रिसल्लासहितको चौघडी बग्गीमा भारतीय राजदूत सीपीएन सिंह समारोहस्थल पुगेका थिए। राजदूत सिंहको दायाँपट्टि मेजर जनरल धु्रवशमशेर बसेका थिए। अगाडिपट्टिको सिटमा दाहिनेतर्फ राजदूत सिंहका फस्र्ट सेक्रेटरी र बायाँतर्फ सर्दार प्रकटमान थिए। राजदूत सिंह शीतल निवासबाट सिंहदरबारतिर हिँड्ने बेला तोपको सलामी दिइएको थियो।

सुनको कलमले सही

राजदूत सिंह आएपछि उनीलाई लिन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर सिँढीसम्मै पुगेका थिए। मोहनशमशेरले राजदूत सिंहको हात समातेर डेइसको दाहिनेतिरको चाँदीको मेचमा बसाली आफू बायाँतिरको मेचमा बसेका थिए। सो बसाइका क्रममा दुवैजनाबीच केही बेरसम्म भलाकुसारी भएको थियो। बैठकको बीचमा मसनद बिछ्याइएको थियो। त्यही लेख्ने मालले सजिएको टेबुल र शानदार मेच डेइसपट्टि फर्काएर राखिएको थियो।

त्यसै ठाउँमा दाहिनेपट्टि भारतीय राजदूत बसेका थिए। बायाँपट्टि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर बसेर ४ बजेबाट सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर सुरु भएको थियो। सन्धिपत्रमा मोहनशमशेर र भारतीय राजदूत सिंहको मनोग्रामसहितको सुनले मोडिएको मसी भर्ने कलमद्वारा सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। हस्ताक्षरपछि सम्झनाको निमित्त कलम साटासाट भएको थियो। सन्धिमा हस्ताक्षर हुँदा ब्यान्ड, कनाट, कार्नेस आदि बाजाहरूले सिंहदरबार घन्किएको थियो।

स्वतन्त्र भारतको नेपालसँग भएको पहिलो सन्धि हो, सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि। शान्ति तथा मैत्री नाम दिइए पनि सन्धिका कारण बेलाबखत दुईदेशबीच तनाब सिर्जना हुने गरेको छ।

४ः२० बजे हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भई मोहनशमशेर डेइसमा फर्केका थिए। मोहनशमशेर डेइसमा फर्केपछि सबैजना उभिएका थिए। त्यसपछि ३१ तोपको सलामी दिइएको थियो। क्यामेराम्यानहरू धमाधम तस्बिर खिचिरहेका थिए। ४ः२४ बजे प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले सन्धिपत्रका बारेमा भाषण गरेका थिए। मोहनशमशेर पछि ४.३५ मा भारतीय राजदूत बोलेका थिए। त्यसपछि मोहनशमशेरले अर्को छोटो भाषण गरेका थिए। ४.४० बजे समारोह समापन भएपछि अत्तर, पान आदि वितरण गरिएको थियो। ५ बजे भारतीय राजदूत सिंह फर्कंदा उनलाई मोहनशमशेरले सिँढीसम्म पुर्‍याएर बिदाइ गरेका थिए। त्यसपछि ब्रिटिस राजदूतलगायतका अतिथिहरू बाहिरिएका थिए। सन्धिको काम सम्पन्न गरेकोमा मोहनशमशेरले वार्ताटोली प्रमुख विजयशमशेरलाई चौसल्ला र नरेन्द्रमणि आ.दी., गुञ्जमान र भीमबहादुर पाँडेलाई दोसल्ला प्रदान गरेका थिए। ५ः३० बजे समारोह बिर्सजन भएको थियो (गोरखापत्र २००७ साउन १८)। 

नेपालको अहितका प्रावधान

दसवटा दफासहितको यस सन्धिका अधिकांश प्रावधान नेपालको हितविपरीत छन्। सन्धिको दफा ५ मा नेपालले आफ्नो सुरक्षार्थ आवश्यक हतियार भारत तथा भारतीय भूमिबाट आयात गर्नुपर्ने तथा यसलाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्पर परामर्श गर्नुपर्ने प्रावधान छ। दफा ६ मा दुवै सरकार एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका आर्थिक विकासमा सहभागी हुने गरी ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ प्रदान गर्ने भनिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको सम्बोधनपछि सन्धिको मस्यौदा पढेर सुनाइएको थियो। अंग्रेजीमा रहेको मस्यौदाको नेपालीमा मौखिक अनुवाद गरिएको थियो। मस्यौदा भाइभारदारहरू सबैले अनुमोदन गरेका थिए।

सन्धिसँगैको पत्राचारको दफा ४ मा ‘नेपालले प्राकृतिक स्रोत वा कुनै औद्योगिक विकासका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा, भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने’ कुरा उल्लेख छ। दफा ७ मा एकअर्को देशका नागरिकलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास, सम्पत्ति भोगचलन, व्यापारिक कारोबारमा र घुमफिरको अधिकार दिएको छ। सन्धिमा दुई देशबीचको सीमा खुला रहने उल्लेख छैन। तर, नेपाल–भारत सीमा खुला छ। दफा ८ ले नेपाल–भारतबीच भारतका तर्फबाट ब्रिटिस–इन्डियासँग भएका सबै सन्धि–सम्झौता विस्थापन गरेको छ। नेपालको सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा भारतले नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ। 

मोहनले किन स्वीकारे त्रुटिपूर्ण सन्धि ?

नेपालको हितप्रतिकूलका प्रावधानसहितको उक्त सन्धि उनले किन स्वीकारे भन्नेमा विश्लेषकहरूको आआफ्नै मत छ। भीमबहादुर पाँडेले राणाशासन धरमराउन लागेका बेला भारतद्वारा प्रस्तावित उक्त सन्धि लत्याउन सक्ने अवस्थामा मोहनशमशेर थिएनन्। अधिकांश राणाहरूको सम्पत्ति भारतीय बैंक तथा कम्पनीहरूमा थियो (त्यसबखतको नेपाल)। 

कानुनविद शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले भने मोहनशमशेरले सन् ५० को सन्धिमा सहमति जनाउनुमा नेपाललाई राष्ट्रसंघ सदस्यता दिलाउनु थियो। सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत मैत्री सन्धिमा नेपाल सार्वभौम राष्ट्र«« हो भन्ने प्रस्ट बेहोरा थिएन। उक्त सन्देह हटाउन मोहनशमशेरले त्रुटिसहितको सन्धि स्वीकारे थिए (ज्ञवाली, कानुन द्वैमासिक, ०५७ वैशाख)।

मोहनशमशेरले त्रुटिसहितको सन्धि स्वीकार्नुमा राष्ट्रसंघमा नेपाललाई प्रवेश दिलाउनु थियो भन्ने कानुनविद् ज्ञवालीको तर्कलाई मोहनशमशेरका भनाइले पनि पूठ दिन्छ। मोहनशमशेरले २००५ वैशाख १४ गते गरेको आफ्नो ‘सिन्दूरयात्रा’का दिन गरेको लिखित भाषणमा ‘आजकलको युगमा कुनै देशले पनि संसारव्यापी कुराहरूबाट सम्पूर्णतया अलग रहनु न असल कुरा हो, न सम्भव नै छ, तसर्थ हामीले पनि हाम्रो मित्रता खोज्ने अरू मुलुकहरूसँग राजनैतिक सम्बन्ध कायम गर्ने नीति लिइबक्सेका छौं। सोही विचार मनमा लिएर हामीबाट नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्नाले त्यसबाट लाभहानि के कति छ त्यस कुराको राम्रोसँग विचार र छलफल गर्न लागि बक्सेका छौं’ भन्ने उल्लेख थियो (गोरखापत्र, २००५ वैशाख ४)।     तर, मोहनशमशेरको पालामा राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्तिका लागि दिइएको आवेदन रसियाले भिटो प्रयोग गर्दा अस्वीकृत भएको थियो। सो कुराको तोड मोहनशमशेरलाई परेको थियो। राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्तिका लागि उनले त्रुटिपूर्ण सन्धि स्वीकारेका थिए।

सन् ५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा पनि मोहनशमशेरको भाषणमा सो कुरा परेको छ। सो सम्बन्धमा उनले भनेका छन्– ‘गत वर्ष कुनै क्षेत्रहरूबाट हाम्रो स्थतिमा सन्देह प्रकट गरिएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। युनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारतले गरेको र चाँडै नै फ्रान्सले र अरू मुलुकहरूले समेत गर्ने भएका निश्चित घोषणाहरूले गर्दा यस्ता सन्देहहरू अब सुनिने छैनन्। ठूला अथवा साना जस्तासुकै मुलुकहरूलाई पनि स्वतन्त्र र राज सत्तात्मक राज्य भएर रहनामा र विश्व शान्ति स्थापना तथा त्यसको परिपालनका निमित्त उसले आफ्नो माग पूरा गर्ने अधिकार छ भन्दा हामीबाट उचित बोलिबक्सेको जस्तो लाग्दछ। संयुक्त राष्ट्र संस्था पनि यही कुराको प्रतीक हो। त्यस कारण हामीले पनि सके जति काम गर्न र संयुक्त राष्ट्र संस्थामा भेला भएका अरू राष्ट्रहरूको मानवी भलाईको पवित्र कार्यमा उत्कृष्ट सहयोग दिन अनुमति पाउने छौं भन्ने कुरामा हामीलाई पूरा विश्वास छ’ भनेर सम्बोधन गरेका छन् (गोरखापत्र, २००७ साउन १८)।

कहाँ छ सन्धि ?

सिनासद्वारा ०७८ मंसिर ४ गते राजधानीमा आयोजित अन्तक्र्रियामा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का ‘नेपालसँग सुगौली सन्धि र सन् ५० को सन्धिको सक्कल छैन भनेर बोलेका थिए। ०७६ साउन २१ गते तत्कालीन परराष्ट्र«मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समेत सन् ५० को सन्धिको सक्कल नेपालसँग नभएको बताएका थिए। तर, केही व्यक्ति सन् ५० को सन्धिको सक्कल बेलायतमा छ भन्दैछन्। कतिपयले २०३० सालको सिंहदरबारको आगलागीमा खरानी भयो भनिरहेका छन्। सरकारका मन्त्रीहरूले भनेअनुसार उक्त सन्धि नेपालसँग नभएको हो भने त्यो ठूलो लज्जाको विषय हो। तर, ती दस्तावेज सरकारसँगै हुनुपर्ने प्रशस्त आधार छन्। सुगौली सन्धिको सक्कलप्रति २०२२ सालमा योगी नरहरिनाथले सन्धिपत्र संग्रहमा छपाएका छन्। 

सरकारी अभिलेखमा नभेटिएको भनिएको सन् ५० लगायतका सन्धिपत्रहरू आफूले बम्बेमा राखेको भनाइ सदर मुन्सीखाना (वैदेशिक विभाग)का पूर्वनासु महेन्द्रप्रसाद दुलालको छ। दुलालले भनेका छन्– ‘सन्धि निर्माणको छलफलमा सामग्री जुटाउने र साफी गर्ने काममा सहयोग गर्दै (सरोकारवाला) भारदारहरूको समीपमा रहेको कारणबाट कतिपय तथ्य थाहा पाएको र (गुम्ने भाव देखा परेको) नेपालको हकहित जोगाएर सन्धि गर्न सफल भएको कारणमा भव्य भोज खानाको साथै नगद पुरस्कारसमेत भेट्टाएको लेखकले २०२४ सालमा सुप्रिटेन्डेन्टको हैसियतबाट मन्त्रालयका तमाम सन्धिपत्रहरू जिम्मा लिई कार्य सुधारको सिलसिलामा आधुनिक तरिका अपनाउँदा सो १९५० का (त्रिभाषीय) सन्धिहरू पनि सुझबुझपूर्वक १९१२ सालको थापाथली सन्धिकै साथ बम्बेमा राखेको हिजैजस्तो लागेको छ’ (दुलाल, २०४८ : ख)। नासु दुलालले ती सबै सन्धिपत्रहरू बम्बेमा राखेको बताएका छन्। उनले भनेको बम्बे कहाँ हो खोजी हुनु जरुरी छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.