विधेयकले पीडितको माग सम्बोधन गरेको छैन : द्वन्द्व पीडित

नेपालगंज : सरकारले संसदमा दर्ता गराएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ संशोधनको विधेयकले पीडितको माग सम्बोधन गर्ने खालको नभएको भन्दै द्वन्द्व पीडित र विज्ञले आपत्ति जनाएका छन् । 

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका १० सेम्रहवाका मोतीकुमार चौधरीले भने, 'यो विधेयक पीडित मैत्री छैन । हामीलाई चित्त बुझ्दो खालको छैन । पीडितलाई केही पैसा वा परिपूर्ण दिएर द्वन्द्वकालका घटनालाई समाधान गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।'

सहिद तथा बेपत्ता परिवार समाज बारबर्दियाका अध्यक्ष चौधरीले सर्वोच्च अदालतले नजीरका रुपमा गरेको फैसलाको मर्मअनुसार आयोगले काम गर्नुपर्ने बताए । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला १२ पुस २०५८ मा उनका बुवा सगुनलाल चौधरीलाई नेपाली सेनाले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारेको छ । उनको माग छ, ‘हामीलाई न्याय चाहिएको छ । हाम्रो बुवाको अवस्था राज्यले बताइदिनुपर्छ।’

अर्का बेपत्ता परिवारका सदस्य निरञ्जनकुमार चौधरीले पनि सरकारले न्याय दिनेभन्दा पनि द्वन्द्वकालका घटनामा पीडितको माग सम्बोधन गर्नबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । उनले बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले द्वन्द्व पीडितका लागि जिविकोपार्जन, राहात, सन्तानलाई छात्रबृत्ति कार्यक्रम गरेर केही राहात दिएको बताए ।

 स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितका नाममा स्मारक निर्माण र सडकको नामाकरण गरेर द्वन्द्वको पीडा बिर्साउने प्रयत्न गरेको उनको बुझाइ छ । बारबर्दियामा मात्र ८१ जना द्वन्द्व पीडित छन् । जसमध्ये ३७ जना सहिद र ४४ जना बेपत्ता भएका छन् । 

पीस विल्डिङ इनिसियटिभ ललितपुर र नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले बर्दियाको ठाकुरद्वारामा आयोजना गरेको पीडित मैत्री मिडिया कभरेज विषयक तालिममा पूर्वप्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्याय पीडित मैत्री हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री भएन भने त्यो न्याय नै हुँदैन । पीडितले के चाहन्छ, परिपूरण, राहात, पुनस्र्थापना वा मुद्दा चलाउने भन्ने विषयको निधो पीडितले गर्न पाउनुपर्छ ।’ 

उनले न्यायको बिउ नजोगिए अन्याय हाबी हुने बताए । उनले राज्यले समयमै न्याय नदिँदा पीडितले न्याय माग्न छोड्ने अवस्था आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।  पीस विल्डिङ इनिसियटिभ ललितपुरका कार्यकारी प्रमुख सुविन्द्र बोगटीले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितका पक्षमा पत्रकारले पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा पत्रकारले द्वन्द्वकालमा गरेको समाचार रिपोर्टिङका अनुभव सुनाउँदै द्वन्द्वको न्यायका लागि कलम चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले द्वन्द्वकालमा समाचार संकलन गरेका पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा गुणस्तरीय समाचार र खोजमूलक समाचार लेखनका लागि तालिम आयोजना गरेको बताए । 

कार्यक्रममा बाँके, बर्दिया र रोल्पाका २९ जना पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो । 

बर्दियाको बारबर्दियाका द्वन्द्व पीडित मोतिलाल चौधरी । तस्बिर :  शंकरप्रसाद खनाल