काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता विधेयकमा आफ्नो अधिकारभित्र रहेर काम गर्ने बताएकी छन्। हालै जारी हुन लागेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती रहेको भन्दै सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नागरिक समाजको टोलीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले उनले सो कुरा बताएकी हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको टोलीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आएको बताइन्। उनले इतिहासमै यस विषयमा बाटो बिराइएको भन्दै इतिहासलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि म कहाँ आएको छ। यसबारे धेरै बोल्दिनँ। मैले पाएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्नेछु। इतिहासमा कसरी बाटो बिराइएको छ भनेर ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो इतिहासलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ।’ उनले इतिहासमा भुल गर्दै जाँदा कमजोर भएको प्रसंग जोड्दै अब यस विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताइन्।
क्षेत्री समाज नेपाल, ब्राह्मण समाज नेपाल र ठकुरी समाज महासंघ नेपालको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्र लिएर पुगेको टोलीको ज्ञापनपत्र भने राष्ट्रपतिका सूचना तथा सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले बुझेका थिए। ज्ञापनपत्र बुझ्दै ढकालले प्राप्त भएको ज्ञापनपत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाउने बताए। विधेयक रोक्न अनुरोध गर्न आएको क्षेत्री समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डा. दिलबहादुर क्षेत्रीले बताए।
ठकुरी समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष खिमबहादुर शाहीले हाल जारी हुन लागेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भएको हुँदा कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्न राष्ट्रपति समक्ष आएको धारणा राखे। त्यस्तै क्षेत्री समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डा. दिलबहादुर क्षेत्रीले नेपालका नागरिक अरू देश गए उनीहरूले त्यस देशको नागरिकता पाउन वर्षांै कुर्नुपर्ने तर हाम्रो देशमा प्रवेश हुनासाथ नागरिकता दिनुपर्ने गरी संशोधित नागरिकता विधेयक राष्ट्रको हितमा नरहेको बताए।
प्रतिनिधिसभाले साउन ७ गते शुक्रबार यस्तो प्रावधानसहित नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गर्यो भने साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो। माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि गएको हो। नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै नेकपा एमालेका कतिपय सांसदहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। उक्त विषयमा विगतमा त्यस्तै अडान राख्ने गरेको अहिलेको सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र मौन बस्यो। २०६३ सालको ऐनमा त्यस्तो नागरिकताका लागि कुनै समयसीमा तोकिएको छैन।
अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिई सरकारले असार २४ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। विषयगत समितिमा पनि नपठाइ दुई हप्तामै ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिबाट विधेयक पारित गरियो। विषयगत समितिमा विधेयक पठाइ छलफल गर्नुपर्ने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा राख्नुपर्ने विपक्षी एमालेको मागलाई सरकारले अस्वीकार गर्यो। सत्तापक्षको बहुमतबाट विधेयक पारित गरियो। जबकी सत्तापक्ष र विपक्षी दलका ४५ जना सांसदले ९४ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
