उद्धार र व्यवस्थापनमा समस्या

उद्धार र व्यवस्थापनमा समस्या

उदयपुर : एघार महिनाअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सप्तकोसी नदीले पुर्‍याएको क्षति अवलोकन गर्न बेलका नगरपालिका आसपासका क्षेत्रमा आउँदा स्थानीयवासी पीडाका बीच निकै खुसी थिए। खेतीयोग्य जमिन डुबान र कटानको पीडामा त छँदै थियो, कति बेला कोसीले ओत लाग्ने घर बगाउला भन्ने चिन्ता थियो। 

त्यसका बावजुद मुलुकको गृहमन्त्री सवारले त्यो पीडाको समाधान हुन्छ भन्ने उनीहरूमा आशा थियो। अझ गृहमन्त्री खाँणले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताले उनीहरूमा थप आशा पलायो। तर, उनीहरूमा पलाएको त्यो आस, आशमै सीमित रह्यो। अन्ततः पुरानो सँगै अझ धेरै समस्या थपियो।  दुई दिनदेखि झमझम पानी परिरहेकै थियो। सधैंको पानी यस्तै हो भन्दै ११ बजे राति छोराछोरीको साथ लिएर बेलका नपा ६ की चन्द्रमाया श्रेष्ठ सुतिन्। 

बिहान ४ बजे छरछिमेकमा कोलाहल मच्चिएको सुनेर हत्तनपत्त उठिन। केको आवाज आयो भन्दै बाहिर निस्कन लाग्दा उनको घरभित्र सप्तकोसीको धमिलो पानी पसिसकेको थियो। काखमा रहेको नानी र परिवारलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने उनमा चिन्ता थियो। 

झ्यालबाट चियाउँदा छिमेकी एक महिनाकी सुत्केरी अनिता श्रेष्ठ पनि कराइरहेकी थिइन्। बेलका नगरपालिका–८ डुम्रिबोटेको लाहुरेखोंजबाट सप्तकोसीले धार परिवर्तन गरेपछि सात महिनाको नानी काखमा च्यापेर उद्धारको सहरा खोजिरहेकी मनमाया श्रेष्ठ, अर्की सुत्केरी सुस्मिता कार्की, करुणा श्रेष्ठ र हिरा श्रेष्ठलगायतका १ हजार ५ सय परिवारको बिचल्ली भएको थियो। लामो समयपछि कोसी पुरानै धारमा फर्किएपछि बेलकाको वडा नम्बर १, २, ३, ८, ९ र सुनसरीको बरहा क्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ का गरी झन्डै ६ हजार सर्वसाधरणले यतिबेला सहयोग मागिरहेका छन्। 

करुणाले भनिन्, ‘नेताहरू आफू कुर्सीमा पुग्न जनतालाई सधैं भर्‍याङ बनाउँदा रहेछन्।’ उनले थपिन, ‘मन्त्रीज्यूको आश्वासनले हामी निकै उत्साहित थियौं। तर, त्यो उत्साह बालुवामा पानी लगाए जस्तै भयो, यसले के देखाउँछ भने नेताहरू बोलीमा पक्क रहेनछन् भन्ने प्रष्ट भयो।’

कोसीको भेलमा प्रहरीको सहायताबाट ढुंगा तर्दै गरेकी सुस्मिता कार्कीले गर्भ अवस्थामा समेत पीडा खेप्नु परेको बताइन्। उनले आफू त जसोतसो भाग्यौ, साना बालबच्चा र दुई जिउ भएकाहरू भाग्नका लागि निकै सकस भएको बताइन्। कोसीको ठूलो भङ्गालो बस्तीमा पसेपछि डुबानमा परेका स्थानीय विस्थापित बनेका छन्। उनीहरू घर छाडेर उच्च स्थानको खोजी गर्दै भाग्न बाध्य छन्। उनीहरूलाई तीनै तहका सरकारको पहलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले उद्धार गरिरहेको छ।

उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवकाअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिंगो टिम दिनभर डुबानमा परेकाहरूको उद्धारमा खटिएको छ। दिनभरमा करिब ९ सय घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको उनले बताए। 

बाँकीको बिहीबार बिहानैदेखि उद्धार कार्य सुरु गरिने बताए। उद्धारमा स्थानीय स्तरमा बनेका डुंगा, रबरको डुंगा, ट्र्याक्टर, सुरक्षा निकायका सवारी साधनहरू प्रयोग भएका छन्। बेलका नगर प्रमुख अशोक कार्कीले उच्च सतर्कता अपनाउँदा–अपनाउँदै सप्तकोसी बस्तीमा पसेपछि ठूलो विपत्ति आइपरेको बताए। उद्धार गरिएकाहरू अधिकांश आफन्तको र बाँकी रहेकाहरूलाई विद्यालय, सामुदायिक वन समूह र सार्वजनिक संरचनामा तत्कालका लागि राखिएको उनले बताए।    

पानीले घर डुबाउन थालेपछि लगाएको लुगाबाहेक सबै छाडेर भागेको स्थानीय लंकशेर राईले बताए। गाउँमा कोलाहल मच्चिन थालेपछि सुरक्षित स्थानका लागि घर नै छोडेर भागेको उनले बताए। कोसीबाट हालसम्म मानवीय क्षति नभए पनि सुत्केरी, गर्भवती, वृद्धवृद्धा र अपांगहरू थप पीडामा परेको नगरपालिकाका उपप्रमुख जिरा राईले बताइन्। राईका अनुसार कोसी प्रभावित बेलकाका–५ वटा वडामा २५ सय घरधुरीका करिब ७ हजार सर्वसाधारण बस्दै आएका छन्।

भंगालोको पानी जम्दै जाँदा डुबान क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ। यसले थप क्षति र जोखिम बढाइरहेको प्रजिअ यादवले बताए। सप्तरी र सुनसरीको केही भूभागसमेत डुबानको उच्चजोखिममा रहेको उनले बताए। यसैबीच कटान क्षेत्र तथा डुबान क्षेत्रमा प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला मन्त्री केदार कार्की, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री हिमाल कार्कीको टोलीले निरीक्षण गरेका छन्। 

स्थानीय नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील सेढाईंले कोसी कटान राजनीतिक गर्ने थलो भएको बताएका छन्। उनले यसको दिगो समाधानभन्दा पनि कटान गरेपछि संरक्षणका नाममा राजनीतिक गर्ने परम्पराले थप जटिल बन्दै गएको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.